नेकपा माओवादी आफ्नो कडा धारलाइ कार्यान्वयन गर्ने निश्चयमा पुगेको छ । संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरी गोलमेच सम्मेलनबाटै राजनीतिक निकास खोजिनुपर्ने अडान राख्दै आएको नेकपा माओवादीले पार्टी सचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको लाइन पारित गर्दै ‘गर की मर’ भन्ने नीति लिने भएको छ । राजधानीमा सम्पन्न तेस्रो विस्तारित बैठकको निर्णयबाट नेकपा–माओवादी यस्तो अवस्थामा पुगेको हो ।

विप्लवले पार्टी विभाजन भएदेखि नै मुलुकका लागि जनविद्रोह गर्नु र जनविद्रोहबाटै मुलुकलाई निकास दिनुको विकल्प नरहेको जिकिर गर्दै आएका थिए । पार्टीले विप्लवकै लाइन पारित गरेकाले संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा गराइएको बम विस्फोटको जिम्मासमेत पार्टीले लिने निर्णय गरेको छ । बम विस्फोटलाई जनतामा भएको आक्रोश बममार्फत उजागर भएको निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन् । बैठकले यसलाई युद्धको सुरुवातको रूपमा समेत लिएको बैठकमा सहभागीले जानकारी दिएका छन् । तर, निर्वाचनअघि पार्टी अध्यक्ष वैद्यले बम विस्फोट आफ्नो पार्टीले गराएको नभई अन्य कुनै शक्तिले गराएकाले आफूहरूले त्यसको जिम्मा नलिने बताएका थिए ।

बैठकमा उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल र सचिव देव गुरुङले लिएको लाइनको बारेमा समेत चर्को बहस भएको थियो । उनीहरूले उचित सम्मानका साथ अन्य दलहरूले संविधानसभामा स्थान दिए सहभागी हुन सकिने र त्यहीँबाटै आन्दोलन सुरुवात गर्न सकिने तर्क राखेका थिए । त्यसको विरुद्धमा उभिएका विप्लवले पार्टी फेरि संसदीय प्रणालीमा फर्के माओवादी मोर्चामा परिणत हुने र पार्टीको कार्यदिशा पनि पूरा नहुने भन्दै आन्दोलनको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
बैठकले आन्दोलनको तयारीस्वरूप पुस, माघ र फागुन तीन महिना सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने, चैत, वैशाख र जेठ तीर्न महिना संघर्षका शान्तिपूर्ण कार्यक्रम अघि बढाउने र आगामी असारमा पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गरी पार्टीको नयाँ कार्यदिशा तय गरिने बताइएको छ । बैठकले बाह्र बुँदे सम्झौता र विस्तृत शान्तिसम्झौताको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ शिराबाट अघि बढ्न अन्य राजनीतिक दललाई आह्वानसमेत गरेको छ । त्यसका लागि उसले संविधानसभाको विघटन, सर्वपक्षीय राजनीतिक सभा र सर्वदलीय सरकारको मार्गचित्र अगाडि सारेको छ ।

शान्तिप्रक्रियाको एउटा मुख्य हिस्सालाई बाहिर राखेर विदेशी इसारा र चारदलीय सिन्डिकेटले गराएको चुनावमा जनताको भावना नसमेटिएको र यसको औचित्यसमेत नरहेकोले जनता नयाँ आन्दोलनको पक्षमा रहेको उसको निष्कर्ष छ । नयाँ क्रान्तिका लागि वामपन्थीहरूबीच एकताको मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्न सकिने पनि उसको ठम्याइ छ । तर, एकीकृत माओवादीसँग भने मोर्चाबन्दी हुन नसक्ने निचोड निकालिएको छ । संविधानसभा पनि त्याग्न नसक्ने र आन्दोलन पछि गर्छु भन्दै हिँड्नाले आन्दोलनका पक्षधर जनता दिग्भ्रमित हुने ठहर गर्दै एमाओवादीले संविधानसभा छाडेर सडकमा आउन तयार रहेको लिखित प्रतिबद्धता जनाए उससँग सहकार्य हुनेबारे सोच्न सकिने निर्णयसमेत माओवादीले गरेको छ । संविधानसभाबाट जनताले चाहेजस्तो संविधान नबन्ने भएकोले त्यसमार्फत निकास खोज्नु निरर्थक रहेको पनि माओवादीको ठहर छ ।

जे होस्, माओवादीले आफूहरू ‘गर कि मर’को अवस्थामा पुगेको महसुस गरेका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलनले निकास दिने विश्वास उनीहरूले गरेका छैनन् र ढिलो–चाँडो छापामार युद्धमै जानुपर्ने निष्कर्ष पनि उनीहरूले निकालेका छन् । त्यसनिम्ति ‘जनसरकार’ तथा सेना गठन गर्ने सोच उनीहरूले बनाएका छन् ।