उत्तरी छिमेकी चीन नेपालमा संघीयताको विपक्षमा देखिएको छ भने संघीयताका बारेमा खुलेर आएको दक्षिणी छिमेकी भारत पछिल्ला दिनमा मौन बसेको छ। रुस र फिनल्यान्डले पनि खर्चिलो हुने भन्दै नेपालमा संघीयताको विपक्षमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। चीनले संघीयतामा जानैपर्ने भए तीन वा चार प्रदेशमा सीमित रहन पनि सल्लाह दिँदै आएको छ।
नेपालका लागि फिनिस राजदूत आस्को लुकेननले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालमा संघीयताको व्यावहारिक पक्ष र खर्चिलोपनबारे प्रश्न उठाएका छन्। नेपालका लागि रु सका राजदूत डा सेरेगेई भ्यासिलोभिच भेलिच्किनले यान्त्रिक पहिचानका आधारमा संघीय राज्य बनाउन नहुने सुझाव दिएका छन्। सीमान्तकृत तथा पिछडिएका वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन पहिचान आवश्यक भए पनि पहिचानका आधारहरू प्रयोगात्मक र उपयोगितात्मक हुनुपर्ने धारणा राजदूत भेलिच्किनले राखेका हुन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ।
सामाजिक सभ्यता र सांस्कृतिक आकार निर्धारणमा पहिचान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि यसमा अति संवेदनशील तथा बहुआयामिक समस्या जोडिएको राजदूत भेलिच्किनले बताए। रिपोर्टर्स क्लबद्वारा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा राजदूत भेलिच्किनले भने, ‘पहिचानसम्बन्धी सबै पक्ष पहिल्यै पहिल्याउन सकिँदैन किनकि यो निरन्तर विकसित तथा परिमार्जित हुने गर्दछ।
त्यसैले राजनीतिक संवादले यो तथ्यलाई आत्मसात गर्दै पहिचानको मुद्दालाई लचिलोसाथ समाधान गर्नुपर्छ।’ उनले नेपालमा राज्यको पुनर्संरचना गर्दा धेरै कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने र पहिचान र सामथ्र्यका बारेमा पनि व्यापक छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने सुझाव दिए।