वैध बन्ने क्रममा करिब डेढ वर्षअघि हस्तलिखित राहदानी लिएका नेपालीले समयमै एमआरपी (मेसिन रिडेबल पासपोर्ट) नपाउने भएकाले समस्यामा परेका छन्।  यसअघि अवैध अवस्थामा रहेका नेपालीलाई वैध बनाउन दिइएको अस्थायी हस्तलिखित राहदानीको म्याद सकिँदा पनि एमआरपी नपाउँदा झन् समस्यामा परेका छन्। सरकारले एमआरपी वितरणमा ढिलाइ गर्दा यहाँ अस्थायी राहदानी (हस्तलिखित राहदानी) लिएका तर हाल म्याद एवं भिसा सकिएकाले ट्राभल डकुमेन्ट लिई अध्यागमनबाट विशेष पास लिनुपर्ने बाध्यता छ।
मलेसियाले दुई वर्षअघि ल्याएको आममाफी कार्यक्रमअन्तर्गत वैध हुन चाहनेलाई दूतावासले डेढ/दुई वर्षका लागि मात्र उपयोग गर्न मिल्ने गरी हस्तलिखित राहदानी वितरण गरेको थियो। त्यतिबेला वितरित अधिकांश राहदानीमा हाल भिसा एवं कतिपयमा म्यादसमेत सकिन लागेको छ। एमआरपी प्राप्त गर्न करिब ३ महिना लाग्ने हुँदा अहिले नेपालीहरू विशेष पास लिन मलेसियाली अध्यागमन कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ।
दूतावासले गत २०११ डिसेम्बर ३ देखि मलेसियामा अवैध रूपमा रही वैध बन्न चाहने करिब १३ हजार नेपालीलाई हस्तलिखित राहदानी वितरण थालेको थियो। त्यतिबेला करिब ४ सय एमआरपी राहदानी वितरणसमेत गरिएको थियो तर सबैलाई एकैसाथ एमआरपी वितरण गर्न ढिलाइ हुने देखिएपछि नेपालीलाई वैध बनाउन समस्या हुने भन्दै दूतावासले हस्तलिखित राहदानी वितरण गरेको थियो। तीमध्ये हालसम्म १ हजार ८ सय ७६ ले एमआरपी लिइसकेको दूतावासले जनाएको छ।
भिसा सकिन ४/५ महिनाअघि  नै एमआरपीका लागि आवेदन दिन उतिबेलै सुझाए पनि कतिपय नेपालीहरू ढिलो गरी आइदिँदा स्पेसल पास लिनुपर्ने बाध्यता बनेको दूतावासका अधिकारी बताउँछन्। ‘त्यतिखेरै ४/५ महिनाअघि आउनुस् भनेका थियौं,’ कार्यबाहक राजदूत लेखनाथ भट्टराईले बुधबार भने, ‘अब अहिले भिसा सकिनै लाग्दा अन्तिम घडीमा आउनाले केहीलाई यस्तो समस्या भएको छ। त्यसैले स्पेसल पास लिनुपर्ने भएको हो।’ उनका अनुसार कामदारले यसबारेको जानकारीलाई चासोपूर्वक नलिनु र रोजगारदाताले समेत ख्याल नगरिदिँदा कतिपय नेपाली भिसा सकिन केही दिन मात्र बाँकी हुँदा दूतावास आएको पाइएको छ।
एमआरपी ढिलाइ हुँदा भिसा थप्न समस्या हुने चिन्तामा नेपाली छन्। ‘मलाइ थाहा नै भएन, कम्पनी मालिकले तिम्रो भिसा थप्नेबेला भयो, यो पासपोर्टले हुँदैन भने अनि आएको।’ अब नयाँ पासपोर्ट आउन २/३ महिना लाग्छ रे’ दूतावासमा भेटिएका गमबहादुर तामाङले दूतावासले अध्यागमनलाई लेखेको पत्र देखाउँदै भने, ‘स्पेसल पास लिन इमिग्रेसन जानुपर्छ रे। जता पनि खर्च र झन्झट मात्रै।’
