सार्वजनिक स्थान, घर, अफिसमा होस् या वाटोघाटोमा अब महिलामाथि सामान्य दुव्र्यवहार गर्नेलाई कानुनले नछोड्ने भएको छ । २०६३ को संविधानले पहिलो पटक ‘महिला हक’ लाई मौलिक हकको दायरामा समेटेपछि महिलाहरु आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न सक्षम भएका हुन् । महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री निलम केसीले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेपछि सरकारले कडा कानुन ल्याउने तयारी गरेको हो ।
महिलामाथि हुने दुव्र्यवहारको सजायको मापन विधेयकमा यसरी गरिएको छ । ‘कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको ठहरेमा निजलाई कसूरको प्रकृति हेरी तीन महिनासम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ विधेयकमा यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अंग छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा, अश्लिल तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृष्य, साधन बस्तु वा सामाग्री प्रदर्शन गरेमा यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको मानिने छ ।