नयाँ शक्तिका रूपमा ह्वात्तै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहिलो वर्ष पूरा गरेको छ । स्थापनाको वर्ष नै मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा चौथो शक्ति र उपनिर्वाचनमा उर्लदोँ जनउभारको राजनीतिक दल बनेर रास्वपाले धेरैलाई चकित पारेको छ।
कतिपयले यो पार्टीको सफलतालाई परम्परागत ठुलो पार्टीहरू प्रतिको क्षणिक फ्रस्टेसन हो भनेका छन्। अरू कतिपयले खासै सिद्धान्त र विचारधारा नभएकोले लामो नटिक्ने सैद्धान्तिक मैथुन गरिरहेका छन्। नेपालको शिशु लोकतन्त्रमा पश्चिमी देशहरूको अनुभवलाई चाखपूर्वक हेर्ने गरिन्छ। पश्चिमी युरोपमा देखिएका केही प्रवृत्तिहरू रास्वपासँग मिल्दाजुल्दा देखिन्छन्।
फ्रान्सका हालका राष्ट्रपति एमान्युएल माक्रोँ सन् २०१७ को मे मा पहिलो चोटी राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन्। उनको राजनीतिक पार्टी एक वर्षअघि मात्र स्थापना भएको थियो। फ्रान्स जस्तो लोकतन्त्रको पायोनियर देशमा लामो इतिहास भएका स्थापित सोसलिस्ट र कन्जरभेटिभ पार्टीलाई परास्त गर्दै एक वर्षे प्रयासले बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा ३९ वर्षिय माक्रोँ उदाए र फ्रान्सको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रपति बन्न सफल भए। अनि, गत वर्ष उनी अर्को पदावधिका लागि पुनर्निर्वाचित भए।
फ्रान्सको तत्कालिन राष्ट्रपति निर्वाचनको चर्चा गरौं। ‘अँ मार्स्’ पार्टी (नेपालीमा ‘अगाडि बढ्नु’ ) निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्षअघि मात्र गठन भएको थियो। एक वर्षमा साढे दुई लाखले यसको सदस्यता लिएका थिए। त्यसमध्ये आधाजसो नागरिक समाजका मान्छे थिए।
पार्टी गठनको एक वर्षपछिको राष्ट्रपति निर्वाचनमा त्यही ‘अँ मार्स्’ पार्टीका उमेदवार इमान्युएल माक्रोँले सबैभन्दा बढी मत पाए। एक महिनापछि उनले पार्टीलाई “ला रिपब्लिक अँ मार्स्” पुनःनामाकरण गरे, र त्यो पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा पनि सफलता पायो।
निर्वाचनमा सत्तारूढ सोसलिस्ट पार्टीको लज्जास्पद हार भयो। चुनाव-प्रचारको प्रारम्भिक दिनहरूमा अर्को ठूलो कन्जरभेटीभ पार्टीको राष्ट्रपति उमेदवार फ्रँस्वा फिलोँको अवस्था निर्वाचनअनुकूल थियो। तर माक्रोँको उदयसँगै उनको लोकप्रियता ओरालो लाग्यो।
माक्रोँको सफलतालाई फ्रान्स मै पनि सोसल मिडियाले ल्याएको क्रान्तिसँग जोडेर हेरिन्छ। फ्रान्सेली राष्ट्रपति निर्वाचनको ६ वर्षपछि रास्वपाका रवि लामिछानेले त्यस्तै खालको सलफता नेपालमा पाएका हुन्।
नेपाली जनताको कमजोर शैक्षिक स्तर र नेपालको कच्चा लोकतन्त्रको प्रतिप्रेक्ष्यमा फ्रान्स कै स्तरमा नेपाली मतदाता सचेत छैनन् होला। तर त्यसको मतलब अबुझ र अचेत पक्कै होइनन्। एक्काइसौं शताब्दिको युगचेतना हुर्कंदै छ। कम्तिमा चिया पसलमा, भट्टीमा र फेसबुकलगायत सोसल मिडियाका भित्तामा नेपाली मतदाताहरूको तगडा-तगडा बुद्धिविनोद पढ्न/सुन्न पाइन्छ। मान्छेहरू भन्छन्- सरकार पो खत्तम छ, भ्रष्टाचारी छ, जनता त गरिखाउँ भन्ने नै छन्।
गरिखाउँ भन्ने जनतालाई सत्ताले कहिले साथ दिने हो?
