प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधानसभाको निर्वाचन असारमा कि मङ्सिरमा भन्ने बहसमा केन्द्रित रहेका बेला नेकपा–माओवादी सहित ३३ दलहरू चुनाव बिथोल्ने दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्न तत्पर भएपछि आगामी मङ्सिरमा पनि निर्वाचन हुन सक्नेमा आशङ्का बढेको छ। माओवादीलगायत ३३ साना दलले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि निर्वाचन आयोगबाट खटिएका कर्मचारी तथा सामान कब्जामा लिने र नामावली सङ्कलनमा व्यवधान गर्ने कार्य सुरु गरेकोले निर्वाचन आयोग गम्भीर एवम् चिन्तित बनेको छ। कर्मचारी सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएसम्म आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि कर्मचारी नखटाउने र नागरिकता टोलीसँगै आफ्ना कर्मचारीहरूको टोली खटाउने निर्णयसमेत यसै साता गरेको छ।

उता माओवादीसहितका ३३ दलको बैठकले निर्वाचन बिथोल्ने कार्यलाई अझै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने निर्णय लिएको छ। निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको बैठकमा पनि माओवादीले भाग लिइरहेको छैन भने रेग्मी सरकारसँग कुनै किसिमको संवाद नगर्ने निर्णय पनि उक्त दलले गरेको छ। माओवादी नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा ‘वर्तमान सरकारले गराउने चुनावमा आफूहरूले भाग नलिने र कुनै पनि हालतमा त्यसलाई बिथोलेरै छोड्ने’ धारणा प्रकट गरिरहेका छन्। माओवादी यस किसिमको निर्णय बदल्न तयार नहुने हो भने संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुन मुस्किल पर्ने देखिएको छ। अहिलेसम्म उनीहरूले आफ्नो निर्णय बदल्ने कुनै सङ्केत दिएका छैनन्। माओवादीले रेग्मी सरकारको विस्थापन गरी सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत सरकार गठन गरिनुपर्ने र निश्चित एजेण्डासहितको संविधानसभा निर्वाचन हुनुपर्ने माग राखेको छ।

उनीहरूले राखेको यस्तो माग तत्काल पूरा हुन असम्भव छ। आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म माओवादीले निर्वाचनमा भाग नलिने, बरु बिथोल्ने र चार राजनीतिक पक्ष तथा सरकारले पनि उनीहरूलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्ने हो भने संविधानसभाको आगामी निर्वाचन सहजै सम्पन्न हुन मुस्किल छ। सेना परिचालन गरेर निर्वाचन गराउने योजना बनाए पनि निर्वाचन केन्द्रहरूको रक्षामा मात्र सेना सीमित हुने, तर माओवादीले निर्वाचनका प्रचारक, उम्मेदवार र अन्य कर्मचारीहरूलाई पहिलेदेखि नै आक्रामक कारबाही गर्न सक्ने हुनाले निर्वाचन बिथोलिन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिँदै छ।

माओवादीले राष्ट्रपतिसँग मात्र संवाद गर्ने अडान प्रस्तुत गरेका त छन्, तर राष्ट्रपतिसँग संवाद नै भए पनि उनीहरूले आफ्नो पूर्ववत् अडानमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन। यसरी दोस्रोपटक हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचन अन्योलमा परेको छ। निर्वाचन गराउन नसकिएमा त्यसको सम्पूर्ण दोष वर्तमान चुनावी सरकारलाई दिन मिल्ने स्थिति छैन। त्यो किनभने पहिलो कुरा माओवादीका कारण चुनाव बिथोलिने सम्भावना बढेको छ, दोस्रो चारदलीय संयन्त्रको निर्देशन र नियन्त्रणमा सरकार चलिरहेको हुनाले सरकारले गर्ने कामको जस–अपजस (यश–अपयश) पनि संयन्त्रले नै लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चुनाव गराउन नसकेमा त्यसको दोष सरकारले नभई संयन्त्रले नै पाउने निश्चित छ। तर, आगामी मङ्सिरमा पनि चुनाव गराउन सकिएन भने के हुन्छ? प्रमुख चिन्ता र जिज्ञाशाको विषय यही बनेको छ।
कुनै दलविशेषका नेताको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार भए घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन नसकेको अवस्थामा कुनै अर्को दलले सरकारको विकल्प दिने स्थिति बन्न सक्थ्यो। यो त अधिकांश दल र सबै प्रमुख दलहरूको सहमतिको सरकार हो, जुन चारपक्षीय संयन्त्रको योजना र चाहनाअनुसार चलिरहेको छ। जसरी बेलायतमा राजाले गल्ती गर्दैनन् भन्ने मान्यता छ, यहाँचाहिँ ‘सरकारले गल्ती गर्दैन’ भन्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ। त्यसैले निर्वाचन गराउन नसकिएमा के हुने भन्ने प्रश्न गम्भीर हुन पुगेको छ।

निर्वाचन गराउन नसकिएमा पाँच विकल्पहरू हुन सक्ने देखिएको छ। पहिलो विकल्प, वर्तमान सरकारलाई नै थप समय निरन्तरता दिएर जसरी भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो। दोस्रो, वर्तमान सरकारले दलीय संयन्त्रको अधीनबाट मुक्त भई चुनाव गराउन स्वतन्त्र ढङ्गले सक्रिय हुनु हो। तेस्रो, सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा दलहरूकै नेतृत्व र सहभागितामा सरकार गठन गर्नु तथा चौथो, राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय या स्वतन्त्र सरकार गठन गरी चुनावमा जानु र पाँचौँ, सेनाको हातमा राज्यसत्ता सुम्पनु हो।

उल्लिखित पाँचबाहेक अन्य कुनै विकल्पमा मुलुक जाने या जानसक्ने सम्भावना देखिएको छैन। वर्तमान भनेको राज्य सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरू पूर्णतः असफल भएको र तत्काल कुनै ‘शक्तिशाली’ प्रकट भएर सम्पूर्ण राज्यसत्ता हातमा लिने अवस्था पनि नरहेको अवस्था हो। राजनीतिक दलहरूको हातबाट सत्ता ‘ब्युरोक्रेट’हरूमा पुगे पनि वर्तमान सरकार र यसको नेतृत्वमा ‘अटोक्रेटिक’ शासन गर्न सक्ने क्षमता देखिएको छैन। त्यसैले जुनसुकै कारणले निर्वाचन नभए पनि अन्ततः सरकार परिवर्तन निश्चित मानिन्छ, तर आगामी मङ्सिरयता त्यस्तो परिवर्तनको सम्भावना कम देखिन्छ। वर्तमान सरकार चुनाव सम्पन्न नगराईकन विस्थापित भएमा राष्ट्रपति आफैँले शासन सत्ता लिए पनि सेनाको भूमिका अहम् हुनेछ र १२बुँदे सम्झौताबाट सुरु भएको एउटा राजनीतिक प्रक्रिया विसर्जन हुने निश्चित छ। नेपाली जनतामा राजनीतिक दलहरूप्रति आस्था घटेको, राजनीतिक दलहरूले सर्वसम्मत निकासको पहल गर्ने सम्भावना नदेखिएको र निर्वाचन पनि हुन नसकेको अवस्थामा देश अर्को एउटा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’मा पुग्न सक्ने र नयाँ अवस्थामा सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन।