३० वर्ष उमेर सम्मका गोरखाका सन्तानलाई बेलायतको आवासीय अधिकार

गोरखा सैनिकका सन्तानहरुलाई आवासिय आधिर दिनको लागि ५ जनवारी २०१५ देखि लागुु हुने गरी बेलायत सरकारले बिहिबार नयाँ नीति सार्बजानिक गरेको छ ।
नयाँ नीतिमा ३० वर्षसम्मका गोरखा सैनिकका सन्तानहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाउने उल्लेख छ । यसअघि १८ वर्षसम्मका गोरखा सैनिकका सन्तानहरुले मात्रै आवासीय अधिकार पाउँदै आएका थिए । अब नयाँ नीति लागुुभएपछि ३० वर्षसम्मका परिवारमा आश्रित सन्तानहरुले आवासीय अधिकार पाउँने भएका छन् ।
तर गोरखा सैनिकका १८ वर्ष भन्दा माथिका सन्तानहरुको बिषयमा बेलायत सरकारले लागुु गरेको नयाँ नीतिप्रति गोरखा भूतपूूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले असन्तुुष्टी प्रकट गरेको छ । गेसोले १८ बर्ष भन्दाका सबै गोरखा सैनिकका सन्तानहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाउनुु पर्ने आफ्नो पूूर्व अडान कायम रहेको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ ।
गेसोले सबै गोरखा सैनिकका सन्तानहरुले आवासीय अधिकार पाउनुुपर्ने आफ्नो पूूर्व अडान कायम रहेको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ । गेसोका उपसभापति कृृष्णकुुमार राईले विज्ञप्ती जारी गदै बेलायत सरकारको कदम स्वागतयोग्य भए पनि पूूर्ण भने नभएको जनाएका छन् ।
‘बेलायत सरकारको यो निर्णयलाई गेसो स्वागत गर्दछ । र ३० बर्षसम्मका गोरखाका सन्तानहरुलाई बेलायतको आवासीय अधिकार दिलाउने सम्पूर्ण बाँकी प्रक्रियामा समेत पूर्ण रुपले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्याक्त गर्दछौ’ उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘तर, सबै गोरखाका सन्तानहरुले विना शर्त बेलायतको आवासीय अधिकार पाउँनुपर्छ भन्ने गेसोको पूर्व अडान कायमै रहेको जानकारी गराउँदछौं । बेलायत हाम्रो पूर्खाहरुको रगत र पसिनाले बनेको देश हो । आफ्नो पूर्खाहरुले बनाएको देशमा विना शर्त जान पाउँनु गोरखाका सन्तानहरुको नैसर्गीक अधिकार हो ।’
विज्ञप्तीमा उपसभापति राईले गोरखाका सन्तानहरुलाई बेलायतको आवासीय अधिकार दिलाउनका लागि सन्चालन भईरहेको सम्पूर्ण अभियान र आन्दोलन पनि जारी रहने जानकारी दिएका छन् । उनले नयाँ नीति आशिंक सफलता मात्रै भएको बताए ।
गेसोको अभियान र आन्दोलनपछि नै सबै भूतपूर्व गोरखा सैनिकहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाएका थिए । तर, गोरखा सैनिकहरुका १८ बर्ष बर्षभन्दा माथिका सन्तानहरु भने बेलायतको आवासीय अधिकारबाट बन्चित भए ।
तर, सबै गोरखा सैनिकका सन्तानहरुले बेलायतको आवासीय अधिकार पाउँनुपर्छ भन्ने गेसोको अडान र आन्दोलन जारी राखेको थियो । यही क्रममा गेसोले १८ बर्षभन्दा माथिका सबै गोरखाका सन्तानहरुलाई आवासीय अधिकार दिलाउन माग गदै बेलायती अदालतमा मुुद्दा हालेको थियो ।
सोही मुद्दाको फैसला गदै बेलायती अदालतले २१ जनवरी २०१३ मा गोरखका सन्तानहरु माथि ऐतिहासिक अन्याय भएको ठहर गदै १८ बर्षभन्दा माथिका गोरखा सन्तानहरुले पनि बेलायतको आवासीय अधिकार पाउँने मार्ग प्रशस्त गरेको थियो ।