विदेशमा भएका परिवर्तनहरूले नेपालको राजनीतिमा पनि असर गर्दै आएका छन्। फ्रान्सको चुनावबाट नयाँ शक्तिले तरक्की गर्न सक्छ भने नेपालमा क्षणिक “स्टन्ट” मात्र हो भन्ने कुरा हुँदैन।
नेपाली मतदाताहरू गाली गर्छन्-गर्छन, अनि अन्तमा त्यही काँग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट हाल्छन्। अर्थात, बहुचर्चित उपमा जस्तै मेनु हेर्छन्-हेर्छन्, अन्ततः मोमो नै अर्डर गर्छन्। गुनासो गर्नु तर भोट उसैलाई हाल्नु, मन नपरे पनि उही पार्टीप्रति वफादर रहनु नेपाली लोकतन्त्रको विशेषता मान्नुपर्छ। अथवा भनौँ मान्नु पर्थ्यो।
तर, यो गुनासोलाई एक हदसम्म मतदाताहरूले गत आमनिर्वाचनमा अस्वीकृत गरिदिए। उपनिर्वाचनले त्यसलाई पुस्टी गर्यो। सन्देश स्पष्ट छ, परम्परागत दलहरूले ४ वर्षपछिको चुनावलाई पैत्रिक उत्तराधिकारीको रूपमा नलिँदा हुन्छ।
काँग्रेस, एमाले र माओवादीले इतिहासको कालखण्डमा विशेष योगदान गरेका ऐतिहासिक तथ्य हो। त्यही योगदानबापत नेपाली मतदाताबाट यी पार्टीहरूले फल खाइसकेका छन्। यीनका शिर्ष नेताले ३ महिने होस् वा ६ महिने भागबन्डा प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबारमा फोटो झुन्डाउने ‘उपलब्धी’ पाइसकेका छन्।
दोस्रो तहका ठुला र ठालु नेताले राम्रा घर र गाडी जोडेर सामाजिक सुरक्षाको जोहो पनि गरिसकेका छन्। छोराछोरीलाई विदेशमा पढाएका छन् र आफू विरामी हुँदा विदेश गएर उपचार गर्ने हैसियत पनि बनाएकै छन्। गर्न नसकेको भनेको एउटै कुरो हो- देश विकास।
यसमा मतदाताको आफ्नै बिडम्बना थियो- देशको विकास भएन भनेर गनगन गर्नु अनि त्यही काँग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट हाल्ने! ‘रङ नम्बर’ डायल गरेर आजसम्म कसले पो ‘राइट रिजल्ट’ पाएको छ र?
उन्नत प्रजातन्त्रमा पार्टीको कार्यकुशलता र उमेदवारको व्यक्तित्व र ईमान्दारीता महत्वपूर्ण हुन्छ। तर नेपाल जस्ता शिशु लोकतन्त्र भएको देशमा व्यक्तित्व सुगन्धित छ कि दुर्गन्धित छ भन्ने कुराले कमै महत्व राख्दो रहेछ। यहाँ भोट हाल्नेभन्दा भोट गन्नेले चुनाव जित्छ। त्यसैले त मतगणना गर्न पाइयोस् भनी आफै सत्तामा बसेर, गृह मन्त्रालय लिएर चुनाव गर्न अनेक दाउपेच अपनाउँछन् पार्टीहरू। शक्ति अर्थात् सत्ता, गुन्डा र पैसाको आडमा चुनावमा जान्छन् र चुनाव जितेपछि अनेक सैद्धान्तिक आदर्शको आवरणमा ब्याख्या र विश्लेषण गर्छन्- माइक वा मिडियामा।
सैद्धान्तिक आदर्शको खोक्रो आवरणलाई नयाँ पुस्ताले वास्ता गर्न छाडेको छ। किनभने यहाँ सिद्धान्त र व्यवहारमा कुनै तादात्म्यता छैन।
ठुलो दार्शनिक विचारधाराभन्दा पनि तत्कालिक रणनीति र समस्याको समाधानार्थ राजनीतिक पार्टीहरूको उदय र जनअनुमोदन भएका संसारमा धेरै घटना छन्। यस सन्दर्भमा पश्चिम युरोपको विकसित लोकतन्त्र बेल्जियमको अनुभव उल्लेखनीय छ।
बेल्जियमको परम्परागत राजनीतिक शक्तिको रूपमा क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी (सि.डी.एन.भी.) को धेरै दशक राज चल्यो। त्यही सि.डी.एन.भी.को जुनियर पार्टनरको रूपमा रहेको थियो न्यु फ्लेमिश एलायन्स (एन.भि.ए.)।
