अमेरिकाको वासिंगटन राज्यको सियाटलमा बसोबास गर्ने नेपालीले नेपालमा बन्न लागेको संविधान आफ्ना सुझाव पेस गरेका छन्।सियाटलमा वृहत् कार्यक्रम नै गरेर विभिन्न पेशा, वर्ग र समुदायबाट सुझाव संकलन गरी नेपाली दुताबास मार्फत सुझाव पठाइएको छ। नागरिकता, शासकीय व्यवस्था, संघीयता, धर्म र शैक्षिक अधिकारमा उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।
कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने, धार्मिक सहिष्णुता नबिथोलिने गरी धार्मिक व्यवस्था राख्नपुर्ने र संघीयतालाई मुलुकले थेग्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।सुझाव संकलनका लागि टीपी खनाल, दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठ र बुद्धिजंग कुँवरले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
उनीहरुले दिएका सुझाव जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्:
१) नागरिकता सम्बन्धमा : विदेशमा आएर यहीको नागरिकता लिएका नेपालीहरुका लागि राजनैतिक अधिकार बाहेकको अन्य सामाजिक,आर्थिक तथा सास्कृतिक अधिकार सहितको दोहोरो नागरिकता दिने प्रस्तावको हामीहरु हार्दिक स्वागत गर्दै त्यसका लागि पहल गर्ने सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरु तथा संघ सस्थाहरु प्रति हामीहरु हार्दिक धन्यबाद ब्यक्त गर्न चाहन्छौ ।
तर कुनै दिन विदेशको नागरिकता त्यागी पुन स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरुका लागि विदेशको नागरिकता त्यागेकै मितिदेखि लागु हुनेगरी नेपालि नागरिकता पुनर्बहाली हुने व्यवस्था संबिधानमा हुनको लागि हामि जोडदार अनुरोध गर्दछौ । गैह्र नेपालि नागरिकका सन्तानहरुलाई पनि नेपालि नागरिकताको अधिकार हुनुपर्नेछ । साथै बिदेशमै जन्मेका हाम्रा छोराछोरीहरुले पनि विदेशको नागरिकता त्यागी नेपाल गएमा उनीहरुले पनि बंशजको आधारमा तुरुन्त नागरिकता पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
२) शासकीय व्यवस्था सम्बन्धम्मा
देशको प्रमुख कार्यकारी प्रत्यक्ष रुपमा निर्बाचित भएको हुनुपर्नेछ । साथै सरकारका जिम्मेवार राजनैतिक अधिकारीहरुको न्युनतम शैक्षिक योग्यता तोकीइनु पर्दछ ।
३) धार्मिक बिषयमा : नेपाल अधिकतम हिन्दुहरुको बसोबास भएको देश भएतापनि सबै धर्मलाई उत्तिकै सम्मान हुनेगरी “स्वतन्त्र धार्मिक राज्य वा सनातन राज्य” को रुपमा नेपाल लाइ धार्मिक मान्यता दिदा राम्रो होला ।
धार्मिक बिषयलाई राजनैतिक तहबाट अनाबश्यक रुपमा न उचाली सबै धर्मका मान्छेहरुले सम्मानित भै बाच्ने र आ-आफ्नो धर्मको निर्बाध प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । धर्मको आडमा भेदभाव गरि बलियोले कमजोरलाई दुख दिने सस्कारलाई निरुत्साहित गर्ने गरि संबिधान बनाइनु पर्दछ । यदि यो बिषयमा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरिएन भने भोलि नेपाल धार्मिक द्वान्दको चपेटामा पर्न गइ डरलाग्दो क्षति हुनसक्ने कुरालाई मध्यनगर गर्दै नेपालीपन जोगिने गरि धार्मिक सहिष्णुता स्थापित हुनेगरी धर्मलाई मान्यता दिइनु बेश होला ।
४) जातको आधारमा नभई बर्गको आधारमा ( जुन जातको भएपनि कमजोर छ भने त्यो बर्गको मान्छेले पाउने गरि) सहुलियत दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
५) महिला र पुरुष बीच हरेक कुरामा समान कानुनि अधिकार हुनुपर्नेछ । सम्बन्ध बिछ्छेद तथा सम्पतिमा भएका अधिकारमा समानता हुनुपर्नेछ ।
६) संघियता सम्बन्धमा : संघियताको निर्माण गर्दा नेपालको भौगोलिक , सामाजिक , सास्कृतिक , आर्थिक , प्राकृतिक सम्पदा र मानविय संवेदनालाई खलल नपुग्ने गरि मधेश, पहाड र हिमालमा सबै राज्यको पहुच हुनेगरी सिमाङ्कन हुनु पर्दछ ।
नेपालको सम्पूर्ण परिथितिलाई हेर्दा अहिलेको अवस्थामा ४ वटा भन्दा बढी संघियताको कल्पना गर्नु त्यति हितकर देखिदैन । त्यसैले ४ वटा भन्दा बढी राज्यहरुको निर्माण गर्ने कार्यमा राजनैतिक स्वार्थ नहेर्न सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुमा हार्दिक अनुरोध छ ।
७) उप-रास्ट्रपतिलाइ राज्यले गर्ने लगानीको अनुपातमा सक्रिय हुनेगरी जिम्मेवारी दिइनु पर्दछ ।
८) अपाङ्ग मैत्री संरचना हुनुपर्नेछ ताकि कोहि पनि अपाङ्गले आफ्नो मौलिक अधिकारको उपयोग गर्दा अपहेलित हुनु नपरोस ।
९) शैक्षिक अधिकार सम्बन्धमा : आजको युगमा शिक्षा भनेको एउटा मौलिक अधिकार हो त्यसैले कम्तिमा पनि उच्च माध्यमिक शिक्षा सम्मको पढाई निशुल्क हुने गरि व्यवस्था हुनुपर्नेछ । भोलिको नेपालमा कोहि पनि नेपालि शिक्षाको कारणले पिछडिनु नपरोस भन्ने कुरालाई बिशेष ध्यान दिदै उच्च माध्यमिक शिक्षा सम्मको पढाई निशुल्क हुने गरि त्यसको व्यवस्था संबिधानमा गरिनु पर्दछ ।