भौगोलिक हिसाबले प्रदेशलाई तराईदेखि हिमालसम्म जोड्ने गरी सीमाङ्कन गर्न, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउन र सर्वाेच्च अदालतमा संवैधानिक बेन्च राख्ने व्यवस्थासहित नयाँ संविधानमा सहमति खोज्न अधिकांश जनताबाट राजनीतिक दललाई सुझाव आएको छ ।
प्रस्तावित नयाँ संविधानका मूलभूत अन्तर्वस्तुमा लामो समयदेखि विवाद खडा गरेर अल्झिरहेका दललाई संविधान सूचना केन्द्रमार्फत आमनागरिकले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।
राजनीतिक दलहरुबीच खासगरी सङ्घीयताअन्तर्गत प्रदेशको सङ्ख्या, सीमाङ्कन, स्वरुप, नामांकरण, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा गम्भीर मतभेद रहँदै आएको छ ।
नेपाल कानुन समाजद्वारा आज यहाँ आयोजित संविधानका मुख्य अन्तर्वस्तुमा नागरिकको सुझाव विषय अन्तक्र्रियामा मुलुकलाई सङ्घीयताको ढाँचामा लैजाँदा आठ प्रदेशभन्दा कम गरिनुपर्ने जनताको सुझाव रहेको जानकारी दिइयो ।
मुलुकका ७५ जिल्लामा पुगेर सूचना केन्द्रले तीन लाखभन्दा बढी जनताको सुझाव सङ्कलन गरिएकामा अधिकांश नागरिकबाट निर्वाचनको समयमा दलहरु स्वयम्ले माघ ८ गतेभित्र संविधान गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न र यथाशीघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सल्लाहसमेत दिएका थिए ।
द्रुतमार्गबाट संविधान जारी गर्न जनतासँग जाने विषयलाई छोट्याउने तरखरमा रहेका दलहरुलाई आमजनताले चुनौती दिँदै जनताकै हितका लागि निर्माण हुन लागेको संविधान भएकाले सुझाव सङ्कलनको समयावधि कम्तीमा दुई महिना हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छन् ।
संविधानका मुख्य–मुख्य अन्तर्वस्तु खासगरी राज्यपुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप र न्यायप्रणालीका बारेमा नागरिकबाट प्रस्तुत गरिएको अवधारणा नयाँ संविधानमा समावेश गराउन संविधानसभा मातहतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति, संविधान मस्यौदा र नागरिक सम्बन्ध र संविधान सुझाव समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।
सूचना केन्द्रले जिल्ला र स्थानीय तहमा आमनागरिक, स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, आदिवासी जनजाति, दलित समुदाय, नागरिक समाजसँग आबद्ध प्रतिनिधि तथा समाजका विभिन्न क्षेत्र, पेसा र व्यवसायसँग सम्बन्धित महानुभावसँगको छलफलका आधारमा सुझाव सङ्कलन गरिएको जनाएको छ ।
मुख्य दलहरुबीच नै एकल जातीय प्रदेश र बहुजातीय प्रदेशको शब्दमा अल्मलिनु, विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउनु तथा संविधानसभालाई सार्वभौम बनाउनुपर्नेमा त्यो भइनरहेको प्रति आमजनताको गुनासो रहेको छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा जाँदा वास्तवमा कति प्रदेश ठीक हो त भन्ने सन्दर्भमा राजनीति कोण र सतही रुपमा मात्र बहस र छलफल केन्द्रित भएको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पक्षलाई अझै ध्यान नदिएको आमजनताको भनाइ रहेको पाइएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्लाई सार्वभौम र शक्तिशाली, मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा सुधारको खाँचोसमेत औँल्याइएको छ ।
सो अवसरमा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिका संयोजक प्रभादेवी बज्राचार्य, सभासद् उदय नेपाली श्रेष्ठ, आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान, संस्थाका सम्पर्क व्यक्ति जुनाकुमारी गुरुङ, इन्टरनेसनल आइडिया नेपालका प्रमुख सेरी मेइहोफरलगायतले संविधान मस्यौदामा जनताको औपचारिक सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत तीन लाखभन्दा बढी जनताबाट सुझाव लिइरहेको बताउनुभयो । रासस