अर्थमन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ र एनजीओ)हरूको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने ब्यवस्था गर्न लागेको छ। एनजीओ र आइएनजीओले गरेका कार्यहरू अपारदर्शी भएकाले महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनका लागि नयाँ नीति ल्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो । अर्थमन्त्रालयले बैदेशिक सहायता सम्बन्धी नयाँ नीति ल्याएर विदेशी सहयोग परिचालन गर्ने दातृसंस्था र आइएनजीओ–एनजीओलाई पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाटै लेखापरीक्षण गराउन लागेको…