संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमति जुटाउन दलहरुबीच पटकपटक बसेका बैठकहरु एकपछि अर्को निष्कर्षविहीन हुन थालेपछि नेकपा एमालेले 
संविधानका अन्तर्वस्तुमा अब संविधान सभाको भित्रको प्रक्रिया अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ | एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा आइतबार भएको स्थायी कमिटी बैठकले संविधानसभाका अध्यक्ष र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग दुई तिहाइ प्रक्रियामा कसरी जाने भन्ने विषयमा सहमति खोज्न निर्णय गरेको हो |
एमालेले जातीय र क्षेत्रीय विद्वेष ल्याउने खालको संघियतामा सहमत नहुने तर अन्य विषयहरुमा भने अधिकतम लचिलो हुन तयार रहेको पुनः दोहोर्याएको छ | तराईलाई पहाडमा जोड्न नहुने र जातिको नाम झल्किने गरी प्रदेशको नामाकरण गर्ने बिषयमा सहमत हुन नसक्ने अडान एमालेको छ |
मुख्य विवादित विषयहरु संघीयता, शासकीय स्वरुप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति जुट्न नसकेको कार्यदलमा सहभागी नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले बीबीसीलाई बताए | उनले भने, “हामीले एउटा विषयमा टुंगो लगाएर अर्को छोड्ने गरि नभइ आरम्भमा नै समग्रतामा सहमति खोज्ने बताएका थियौं | त्यो हाम्रो तहबाट सम्भव नभएपछि हामीले शीर्ष नेताहरुलाई सहमति खोज्न सुझाव दियौं |”
संविधानमा सभामा प्रस्तुत बिषयहरु टुंग्याउने वा त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रक्रियामा पनि दलीय सहमति आवश्यक पर्छ | सहमति नहुने हो भने बहुमत अल्पमतको प्रक्रियामा जान पनि समस्या पर्छ | कांग्रेस एमाले लगायतका सत्तारुढ दल सहमति नभए प्रक्रियाबाट पनि टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् | एमाओवादीको मोर्चा भने यसमा सहमत छैन | समग्र बिषयमै सहमति खोज्नुपर्ने अडान विपक्षी मोर्चाको छ |
यसरी विवादित विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरुबाट कार्यदल, कार्यदलबाट शीर्ष तहमै जिम्मेवारी फर्किने यो क्रमलाई माघ ८ को निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्ने सम्भावना झन् टर्दै गएको रुपमा कतिपयले अर्थ्याएका छन् |