बेलायतमा ‘युद्ध अपराध’ अभियोगमा तारेख खेपिरहेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामाको मुद्दामा नेपाल सरकारले आर्थिक सहयोग नगरेपछि संकटमा परेका छन् । कर्णेल लामाको रिहाइका लागि बहसमा धेरै खर्च लाग्ने भन्दै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक सहयोग नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
कर्णेल लामा पक्राउ परेपछि मागिएको धरौटी १० हजार पाउन्ड नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछिको वकालतमा चारदेखि पाँच करोड रकम खर्च भइसकेको पराष्ट्रले जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विष्णु गौतमले रिहाइमा आर्थिक सहयोग नगरिने निर्णय भएपछि लामाको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी नभएको बताएको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । ‘लामाका पक्षमा वकालत गर्ने वकिलको फी महँगो भएको जानकारी आयो,’ गौतमले भने, ‘जुन धान्न सकिने अवस्था नदेखिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएको हो । त्यसपछिका घटनाबारे भने अपडेट गरिएको छैन ।’
सहप्रवक्ता गौतमका अनुसार लामाको रिहाइका लागि कूटनीतिक उपाय खोज्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ । ‘आर्थिक सहयोगभन्दा पनि कूटनीतिक उपायको खोजी गरिनुपर्ने निष्कर्षमा सरकार पुग्यो,’ उनले भने, ‘तर यस निर्णयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको खासै भूमिका छैन । सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको हो ।’ परराष्ट्रका अनुसार बहसका लागि लामाले आवश्यक रकम आफैँले व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा सरकार छ ।
लामाको पक्षमा बहस गर्न सुरुमा क्युसी माइकल क्याप्लानलाई लिइएको थियो । तर, पछिल्लो चरणमा भने क्युसी जेम्स लुइसलाई प्रयोग गरिएको थियो । क्याप्लानले यसअघि चिलीका पूर्वतानाशाह अगस्टो पिनोसेको मुद्दा हेरेका थिए । परराष्ट्रका अनुसार लामाको पक्षमा बहस गर्न वकिलका लागि पहिलो चरणमै चार लाख २० हजार पाउन्ड स्टर्लिङ (पाँच करोड ५४ लाख ४० हजार रुपैयाँ) माग भएको थियो ।
सुडान मिसनमा गएका कर्णेल लामा लन्डनमा रहेकी श्रीमती भेट्न जाने क्रममा पक्राउ परेका थिए । लामालाई लन्डन महानगरीय प्रहरीले १९ पुुस ०६९ मा पक्राउ गरेको थियो । पक्राउलगत्तै लामालाई त्यहाँको अदालतले लन्डनस्थित बेलमार्स कारागारमा राख्ने आदेश दिएको थियो । दश हजार पाउन्ड स्टर्लिङ धरौटी राखी कारागारबाट छुटेका लामालाई बेलायत छाड्ने अनुमति छैन । प्रत्येक साता उनी नजिकैको प्रहरी कार्यलयमा हाजिर हुनुपर्ने अदालतको आदेश छ ।