समस्या हुनेलाई दूतावासले एमआरपी ढिलाइका कारण जनाउँदै १ महिने स्पेसल पास दिन अनुरोधसहित पत्र दिँदै अध्यागमन कार्यालय पठाउने गरेको छ। ‘एमआरपी नपाइन्जेल स्पेसल पासका लागि आग्रह गर्दै एक पत्रसहित अध्यागमन पठाइरहेका छौं,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसै पत्रका आधारमा अध्यागमनले १ महिनाको स्पेसल पास दिने गरेको छ। तर यस्तो पास बढीमा तीनपटकसम्म मात्र पाइन्छ।’ उक्त पास लिन एकपटकको अध्यागमनले १ सय रिंगिट शुल्क लिने प्रावधान रहेको पनि उनले बताए।
‘एमआरपी एक/डेढ सातामै हुन्थ्यो भने यस्तो समस्या खासै आउँदैनथ्यो,’ उनले भने। एमआरपी पाउनासाथ त्यसैमा भिसा थप्न मिल्छ। दूतावासले प्रति एमआरपीको ६ सय २० रिंगिट राजस्व लिने गरेको छ। हाल एमआरपी समयमै नपाउँदा नेपालीले थप खर्च गर्नुपर्ने मात्र होइन झन्झटसमेत बेहोर्नुपरेको छ।
नेपाली वैध बनाउँदा वितरित राहदानीको म्याद सकिन थालेकाले हाल एमआरपीका लागि आवेदन दिन दूतावास आउने नेपाली बढेका छन्। उनीहरूलाई सेवा दिन दूतावासलाई भ्याई नभ्याई छ। कार्यबाहक राजदूत भट्टराईका अनुसार अस्थायी राहदानी लिएका करिब १३ हजारमध्ये हालसम्म १ हजार ८ सय ७६ ले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट लिइसकेका छन्। यीमध्ये आधाजसो वैधता कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। दूतावासका अनुसार वैधता कार्यक्रममार्फत वैध बनेकामध्ये अनुमानित अझै ७५ प्रतिशतले एमआरपी लिन बाँकी छ। यसमा पनि कतिपय पर्खाइमा कतिपय दूतावासमा आउने क्रममा र अन्य कतिपय घर फर्किसकेका छन्।
दूतावासले एमआरपीका लागि आवेदन दिनेमध्ये विभिन्न कारण ३५ जनाको राहदानी रोकिएको उल्लेख गरेको छ। तीमध्ये धेरैजसोको फोटो नमिलेको तथा फारम भर्दा गडबड भएको छ। धेरैको फारम भर्ने क्रममा समस्या देखिएपछि हाल दूतावासका कर्मचारी आफैंले सबै नेपालीका फारम भरिदिने गरेका छन्। ‘कर्मचारी संख्या सीमित छ तैपनि भ्याएसम्म गरिरहेका छौं,’ दूतावासकी एक महिला कर्मचारी भन्छिन्, ‘हामीले नभरे झन् समस्या थपिन्छ, त्यसैले समस्या बढ्न नदिन उनीहरूसँग जानकारी लिँदै आफैंले भरेका हौं।’ दूतावासका कर्मचारी अचेल बेलुका अबेरसम्म कार्यालयमै भेटिन्छन्। ‘खासगरी वैधता कार्यक्रमदेखि यता सेवाग्राही अत्यधिक बढेका छन्। यतिसम्म कि कहिलेकाहीँ त खाना खाने टाइम पनि हुन्न।’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘घर फर्कंदा बेलुका ८ बज्छ।’ मलेसियाली सरकारले २०११ अगस्ट १ देखि अवैधानिक रूपमा रहेका कामदारको बायोमेट्रिक सहित विवरण लिन सुरु गरेको थियो। विवरणअनुसार करिब ३३ हजार नेपाली कामदार दर्ता भएका थिए। तीमध्ये १३ हजारले यसै कार्यक्रममार्फत वैधता पाएका थिए।