युरोपेली युनियनले नेपाललाई उपलब्ध गराउदै आएको सहयोग रकम तीन गुणाले बढाएको छ । युरोपियन युनियनले ४५ अर्व रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने भएको छ ।
करिब ८ महिनाअघि अर्थमन्त्री डा महत र युरोपियनका पदाधिकारीहरुबीच भएको वार्ता तथा छलफलमा हाल उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग रकमलाई तीन गुणाले बृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो ।
सो सहयोग रकम नेपालको ग्रामीण पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सिर्जना, शिक्षाको गुणस्तर विकास र सुशासनको सुदृढीकरणका लागि भएको बताइएको छ ।
आगामी २०२० सम्मका लागि निर्धारित उक्त सहयोग कार्यक्रमको अर्थमन्त्री डा रामशरण महत र युरोपियन कमिशनर एण्ड्रिस पिबाल्ग्सले अर्थमन्त्रालयमा संयुक्त रुपमा प्रारम्भ गरे ।
अर्थमन्त्री डा महत र युरोपेली युनियनका कमिशनर पिबाल्ग्सको समुपस्थितिमा अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा र नेपालका लागि युरोपेली युनियनका राजदूत रेन्जी टेनरिकबीच अर्थमन्त्रालयमा आइतबार उक्त सहयोग कार्यक्रममा हस्ताक्षर भयो । हस्ताक्षर पश्चात सहयोग कार्यक्रमको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा महतले ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधारका कामहरु सम्पन्न गर्ने सरकारको सोचलाई कार्यान्वयन गर्न यो सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताए ।
साथै सहयोगको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई विकासशील मुलुकको दाँजोमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्यलाई पनि सहयोग पुग्ने उल्लेख गरे ।
महतले पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता भएको चर्चा गरे ।
साथै सहयोगले नेपालमा लगानी बृद्धि गर्न र उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न ठोस सहयोग गर्ने बताए ।
सो अवसरमा बोल्दै युरोपियन कमिशनर एण्ड्रिस पिबाल्ग्सले यो सहयोग ग्रामीण पूर्वाधार, शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार, विकेन्द्रिकरण तथा लोकतान्त्रिक सुशासन र व्यवस्थापनमा खर्च हुने जानकारी दिए ।
शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक संक्रमणको व्यवस्थापन भैरहेको यस अवस्थामा आगामी दिनमा यो व्यवस्थालाई सहयोग पु¥याउन पनि सहयोगलाई तेब्बर पारिएको बताए ।
युरोपियन युनियन र यरोपका मुलुकहरु नेपाललाई सहयोग दिने सबैभन्दा ठूलो समूह रहेको छ । विगत तीन दशकमा युरोपियन युनियनले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति, स्थायित्व, पर्यावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ ।