पश्चिमाहरु जनजातिलाई प्रोत्साहन दिंदै

world_flagsसमावेशीको नाममा नेपालको राजनीतिमा जातीयतालाई महत्व दिँदै आएका पश्चिमा मुलुकहरू संविधानसभाको विघटनपछि सुस्ताएका थिए। तर, पछिल्लो चुनावी सरकार बनेलगत्तै ती मुलुकहरूको कुटनीति फेरि सुरु भएको छ। गत चैत्र १५ गते नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति एवं कार्टर सेन्टरका प्रमुख जिमी कार्टरदेखि डेनिस विकासमन्त्री क्रिस्टियन फ्रिससम्मले यही कुटनीति अनुरूप आफ्नो भ्रमणलाई उपयोग गरेका छन्। चुनावका सन्दर्भमा उनीहरूको एउटै मत रहेको छ– ‘थ्रेस होल्ड’ कायम गरिनु हुन्न।
नेपालको दुईदिने भ्रमण पूरा गरी शुक्रबार स्वदेश फर्किएका डेनिस विकासमन्त्री क्रिस्टियन फ्रिसले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीदेखि कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालासम्मलाई भेटी ‘थ्रेस होल्ड’को प्रावधान हटाउन आग्रह गरे। बाहिरी रूपमा जतिसक्दो चाँडो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न जोड दिए पनि भित्री रूपमा जातीयता र क्षेत्रीयतावादी साना दलहरूलाई मर्का पर्ने भन्दै एक प्रतिशतको थ्रेस होल्ड राख्न नहुने पक्षमा लबिङ गरेको स्रोत बताइन्छ। डेनमार्क सुरुदेखि नै नेपालमा जातीय राजनीतिलाई सहयोग गर्ने मुलुकको रूपमा परिचित छ।
यसैगरी नेपालमा संविधानसभाको चुनाव हुने संकेत पाएपछि बेलायत र जर्मनीले पनि आफ्नो चलखेललाई तीव्रता दिएका छन्। यही सिलसिलामा बेलायती पूर्वमन्त्री मार्गरेट होजले नेपाल आएर जनजाति नेताहरूलाई भेटी सकेकी छिन् भने आज १० सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै जर्मनीका सांसद माइकल ब्रान्ड नेपाल आउँदैछन्।
यसैगरी गत बुधबार नेपालस्थित युरोपियत युनियन (ईयू) सम्बद्ध मुलुकका राजदूतहरूले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटी थ्रेस होल्ड सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद सूत्रका अनुसार उनीहरू सबैले थ्रेस होल्ड कायम राख्न नहुने भन्दै त्यो प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको स्रोतले बतायो। केही दिन भ्रमण सम्पन्न गरेर बर्मातर्फ गएका कार्टरले समेत यस्तै धारणा राखेपछि पश्चिमा मुलुकहरू अझै पनि नेपालमा जातिय मुद्दालाइ महत्व दिन्छन् भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
थ्रेस होल्ड कायम राख्न नहुने भन्ने पश्चिमा मुलुकहरूको ‘लबिङ’ आफ्नै देशमा अपनाएको नीतिभन्दा फरक छ । प्रायशः पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूले यसलाइ अङ्गीकार गरेका छन् । दलीय पद्धतिलाइ कता लैजाने भन्ने सवालमा ‘कट अफ लाइन’ राख्ने हो । लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका संसारका हरेक मुलुकमा ‘कट अफ लाइन’ हुन्छ, त्यसमा प्रतिशत तलमाथि हुन्छ । कतिपय देशमा दुईदेखि चार प्रतिशतसम्म ‘कट अफ लाइन’ को व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले २०४७ को संविधानमा तीन प्रतिशत मत नल्याउनेलाई राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता नदिने अभ्यास गरिसकेको हो । त्यही कारण उतिबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ‘राष्ट्रिय पार्टी’ को मान्यता नपाएको हो ।
साना साना झुण्डहरूको बग्रल्ती पार्टीहरू हुने समस्यालाइ रोक्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाउने मुलुकमा जहाँ पनि ‘थ्रेस होल्ड’ किटान हुन्छ । थ्रेस होल्डले पार्टीको संख्या घटाउँछ । अमेरिकामा किन दुईवटा दल भए, बेलायतमा किन तीन ? भारतमा क्षेत्रीय पार्टी धेरै भए पनि राष्ट्रिय पार्टी किन थोरै छन् त ? यी सबै निर्वाचन प्रणालीका उपज हुन् । तर अहिले युरोपेलीहरू लोकतन्त्रका नाममा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न पश्चिमा विद्वानहरूले नै प्रतिपादन र विकसित गरेको सिद्धान्तको विरूद्धमा लागीपरेका छन् ।