खाडी मुलुकमा महिला कामदार जान नपाउने

नेपाली घरेलु कामदार महिला समस्यामा परेपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले सबै उमेरका महिलालाई रोजगारीका लागि खाडि मुलुक पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । उक्त प्रतिबन्ध असोज १ देखि लागु हुनेछ । श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध अस्थायी भएको बताए । ‘अस्थायी रुपमा खाडि मुलुकमा सबै उमेरका महिला कामदार पठाउन रोकेका हौं,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा नीति बनाइरहेका छौं । उक्त नीति बनिसकेपछि महिला कामदार कसरि पठाउने भन्ने नीतिगत ब्यबस्था हुन्छ । त्यसपछि महिला कामदार खुला गर्छौं ।’

श्रमले साउदी अरब, कुवेत, कतार र दुवइलाई नीति नबनेसम्म महिला कामदारलाई भीसा जारी नगर्न पत्राचार पनि गरेको छ । श्रमले परराष्ट्र बिहिबार मन्त्रालयलाई पत्र पठाइ विदेशस्थित आफ्ना नियोग मार्फत मुलुकलाई भिसा जारी नगर्न आग्रह गरेको हो । यसअघि घरेलु कामदार खुलाउन कुवेतमा एजेन्टसँग रकम असुली गरेको र राज्यमन्त्री गुरुङले ‘मानव तस्करलाई फाइदा पुग्ने गरि घरेलु कामदारलाई अनुमति दिन कुवेतस्थित नेपाली दुतावासलाई मन्त्रालयको निर्णय पठाएको’ समाचार प्रकाशित भएको थियो ।त्यसलगत्तै श्रमले महिला कामदारलाई भीसा जारी नगर्न पत्राचार गरेको हो ।

खाडि मुलुकमा महिला घरेलु कामदारको ठूलो माग छ । त्यहाँका म्यानपावर ब्यबसायीले नेपालका म्यानपावर ब्यबसायीलाई घरेलु कामदार पठाए ‘आर्थिक सहयोग’ गर्नेसम्मको प्रस्ताव गरेका छन् । कुवेतस्थित नेपाली दुतावासमा घरेलु महिला कामदार खोल्न ब्यबसायीबाट जबजस्ती २ लाख रुपैयाँसम्म उठाएको उजुरी परेको छ । यसअघि श्रमले गत बैशाख ५ मा घरेलु महिला कामदार नपठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै दुतावासले घरेलु महिला कामदारको करारनामा र भिसा प्रमाणिकरण रोकेको थियो ।

श्रमले गत असार १८ गते स्पोन्सरले घरेलु महिला कामदारको सुरक्षाको सुनिश्चताका लागि ग्यारेन्टीपत्र बुझाएमा भिसा र करारनामा प्रमाणिकरण गर्न पत्राचार गरेको थियो । उक्त निर्णय दुतावासले कार्यान्वयन नगरेपछि श्रमले स्पोन्सर फरक परेपनि गत जेठ ३१ सम्म जारी भएको भिसालाई प्रमाणिकरण गर्न पत्राचार गरेको थियो । श्रमले भिसा लागेका ३० वर्ष माथिका महिला कामदार भदौभित्र जान पाउने जनाएको छ । विभिन्न समस्या भोगेर भागेका करिब २ सय महिला कामदार हाल दुतावासको सेल्टरमा बसिरहेका छन् ।

ठूलो संख्यामा महिला कामदारको शारिरिक, मानसिक र आर्थिक शोषण भएपछि सरकारले २०६९ साउन २४ मा ३० वर्ष मुनिका महिला खाडि मुलुक नपठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पनि मानव तस्करले भारतको बाटो हुदै ३० वर्ष मुनिका महिला कामदार अवैध रुपमा खाडि मुलुक पुर्‍याइरहेका छन् । ‘भिसा जारी नभए महिला कामदार भारतको बाटो हुँदै अवैध रुपमा खाडि मुलुक जान पाउँदैनन्,’ राज्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘त्यहि भएर भिसा जारी नगर्न आग्रह गरेका हौं ।’

कामका लागि विदेशिने महिलाको मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान रहदै आएको छ । केहि अघि युएन वुमनले गरेको अध्ययन अनुसार रेमिट्यान्समा महिलाको योगदान ११ प्रतिशत छ ।