बर्माले झस्काएको नेपाली शक्ति-सन्तुलन

बर्मामा सैनिक कू र नेपालको तरल राजनीतिमा चक्रपथमा नेपाली सेनाको सैनिक अभ्यासका बिच सम्बन्ध खोज्नेहरू धेरै छन् अहिले । छोटो समयावधिमै नेपालमा रंग-रंगका राजनीतिक व्यवस्था र समिकरणहरू देखिएको पृष्ठभूमिमा धेरै मान्छेहरू भन्ने गर्छन्– सबैको देखियो, सेनाको देख्न बाँकी छ ।

के अब त्यो रहर पुरा होला ? सेनाले देखाइदेला ?

नेपालको किचलो राजनीतिले त्यस्तो अवस्था ल्याउन ‘पाकेको’ वातावरण सृजना नगरेको होइन । यसको निम्ति राजनीतिका तिथिमितिहरूको अनुक्रम र तारतम्य मिलाएर सप्रसंगसहित ब्याख्या गरिरहनु पर्दैन । सबैलाई थाहा छ ।

बर्माका सैनिक जनरल मिन वोङ ह्वाइङ् तिन वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा फोटो- म्यान्मार न्युज एजेन्सी

तर नेपालमा सेनाले सत्ता हातमा लिएको वा लिने आँट गरेको नजीर छैन । नजीरको कुरा गर्नेहरूले सेनालाई झ्वास्स झोसी हाल्नु अपरिपक्व तर्क हुने दलील गर्छन् । तैपनि सहरमा प्रिय सायरी छ- बर्मामा सैनिक प्यास र चक्रपथमा सेनाको अभ्यास !

गत माघ १९ (फेब्रुअरी १) को राति नेपाली सेनाले काठमान्डु चक्रपथमा गरेको बख्तरबन्द गाडीसहितको परेडले यतिबेला शंका-आशंकाहरूलाई मलजल गराएको हो । यसले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, जनस्तरमा पनि तरंगको प्रतिध्वनि पैदा गरेको छ। जंगीअड्डामा केही पाकीरहेको छ की ? भय पनि छ र भरोसा पनि । केहीले आशा, केहीले निराशा र कतिपयले संशयले नजर लगाइरहेका छन् ।

त्यही दिन (माघ १९)  मा बर्मा (म्यान्मार) मा सैनिक कू हुनु नेपाली सेनाका लागि संयोग नै हो । जनतालाई चाहिँ एउटा विस्मृतिको खराब नाइटमेयर । मनोवैज्ञानिक आश र त्रास । अहिलेको प्रसंग र पृष्ठभूमिसँग अवगत जंगीअड्डालाई यही दिनमा परेड गर्दा आउने संभावित प्रतिक्रियाबारे हेक्का थिएन भन्‍न सकिँदैन । यही घटनाक्रममा सेनाको चरित्र र भूमिकाबारे राजनीतिक चर्चा र बहस पनि हुनु पटक्कै अस्वाभाविक होइन ।

नेकपाको आन्तरिक झगडाको उत्कर्ष र आवेगमा पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जननिर्वाचित संसद विघटन गरेपछि अहिले एक प्रकारको ‘राजनीतिक भ्याकुम’ छ, नेपालमा । कहिल्यै वयस्क नहुने नेपाली डेमोक्रेसी यही राजनीतिक भ्याकुममा टिठलाग्दो अवस्थामा छ । संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा अदालतमा छ । यही मुद्दामा विभाजित भएर सडकमा चर्को आन्दोलन र प्रदर्शन भइरहेको छ । राजनीतिक र जनस्तरमा धुव्रीकरण छ। राजनीतिले कुन बाटो लिन्छ, अन्योलको अवस्था छ । संसद पुनर्स्थापना होस् वा नहोस्, अन्यौल हट्छ भन्ने स्थिति छैन । त्यो किन पनि छैन भने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति कसैको आशा र भरोसा छैन । ओली, प्रचण्ड, देउवा र माकुनेको बासी अनुहारले जनताको ठुलो हिस्सालाई मानसिक विषादमा घचेटेको छ । सेनाको सक्रियता हुनुहुन्न भन्ने पक्षपातीहरू पनि यो किचलो राजनीतिक परिवेशको मानसिक विषादबाट उदाश छन् ।

