संसद् नभएको बेला राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएर नियुक्त भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई संसदीय सुनुवाइमा ल्याउन लबिङ सुरु भएको छ । एकै देशमा दुई तरिकाका नियुक्ति हुने भएकाले एकरूपता कायम गर्न केही युवा सभासद्हरूले त्यसका लागि दलका नेताहरूसँग लबिङ गरिरहेको थाहा भएको छ । गत वर्ष प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाउने गरी बाधा अड्काउ जारी हुँदा सवैधानिक अंगको नियुक्तिको कुरा पनि घुसाइएको थियो । तर, पछि संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि त्यतिबेला जारी भएका अध्यादेशहरू अनुमोदनका लागि संसद्मा ल्याइए पनि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने नियुक्तिहरू भने ल्याइएको छैन ।
अभियानमा सहभागी एक सभासद्ले भने– ‘अब बाँकी रहेका संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्त गर्दा सुनुवाइ हुन्छ । अनि एउटै निकायमा सुनुवाइ भएका र नभएका दुईथरी अधिकारीहरू रहन सक्दैनन् । त्यसैले हामीले सुनुवाइमा ल्याउनुपर्छ भनेर अभियान चालेका छौं ।’ उनका अनुसार, यसका बारेमा सभामुख सुवास नेम्वाङसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । यसैबीच, एमालेनिकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठन प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संघ (पीपीएलए)ले राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै संसदीय सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेको छ । संघले पारित गरेको प्रस्तावको छ नम्बर बुँदामा भनिएको छ– ‘बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको आधारमा नियुक्त भएका सबै संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरूको संविधानबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनै पर्दछ ।’ साथै, संघले ‘नयाँ संविधान जारी भएपश्चात सबै संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र सबै तहका अदालतका न्यायाधीशहरूको पुन: नियुक्ति गरिने संवैधानिक व्यवस्था नयाँ संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न’ पनि माग गरेको छ । अरू धेरै कुरामा एक ठाउँमा उभिन नसक्ने दलहरू शाहीकालीन मुख्यसचिव कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन भने एकमत भएका थिए । एमालेले अन्तिममा अलि–अलि विरोध गरे जस्तो गरे पनि पहिला समर्थन नै गरेको थियो ।

यति धेरै मोबाइल किन ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्त हुनासाथ कार्कीले सीधा जनसम्पर्कमा बस्नका लागि आफ्नो नम्बर नै सार्वजनिक गरेका थिए । तर, अहिले कसैले उनलाई सम्पर्क गर्न चाहेमा निकै कठिन छ । प्रतिक्रियाका लागि कार्कीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा छ वटा मोबाइलमा प्रयास गर्दा पनि सफल भएन । कार्कीका प्रेस सल्लाहकार ओमबन्धु कार्कीले भने– ‘सरले आइतबार मोबाइल चेन्ज गर्नुहुन्छ, पछिल्लो नम्बर मसँग पनि भएन ।’
कार्कीका भनिएका नम्बरहरूमध्ये कुनैमा फोन लाग्दैन भने कुनैमा गए पनि अर्कैले उठाउँछन् । उनीसँग अख्तियारमा नहुँदैदेखिको नेपाल टेलिकमको अन्तिममा १ भएको सीडीएमए (९७४१) फोन थियो भने त्यसलगत्तै अन्तिममा ० भएको एनसेल (९८०८६) वाला नम्बर थियो । क्रमश: टेलिकमको अन्तिममा ७ भएको पोस्टपेड (९८५११) नम्बर, अन्तिममा ६ भएको अर्को नम्बर र ९८५१२ वाला अन्तिममा ६ भएको अर्को नम्बर थिए । टेलिकमको अन्तिममा ७ भएको प्रिपेड नम्बर पनि फोन लाग्दैन । यति धेरै मोबाइल बदल्नुमा कार्कीले आफ्नो नम्बर ट्यापिङ हुने गरेको बताउने गरेको निकटस्थहरू बताउँछन् । उनीसँग नियमित सम्पर्कमा रहेको एक स्रोतले भन्यो– ‘त्यही भएर नम्बर बदल्नुपरेको उहाँले बताउने गर्नुभएको छ ।’ तर, कोबाट त्यस्तो काम भइरहेको छ भन्नेबारेमा भने स्रोतले बताउन चाहेन ।
श्रोत:– इबुधबार