संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले सत्तामा रहेका दलहरुका गतिविधिले संविधान निर्माणको वातावरणलाई निकै असहज बनाएका बताएका छन् ।
सोमबार बसेको संवाद समितिको बैठकमा कांग्रेस–एमालेले अकस्मात सभापतिलाई हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएपछि सभापति भट्टराईले स्थिति थप असहज र गम्भीर बनेको बताएका हुन् ।
‘केही समययता सत्तामा रहेका दलहरुको गतिविधिले वातावरणलाई निकै असहज बनाएको छ । सहमतिबाट नै विगतका आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार संविधान निर्माण गर्ने र १२ बुदे सहयात्रीहरुका बीचमा समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउमा केही दलहरुले विलकुल एकपक्षीय ढंगले आफ्ना निर्णयहरु गर्दै अगाडि बढेकाले यो असहज स्थिति उत्पन्न भएको छ’ उनले भने ।
सभापति भट्टराईको मध्यमार्गी प्रस्ताव
‘प्रतिवेदन पठाउने क्रममा दुईथरी प्रतिध्रुवमा, फरक किनारमा उभिएका विचारहरु आए । कांग्रेस र एमालेद्वारा प्रस्तुत जुन अवधारणा छ त्यसलाई एउटा प्रस्तावको रुपमा जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पठाइयोस् भन्ने माग एकापट्टि रह्यो भने अर्कोपट्टि यो संविधानसभाको नियमावलीअनुसार त्यसरी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने प्रावधान नै छैन त्यसैले त्यो सम्भव हुदैन भन्ने विचार आयो’, आफूले दलहरुका बीचमा अन्तरबस्तुमा नभएपछि कमसेकम प्रक्रियामा भए पनि सहमति कायम गर्न भगिरथ प्रयत्न गरेको उल्लेख गर्दै सभापति भट्टराईले भने– ‘यसरी दुईटा कित्तामा बा“डिदा स्थिति असहज भएको हुनाले मैले सभापतिको नाताले प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई राखेर बीचको विकल्प सुझाए“ । त्यो भनेको विभिन्न विषयमा बहस छलफलहरु भए तर सहमति हुन सकेन भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन राख्ने, सहमतिका क्रममा विभिन्न दलहरुबाट विभिन्न अवधारणाहरु प्रस्तुत भएका छन् र त्यसलाई अनुसूचीको रुपमा यसैसाथ संलग्न गरिएको छ भनेर प्रस्तुत गरौं भनेर मैले सुझाए“ ।’
दिउ“सो १ बजेदेखि बसेको संवाद समितिको बैठक सभापति भट्टराईले केही बेर स्थिगित गरेर आफ्नै कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुका बीचमा दुबै पक्षलाई मान्य हुनसक्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव राखेका थिए ।
‘तर यो विषयमा त्यहा“ छलफल मात्र हु“दै थियो अकस्मात नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालगायत समितिका ४३ जनाको हस्ताक्षर रहेको एउटा पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यो पत्रमा उहा“हरुले प्रस्तुत गरेको जुन प्रस्ताव छ त्यसलाई सभापतिले अनिवार्यरुपमा संविधानसभामा पठाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको छ’, सभापति भट्टराईले भने – ‘यदि त्यो कुरालाई त्यसरी अकस्मात ढंगले प्रस्तुत गरेर दवाव सिर्जना गर्ने हो भने सभापतिले निष्पक्ष ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सम्भव हु“दैन । जिम्मेवारीपूवक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै सभापतिकै भूमिकामाथि प्रश्नचिन्ह लाग्ने गरी जुन एउटा पत्र प्रस्तुत गरिएको छ यसको वृहत राजनीतिक, कानुनी असर के हुन्छ, परिणाम के हुन्छ यसको समग्र अध्ययन नगरिकन मैले आफ्नो अध्यक्षतामा बैठक सुचारु राख्नु उपयुक्त हु“दैनथियो त्यसैले यी सबै पक्षमा जानकार, विज्ञहरुस“ग, कानुनविद्हरुस“ग सरसल्लाह गरेर आगामी कदम कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णयमा पुग्ने सोचका साथ बैठकलाई स्थगित गरेको छु ।’