दक्षिणी छिमेकी भारतको राजनीतिक परिवर्तनले ‘हिन्दूत्व’ को मुद्दा हावी बनाएर नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा तगारो लगाउने सम्भावना देखिन थालेको छ।

२०६२/६३ को आन्दोलनताका नेपाल मामिलामा ‘डिल’ गर्न भारत सरकारले पठाउने सत्तारुढ यूपीए गठबन्धनभित्रका नेताहरू सीताराम यचुरी र डीपी त्रिपाठी जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बाट आउने गरेका भगतसिंह कोसियारी जेठ तेस्रो साता दुई दिनका लागि काठमाडौं आए।

नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तराखण्ड राज्यको मुख्यमन्त्री रहिसकेका र हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टीका उदारवादी र ‘अग्रगामी’ मानिने उपाध्यक्ष कोसियारी काठमाडौं आउनुको देखिने गरी ठूलो कारण भने थिएन।

तर, पतञ्जली योगपीठले भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकार बनेकोमा स्वागत गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आएका उनले उच्च राजनीतिक भेटघाट गरे।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, कांग्रेस नेताहरू शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राप्रपा नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतका नेताहरूलाई भेट्नुको अर्थ खोल्दै उनले १७ जेठमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममै भने, “नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाई धर्म परिवर्तन गराउने काम भइरहेकोले त्यस्ता कार्यविरुद्ध उचित कदम चाल्न म सरकारसँग माग गर्छु।”

उनको भनाइमा शीर्ष नेताहरूले पनि उनीसँगको भेटवार्तामा यो तथ्यलाई स्वीकार गरेका थिए। तर, धर्मनिरपेक्ष नेपाललाई ‘पुनः हिन्दूराष्ट्र बनाउने/नबनाउने विषयमा भारतको हस्तक्षेप नहुने र त्यसबारेमा नेपाली जनताले नै निर्णय गर्नुपर्ने’ कूटनीतिक भनाइ राख्न भने उनले बिर्सिएनन्।

लो प्रोफाइलमा बसेर भारतीय जनता पार्टीको नीति निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने कोसियारीलाई चिन्नेहरू नेपालमा निकै छन्। नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएपछि भाजपाका धेरै नेताले असन्तुष्टि जनाउँदै हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा अभिव्यक्ति दिंदा पनि उनले मुख खोलेका थिएनन्।

पछिल्लो समय भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंहले नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्ने बताउँदा पनि उनी चूप नै थिए। तर, अहिले काठमाडौंमा भने उनी हिन्दूत्व र अप्रत्यक्ष रूपले हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा मुखरित बने। यसले नयाँदिल्लीमा फेरिएको शक्ति–सन्तुलनले नेपालमा पर्ने असर–प्रभावको संकेत गर्दछ।

भारत मामिलामा दक्खल राख्ने पत्रकार युवराज घिमिरे भन्छन्, “कहिल्यै पनि हिन्दूराष्ट्रका पक्षमा नबोलेका कोसियारी समेत यस्तो बोल्नुले भित्रभित्रै केही पाकेको देखाउँछ।”

प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीले हिन्दूत्व र हिन्दूराष्ट्रबारे नबोली ‘संविधान निर्माणका क्रममा रीतिरिवाज र संस्कृति नभुल्न’ सल्लाह दिएर यसको संकेत दिइसकेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणटोलीमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शशांक कोइरालाका अनुसार, भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख अजय जोलीले नेपालमा भइरहेको धर्म परिवर्तनले भविष्यमा ठूलो समस्या ल्याउन सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने अन्य नेताहरूले समेत ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू भएको नेपाल किन धर्मनिरपेक्ष भयो भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

कोसियारीलाई भेटेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेपालमा इसाई धर्मको विस्तार भइरहेकोमा कोसियारीको ‘चित्त नबुझेको’ संकेत पाएको बताउँछन्। आफ्नो पहिचानप्रति सचेत हुन कोसियारीले स्पष्ट सन्देश दिएको पनि उनको भनाइ छ।

कोसियारीसँग भेटेका एमालेका एक नेताका अनुसार, उनको आगमन नयाँदिल्लीको बदलिन थालेको नेपाल नीतिबारे आफ्ना ‘मित्र’ हरूलाई प्रारम्भिक जनाउ दिन थियो। ती नेता भन्छन्, “तर, हिन्दूत्वका निम्ति उहाँहरूको प्रयास कुन तहसम्म पुग्छ भनेर ठम्याउन भने गाह्रो छ।”