उसो त सैनिक ‘कु’ को चर्चा सात सालदेखि नै हुँदै आएको छ नेपालमा । तर पाकिस्तान र बाँग्लादेशमा सेना सक्रिय भए पनि नेपालमा त्यो तहको केही घटना भएन । तैपनि यथार्थ के हो भने विगतमा सेनाको साथ र बलमा पटक-पटक नागरिक सत्ता खोस्‍ने काम भएको छ। २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले गरेको ‘कु’ सेनाको आड मै भएको हो । अनि २०६१ माघ १९ को ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ पनि सेनाकै बलमा भएको हो । राणापछि शाह शासकहरूले सेनालाई उपयोग र उपभोग गर्दै सत्ता हातमा लिएका हुन् । यी घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा नेपाली सेनाले सिधै सत्ताप्रति आँखा गाडेको देखिँदैन, तर अर्काको हतियार बनेको उदाहरणचाहिँ पर्याप्त छन् । यसबारेमा सेनाको मात्र दोष देख्नु अतिशयोक्ती हुन्छ । किनकी नेपालको सत्ता परिवर्तनहरूमा कू गर्ने महेन्द्र हुन् वा ज्ञानेन्द्र, सेना गोटी मात्र भएका हुन् । पछिल्लो २ दशकमा बजारमा सेनाले लिने कुरा धेरै पटक भाइरल भए तर यथार्थमा सेनाले बेइमानी खेल खेलेन । अझ वास्तवमा गणतन्त्र नेपालमा सेना नै यस्तो एउटा संस्था हो जुन सत्यनिष्ठामा रहेको छ । शासकप्रतिको बफदारिता नै सेनाको चरित्र रहँदै आएको छ ।

यो भिन्दै कुरा हो की सत्तामा को हुन्छ ? अनि कस्को बफदारिता गर्नु पर्ने हो ? अहिले सत्तामा केपी ओली र उनको राजनीतिक सहयोद्धा विद्यादेवी छिन् । र यीनै शासकप्रतिको बफदारितामा सेना छ । अहिलेसम्म । त्यो नै उसको जायज मोर्चा हो, संविधानतः ।

बर्मा र नेपालको आन्तरिक यथार्थ र भूराजनीतिक परिवेशमा धेरै भिन्‍नता छ । बर्माको शासन सत्तामा सेनाको संलग्नतासँग नेपालको कुनै साइनो छैन र हुनु हुँदैन पनि । आङ सान सु कीको नेतृत्वदायी सरकार हुँदा पनि त्यहाँको आन्तरिक शक्ति संरचनामा सेना एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा रहँदै आएको हो । हाम्रो आन्तरिक वास्तविकता र भूराजनीतिक परिवेशले त्यो संभावनालाई परहेज गर्छ । एकथरि मान्छेहरूले चाहेका होलान् तर त्यो गुलियो सपना विपना बन्ने धरातलिय आधार छैन । सेनाका केही मान्छेमा त्यो महत्वाकाँक्षा पलाए पनि मुस्किल छ । त्यो मुस्किल किन पनि छ भने नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर छ । आयात-निर्यात मात्र होइन, मुलुकको आधा बजेट विदेशी सहयोग र अनुदानमा आश्रित छ । विदेशीहरूको धाप नभइकन सुखै छैन । भूपरिवेष्ठित र गरिब हुनुको विषादी अवस्थाको एउटा लाभप्रद राजनीतिक फाइदा के हो भने तानाशाहहरूलाई उनीहरूको मनोरथ पुरा गर्ने वातावरण सहजै मिल्दैन ।

यहाँनेर एउटा कुरा चाहिँ के सान्दर्भिक हुन सक्छ भने बर्माको सैनिकहरूलाई चिनियाँ सरकारको धाप छ । यसअघि मात्र होइन यसपटक सेनाले सत्ता लिएपछि पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदबाट सैनिक शासनविरद्ध निन्दा गर्न चीनले अवरोध गर्यो । चिनियाँहरू फेरि पनि सैनिक जनरलहरूको पक्षमा उभिए । त्यहाँको सरकारी न्युज एजेन्सीले बर्माको घटनालाई ‘मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन’ भनेर सम्प्रेषण गरे ।

नेपालको सन्दर्भमा भारत र चीनको सम्मति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । चीनले बर्माको जस्तै नीति अर्को छिमेकमा अपनाउँदैन भन्ने आधार छैन । भारतको विदेश नीतिको कुरा गर्दा सिधा हिसाब खोज्न गारो हुन्छ । किनभने उसको साउथ ब्लकले दिने वक्तव्य एउटा कुरा हो, उनीहरूको अभिप्राय अर्कै पाटो । १७ सालपछिको दिल्लीको काठमान्डुप्रतिको नीति र प्रचण्डहरूलाई आश्रय दिएको कुराले प्रष्टै पार्छ कि उनीहरूको वक्तव्य र व्यवहारमा तालमेल छैन ।

यसै सन्दर्भमा, बर्माको घटनाले केही साइड इफेक्ट्स देला त ? सेनाले केही मूभ गर्ला त ? भन्ने सवालमा केहीको चाहना पनि हुन सक्छ । कुनै दुस्साहसीको चाहना हुँदैमा सेनाले उसको बफादारी गर्छ भन्ने हुँदैन । तर त्यस्तो अवस्थामा छिमेकीहरूको सम्मति मिस्सियो भने कुरा जटिल पनि बन्न सक्छ । सबैथरिको शासन भोगेका जनताले यस्तो जटिल र कुटिल अवस्थामा आश्चर्यचकित हुने अवस्था पनि छैन ।

त्यस्तो दुःखद आश्चर्यले नेपालको राजनीतिक समस्याको निदान पटक्कै गर्दैन । तर यो कुरा महशुश हुने समय आउनुअघि नै तरल राजनीति कति छचल्किने हो ? अहिलेको चिन्ता यही हो ।

  • Post category:TOP STORIES