व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको आजको बैठकमा मन्त्री राईले भन्नुभयो, “रोयल्टी सङ्कल तथा वितरण कार्य नयाँ ढङ्गबाट गर्न र विधागत परिचय वितरणका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड तयारी गरिरहेको छ ।” विगतमा जस्तो सरकारले स्रष्टालाई नचिन्ने र सम्मान नगर्ने प्रवृत्ति सधँैका लागि अन्त्य गर्न वर्तमान सरकारले तत्काल ती दुई काम देखिने गरी गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
राज्यको ढुकुटीबाट नभई आफ्नै सिर्जना बापतका केही अंश लेखकस्वका रुपमा आफूहरुले पाउनुपर्ने र दूरसञ्चार प्रदायक निकायबाट एक मुष्ट रुपमा लेखकस्व दिने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्न कार्यक्रमका सहभागी विभिन्न क्षेत्रका स्रष्टाले मन्त्रीसमक्ष माग राखेका थिए ।
सञ्चार सचिव दिनेशकुमार थपलियाले लेखकस्व मापदण्ड प्रतिवेदन, २०७२ लाई कार्यान्वयन गर्न स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्न लागिएको र स्रष्टा परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ती दुवै कार्य यसै आवमा हुनेछ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले प्रतिलिपि अधिकार ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको वताउनुभयो ।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्यले लेखकस्व सङ्कलन समाजमार्फत एक मुष्ट रुपमा प्रदान गरिँदै आएको लेखकस्वलाई अब स्रष्टालाई व्यक्तिगत रुपमा वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन तीन महिनाभित्र उपकरण जडान गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
दूरसञ्चारको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले लेखकस्व नपाएका बारेमा प्राधिकरणमा हालसम्म एउटा पनि गुनासो नपरेको जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा वरिष्ठ चलचित्रकर्मी यादव खरेलले प्रतिलिपि अधिकार ऐन र नियमावलीको अक्षरशः कार्यान्वयन हुने अवस्था सरकारबाट सिर्जना हुन माग गर्नुभयो । गीतकार दिनेशहरि अधिकारीले लेखकस्व सङ्कलन व्यवस्थित रुपमा गराउँदा सरकार र स्रष्टा दुवैलाई फाइदा पुग्ने बताउनुभयो । गायक बद्री पँगेनीले स्रष्टा परिचयपत्र वितरण गर्दा लोकगायन क्षेत्रलाई नछुटाउन आग्रह गर्नुभयो ।
सो अवसरमा सांसद कर्णबहादुर विक, रामकुमार राई, गणेशकुमार पहाडी र रामकुमार भट्टराईले लेखकस्व सङ्कलन तथा वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले लेखकस्व सङ्कलन तथा वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन र स्रष्टा परिचयपत्र वितरण तत्काल गर्नका लागि समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । रासस