नेपालमा तरंग 
कोसियारीले नेपालमा धर्म परिवर्तनको ‘अपराध’ भइरहेको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई रोक्न सरकारसँग सार्वजनिक अपील गरेको ६ दिनपछि सरकारका एक मन्त्रीबाट हुबहु त्यस्तै भनाइ सार्वजनिक भयो।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री नीलम केसीले २२ जेठमा भक्तपुरको सिपाडोल गाविस र केदारनाथको शिर भनिने डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिले आयोजना गरेको वृक्षरोपण कार्यक्रममा जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्यबाट धार्मिक सहिष्णुता विथोल्ने प्रयास भएको बताइन्।

“नेपालका गरीब जनतालाई पैसाको लोभ देखाएर तथा विभिन्न प्रलोभनमा पारेर भइरहेको जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गराउने कार्य तत्काल रोक्नुपर्छ” उनको भनाइ थियो।

नेकपा (माले) बाट मन्त्री बनेकी केसीको यो भनाइले कोसियारीको भ्रमणको प्रभावलाई देखाउँछ। सार्वजनिक रूपमा प्रकट नभए पनि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसमा यस्तो प्रभाव बढी देखिन थालेको छ।

मोदीको शपथग्रहण समारोहमा जानुअघि ‘धार्मिक कारणले भारतका प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउने’ मात्र बताएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले मोदीलाई उपहारमा चाँदीले बनेको पशुपतिनाथको शिवलिंग नै दिएका थिए।

त्यसरी बाहिर निस्किएका उनले पत्रकारहरूसँग ‘पशुपतिनाथको दर्शन गर्न मोदी नेपाल आउनुहुनेछ’ भने। धर्मनिरपेक्ष भइसकेको मुलुकको प्रधानमन्त्रीबाट आएका यी भनाइ र क्रियाकलापले प्रमुख दलका नेताहरूको मनस्थिति दर्शाउँछ।

भ्रमणटोलीमा सहभागी कांग्रेस विदेश विभाग प्रमुख सुजाता कोइरालाले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाएर दलहरूले गल्ती गरेको’ बताइसकेकी छिन्।

भारतमा भाजपाको सत्तारोहणपछि नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रमा फर्काउने प्रयत्न हुने अड्कलबाजी चलेको र कतिपय हिन्दूवादी र पूर्वराजावादीहरू उत्साहित बनेको वेला कांग्रेसको मनस्थिति र व्यवहार आश्चर्यलाग्दो छ।

यसो हुनुमा भारतमा भाजपाको आगमनले कांग्रेसको नेतृत्व हतप्रभ बन्नु प्रमुख कारण रहेको कांग्रेसकै केही नेता बताउँछन्।

“नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने पश्चिमा शक्ति र माओवादीको अजेन्डा रहेकोमा भारतमा कंग्रेस आई र वामपन्थीको गठबन्धन सरकार भएकाले हामीलाई पनि त्यसमा जान बाध्य पारियो भन्ने धारणा हाम्रा नेताहरूबाट आउन थालेको छ” एक नेता भन्छन्, “यसले उहाँहरू पुरानो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तहसम्म पुग्नुभएको देखाउँछ, कोसियारीसँगको भेटमा पनि उहाँहरूले त्यही भन्नुभो।”

नेपालमा पछिल्लो समय हिन्दू धर्म छाडेर इसाई हुने क्रम बढेकोमा भाजपाको चासो देखिन्छ। लोकसभा निर्वाचनअघि कंग्रेस आई नेतृत्वको यूपीए गठबन्धनको ‘छिमेक नीति असफल भएको’ भन्ने उसको निष्कर्ष पनि यही विषयसँग जोडिएको देखिन्छ।

नेपालमा राजसंस्था नरहे पनि हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्ने पक्षमा रहेको ‘राष्ट्रिय स्वयम्सेवक संघ’ (आरएसएस) ले भाजपाको विदेश नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। नेपालबारे उसको त्यही दृष्टिकोणलाई मोदी सरकारले पछ्यायो भने नेपालमा राजनीतिभन्दा धर्म हावी हुने खतरा बढ्न सक्छ।

धर्म परिवर्तनको अर्थ र कारण

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा इसाई धर्मावलम्बीको संख्या तीन लाख ७५ हजार ६९९ पुगेको छ, यो २०५८ को जनगणनाले देखाएको एक लाख एक हजार ९७६ भन्दा तीन गुणा बढी हो।

