नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा १ सय ६० वर्षदेखि निरन्तर कायम रहेको मुलुकी ऐनलाई खारेज गर्न सरकारले औपचारिक रूपमा चारवटा विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको छ। मुलुकी ऐनमा भएको फौजदारी र देवानी कानुनको संहितालाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी नयाँ र बदलिँदो परिस्थितिलाई ख्याल गरी दुवै प्रकृतिका कानुनलाई बेग्लाबेग्लै रूपमा संहिता गरी तयार भएको विधेयक सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको हो। फौजदारी संहितामा…