सन् २००१ मा स्थापित एन.भि.ए. ले २०१० मा सि.डी.एन.भी. सँग छुट्टीएर राष्ट्रीय चुनाव लड्यो र सबैभन्दा ठुलो फ्लेमिश पार्टी बन्यो। फ्लेमिशहरूको भिन्दै देश हुनुपर्छ भन्ने र अध्यागमनमा कठोर नीति लिएको हुँदा अन्य परम्परागत दलहरूले एन.भि.ए.लाई अछुत जस्तै ठाने। सरकारमा गठबन्धन गर्न मानेनन्। तर त्यसपछिको आमनिर्वाचनमा सन् २०१४ मा एन.भि.ए.ले झन् धेरै सिट जित्यो र उ बिना गठबन्धन सरकार नबन्ने परिस्थिति बन्यो। जब एन.भि.ए. सरकारमा गयो, धेरै मान्छेहरूले पार्टीको नीति र सिद्धान्तबारे नानाथरी प्रश्न उठाए। उसको अर्थनीति र विदेशनीतिको कुनै सैद्धान्तिक आधार नभएको चर्चा मिडियाहरूमा चल्यो।
ठिक त्यसरी नै नेपालमा अहिले चर्चा हुने गर्छ- रास्वपाको विचारधारा के हो? सिद्धान्त के हो? विदेशनीति के हो? अर्थनीति के हो? देशका तमाम समस्याहरूलाई कुन विचारको धरातलमा टेकेर कसरी सम्बोधन गर्ने हो? प्रस्ट भएन। अहिले रास्वपाले मत पाएको एउटा परिस्थितिमा विरोधको स्वर गुन्जाएर हो, यसरी सधैँभरि राजनीति हुँदैन।
बेल्जियमको सन् २०१९ को आमनिर्वाचनमा पनि एन.भि.ए. सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहीरह्यो। यसरी जनताले तिन वटा आमनिर्वाचनमा यो पार्टीलाई लगातार जिताइ रहे। नीति र सिद्धान्तको कुरा गर्नेहरू थाके।
रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले गत वर्ष ७ असारमा समर्थकको भेला बोलाएर काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरेका थिए र, एक वर्ष बित्यो। थुप्रै बुद्धिविलासीहरू रास्वपाको सिद्धान्त छैन भनेर खोइरो खन्छन्, अहिले पनि। त्यसैले सरकार चलाउन सक्दैन भन्छन्।
तर उनीहरूले बुझ पचाएको सत्य के हो भने सिद्धान्त भएको भन्ने पार्टीहरूको मुखमा के छ? र बगलीमा के हुन्छ?
राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा अघिल्लो रात मात्र निर्णय लिने र सिद्धान्तको जलप दिने किन हुन्छ?
सबैले बुझेकै कुरा हो रास्वपा कम्यनिस्ट पार्टी होइन, र कुनै दक्षिणपन्थी पनि होइन। सेन्ट्रिस्ट विचारधाराबाट अलिकति दायाँ हो की बाँया, छुट्टिँदै जाला। सायद धेरै नेपाली जनतालाई यसबारे अधीक चासो पनि नहोला।
बेल्जियममा पनि नेपालमा जस्तै समानुपातिक मतदान प्रणाली छ। पश्चिम युरोपको यो उन्नत देशमा एन.भि.ए. सफल हुन सक्छ भने नेपालमा रास्वपा हुँदैन, भन्ने हुन्न। हालाँकी देशको परिस्थिति स्वभावतः फरक छन्। सैद्धान्तिक आलाप उही हो।
सायद अबको नेपालमा, चुनावी भाषणको उत्तेजना र पुरानो लिगेसीको नाताले मात्र काँग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट हाल्ने र फुर्सदमा पछुताउने नगर्लान्! देश बदल्छु भन्ने काँग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरू आफै बदलिन तयार छन् की छैनन्?
छैनन् भने सिद्धान्तका फोस्रा कुरा गरेर जनमतमा बस्दै गएको रास्वपाको छापलाई कुनै डस्टर वा इरेजरले मेट्न सकिने छैन।