इसाई संघसंस्थाहरू भने अहिले यो संख्या २० लाखभन्दा बढी रहेको दाबी गर्छन्। पछिल्लो दशकमा चर्चहरू बढेर ८ हजार ५२४ पुग्नुले पनि इसाई धर्मको तीव्र रूपमा विस्तार भएको देखाउँछ।

सबै जिल्लामा चर्चहरू बढेको देखिन्छ। दश वर्षअघि १० भन्दा कम चर्च रहेको बाँकेमा अहिले ५० नाघेको छ। बाँके इसाई समाजका सल्लाहकार बेन्जामिन अधिकांश चर्च पछिल्लो ७–८ वर्षयता खुलेको बताउँछन्।

२०६८ को जनगणनाले बाँकेमा इसाई धर्मावलम्बीको संख्या ६ हजार ४६६ पुगेको देखाएको छ, २०५८ मा एक हजार ३७२ र

२०४८ मा ३५५ रहेकोमा। मध्यपश्चिम क्षेत्रमा २०४८ मा इसाई धर्म मान्नेको संख्या एक हजार ६३३ रहेकोमा २०५८ मा ६ हजार ७६३ र २०६८ मा ४९ हजार ९१३ पुगेको देखिन्छ।

विराटनगर इसाई समाजका अध्यक्ष यादव कार्की उपमहानगरमा मात्रै ३० वटा र जिल्लाभरि झ्न्डै ७०० चर्च रहेको बताउँछन्।

सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरमा चर्चको संख्या क्रमशः ११२ र १२६ छन् भने सुदूरपश्चिम क्षेत्रभरिमा ५०० भन्दा बढी छन्। दश वर्षअघि ४० वटा मात्र चर्च भएको चितवनमा अहिले झ्न्डै ३०० पुगेको छ।

हिन्दू धर्ममा तुलनात्मक रूपमा कट्टर मानिने मधेशी समुदायमा पनि इसाई धर्म अँगाल्नेहरूको संख्या बढेको मध्यतराईका बारा, पर्सा, रौतहट लगायत जिल्लामा चर्चहरूको संख्या बढ्नुले देखाउँछ। पर्साको वीरगञ्जमा मात्र ६ वटा चर्च खुलेका छन्।

भारतमा अंग्रेजहरूको आगमनपछि नेपालमा इसाई धर्म भित्रिएको मानिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणपछि इसाई धर्म प्रचार गरेको अभियोगमा केही पादरीलाई देश निकाला गरेका थिए।

तर, नेपालमा ‘क्रिश्चियन मिसनरी’ को प्रभाव सन् १९२९ मा भारतको रक्सौलमा डङ्कन अस्पताल खुलेपछि देखिने गरी बढ्यो। भारत बेलायती उपनिवेश रहँदै खुलेको त्यो अस्पतालमा आएका मिसनरीहरूले भोट–बर्मेली समुदायका नेपालीमा बढी प्रभाव पारेका थिए।

सन् १९४७ मा त्रिचन्द्र कलेजमा बीए परीक्षाको रेखदेखका लागि अमेरिकी ‘जेसुइत फादर’ मार्शल मोरान आएपछि नेपालको सम्भ्रान्त वर्गमा पनि मिसनरी शिक्षाविद्हरूको प्रभाव पर्योे।

सन् १९५४ मा उनकै पहलमा सेन्ट जेभियर्स र सेन्ट मेरिज स्कूल स्थापना भयोभने सोही वर्ष हिमाली पक्षीविद् रबर्ट फ्लेमिङ र उनकी पत्नी वेथेलको प्रयासमा ‘युनाइटेड मिसन टु नेपाल’ स्थापना भयो।

नेपालमा स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य दिन योगदान पुर्यानएका यी ‘मिसनरी’ हरूलाई इसाईकरण पनि बढाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्ता मिसनरीहरू जस्तै २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल आएका कतिपय पश्चिमा दातृसंस्था र गैरसरकारी संस्थाहरू पनि इसाई धर्म फैलाउने ‘अभियान’ मा लागेको देखिन्छ।

२०४६ को परिवर्तनपछि पञ्चायतकालमा धर्म प्रचार–परिवर्तन गराएको अभियोगमा जेल परेका ३० जना र अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका २०० जनालाई सरकारले माफी दिएको थियो।

