बेल्जियमका अध्यागमन मन्त्री थियो फ्रान्केनले गैरकानूनी रूपमा थुनिएका व्यक्तिहरूलाई डेढ वर्षसम्म थुन्न सकिने कानून बनाउन प्रस्ताव गर्न लागेको यहाँको ‘द तेइद’ नामक मिडियाले जनाएको छ ।
हालको कानूनअनुसार कुनै पनि गैरकानूनी व्यक्तिलाई पक्राउ परेपछि ८ महिना भित्रमा डिपोर्ट गर्न नसके रिहा गर्नु पर्ने कानूनी बाध्यता छ । डिपोर्ट हुन नचाहने गैरकानूनी व्यक्तिहरूले कतिपय सन्दर्भमा सरकारी निकायलाई असहयोग गर्ने र सूचना लुकाउने गर्दा डिपोर्ट गर्न नसकिएको मन्त्री फ्रान्केनको गुनासो रहेको छ । त्यस्तै कतिपय देशका कुटनीतिक निकायले नै कागज बनाइ दिंदैनन् । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानूनको प्रस्ताव गर्न लागिएको बताइएको छ ।
युरोपियन युनियनको कानूनअनुसार फिर्ता गरिने व्यक्तिहरूलाई बढीमा ६ महिना थुनामा राख्न सकिन्छ भने विशेष अवस्थामा त्यो समयका अलवा एक वर्ष थप गर्न सकिन्छ ।