त्यो वेला सरकारलाई अमेरिकी संसद्ले ‘धर्म वा आस्था परिवर्तनको स्वतन्त्रता र शिक्षण, व्यवहार तथा अर्चनाद्वारा आफ्नो धार्मिक आस्थाको सार्वजनिक वा निजी प्रदर्शन गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चितता’ गराउन अनुरोध समेत गरेको थियो।

राजनीतिशास्त्रका अध्येताहरू पूँजीवाद र इसाईकरणबीच सम्बन्ध रहेकाले पश्चिमा मुलुकहरूले इसाईकरणमा अचाक्ली रुचि राख्नुलाई अनौठो मान्दैनन्। तर, नेपालमा भने इसाईकरणको विस्तार भएको क्षेत्र र समुदाय हेर्ने हो भने अरू तथ्यहरू पनि फेला पर्छन्।

विभिन्न अध्ययनहरूले अभाव, गरीबी र सामाजिक विभेद धेरै भएका क्षेत्र र समुदायमा इसाईकरण बढेको देखाएका छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीले पनि यिनै मुद्दामा दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह चलाएको थियो।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक ध्रुबकुमार जातीय, लैंगिक लगायतका सामाजिक विभेद र गरीबी बाहुल्य रहेको क्षेत्र र समुदायमा इसाईकरण बढेको बताउँछन्।

भारतको उडिसा लगायतका आदिवासी बहुल क्षेत्रमा पनि इसाईकरण बढेको उदाहरण दिंदै उनी भन्छन्, “डोनर एजेन्सीहरूले पनि पैसा बाँडेर र समानताका कुरा गरेर तिनै क्षेत्रमा घुसपैठ गरेका छन्।”

इसाई धर्मावलम्बीहरूको संगठन नेपाल राष्ट्रिय मण्डली परिषद्का महासचिव डा. केबी रोकाया इसाई धर्मका नाममा डोनरको पैसा लिएर व्यापार गर्ने र धर्मका नाममा दुरुपयोग गर्नेहरू प्रशस्त रहे पनि धर्म परिवर्तन हुनुमा सामाजिक–आर्थिक कारण तथा आस्था प्रमुख रहेको बताउँछन्।

“धर्मका नाममा डोनरको पैसा ल्याएर विभिन्न परियोजना चलाउने, यतिलाई क्रिश्चियन र यति चर्च बनायौं भनेर झूटो रिपोर्ट बनाउने काममा दलका नेताहरूको पनि संलग्नता देखिएको छ” रोकाया भन्छन्, “तर, इसाई धर्मावलम्बी बढ्नुको मूल कारण सामाजिक विभेद, अवसरको खोजी, अन्य धर्मको झन्झटिलो प्रक्रिया र आध्यात्मिकता नै हो।”
२०६२/६३ को आन्दोलनको बलमा पुनर्स्थापित संसद्ले ‘म्याग्नाकार्टा’ भनिएको ४ जेठ २०६३ को ऐतिहासिक घोषणा मार्फत नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। अहिले भइरहेको इसाई धर्म विस्तारको कारक त्यही घोषणालाई मान्नेहरूको पंक्ति ठूलो छ, जो त्यो घोषणालाई पश्चिमा मुलुकहरूको इशारामा चालिएको कदम ठान्छ।

यस्तो बुझाइले नजानिंदो इसाईकरणले हिन्दू धर्ममाथि प्रहार गरेको धारणालाई फैलाएको छ। जसले हिन्दूवादीहरूको स्वर चर्को पार्ने र इसाई धर्मावलम्बीलाई समुदायबाट एक्ल्याउने खतरा बढाएको छ।

त्यसमाथि प्रमुख दलका नेताहरूमा देखिएको पछिल्लो दृष्टिकोणले धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक अल्पसंख्यकको स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्न सक्छ। पछिल्लो जनगणनाले करीब २० प्रतिशत जनसंख्या गैरहिन्दू रहेको देखाएकाले यस्तो सोच विकास हुनु कुनै पनि हिसाबले शुभ हुँदैन।

प्रा. ध्रुबकुमार दलहरूले ‘सेक्युलरिज्म’ लाई बुझाउन नसक्दा यो अवस्था आएको ठान्छन्। मुलुकले धर्मनिरपेक्षतासँगै २०६३ पछि सामेली राज्यप्रणालीको अवधारणालाई अंगीकार गरे पनि व्यवहारमा समावेशिता र समानतालाई महत्व नदिइएको उनको बुझाइ छ।

“हिन्दूराष्ट्र हुँदा कुनै धर्ममाथि थिचोमिचो नभए पनि धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि सुर्खेतको काँक्रेबिहारमा राज्यसंयन्त्रले प्रहरी परिचालन गरेर बुद्धको मूर्ति राख्न रोक्यो” उनी भन्छन्, “धर्म परिवर्तनको दुष्प्रवृत्तिबाट समाजलाई मुक्त गर्न राज्यले शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्ने हो भने जनतामा चेतना आउँछ, शिक्षाले अवसर पनि प्रदान गर्छ, पूर्ण समावेशी र समानताको अवधारणाबाट राज्य सञ्चालन हुनथाल्यो भने धर्म परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिमा आफैं कमी आउँछ।”

अप्ठेरोमा संविधान निर्माण 
दोस्रोपटक गठन भएको संविधानसभा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छ। त्यसैले मुलुक धर्मनिरपेक्ष बने पनि संविधान नबनी त्यो संस्थागत हुँदैन। तर, धर्मनिरपेक्षताबारे छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने थलो संविधानसभा भए पनि पछिल्ला घटनाक्रम र बहस त्यस बाहिर जान थालेको देखिंदैछ।

भारतमा हिन्दूवादी दल भाजपाको सत्तारोहणले ल्याएको तरंग, त्यसका सम्भावित असर–प्रभावबारे यहाँको राजनीतिक वृत्तमा हुनथालेको अड्कलबाजी र नेपालमै आएर मुखरित हुनथालेका दक्षिणको चाहनाले संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावित तुल्याउने संकेत देखा पर्दैछ।

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र देखिन थालेको ‘धर्मनिरपेक्षताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने’ भन्ने बुझाइले भारतमा फेरिएको सत्ताले ल्याएको तरंग र प्रभाव देखाउँछ।

धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र आफूले भने जस्तो पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा नउभिनेलाई ‘प्रतिगामी’ को विल्ला भिराउँदै आएको एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि केही समयअघि बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंहसँगको भेटमा ‘हिन्दूराष्ट्र छाडेर गल्ती गरिएको’ बताएका थिए।

संघीयतामा जाँदा जातीयतामा आधारित राज्य निर्माण गर्ने एमाओवादीको घोषित नीतिले पनि उसको अन्तर्यलाई स्पष्ट पारेकै थियो। किनभने जातमा आधारित संघीयताको अन्तिम गन्तव्य भनेको धर्मसापेक्षता अर्थात् हिन्दूराष्ट्रकै अवधारणाको निरन्तरता हो।

पत्रकार युवराज घिमिरे बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीमाथि पहिले प्रहार भएकोमा सहानुभूति बटुल्ने गरी दलहरूले यस्ता थुप्रै विरोधाभास देखाएको बताउँछन्।

अहिले नै प्रमुख दलका केही नेताहरूले धर्मनिरपेक्ष वा धर्मसापेक्ष केही पनि नभन्ने दोहोरो चरित्र देखाउन थालेका छन्। उनीहरूको यो चरित्रले कुनै न कुनै हिसाबले धर्मसापेक्षतालाई बल पुर्या उने खतरा छ, जसको असर संविधानसभाले बनाउने नयाँ संविधानमा पर्नेछ।

तर, यो अवस्थाले संविधानसभाबाट जनअपेक्षा अनुरुपको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुने सम्भावना कमजोर पार्ने र अहिलेको प्रक्रियामा ब्रेक लाग्ने खतरा ल्याउन सक्छ, संघीयताको मुद्दाले अघिल्लो संविधानसभा भंग भए जस्तै।

एमाओवादी स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल भने भारतमा हिन्दूवादी दल भाजपाको सरकार बनेको र उसका केही नेताले काठमाडौंमा आएर बोलेकै आधारमा मोदी सरकारको नेपाल नीति प्रतिबिम्बित नहुने र त्यसले निर्णायक असर नपार्ने बताउँछन्।

“उनीहरूले आफ्नो तरिकाले सल्लाह दिए पनि निर्णय गर्ने नेपाली जनताले हो” पोखरेल भन्छन्, “प्रमुख दलहरूबीच धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता जस्ता विषयमा सहमति भइसकेकाले केहीले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रको विरोध गरे पनि संविधानसभाले लोकतान्त्रिक विधि अनुसार निर्णय गर्नेछ।”

–रामेश्वर बोहरा र सन्त गाहा मगर/साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट