प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६९ आैँ महासभालाई शनिवार सम्बोधन गर्दै माओवादीलगायत नेपालका राजनीतिक दलहरु
निर्वाचित संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सँगै मिलेर काम गरिरहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने “नेपाललाई शान्ति, स्थायित्व, विकास र सुशासनको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा डो¥याउन र संविधानवाद, राजनीतिक बहुलवाद, विधिको शासनको परिधिभित्र रहेर संविधानसभाभित्र र बाहिरका राजनीतिक दलहरुलाई साथै लिएर अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको अविचलित विश्वास र निष्ठाका कारण सशस्त्र विद्रोहमा लागेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउन र निरङ्कुश राजसंस्थालाई हटाएर मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफलतापूर्वक स्थापना गर्न सम्भव भएको र यो विश्वकै लागि बेग्लै खालको नमुना बनेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले नेपालको शान्ति र विकास प्रयासमा छिमेकी मुलुक भारत र चीन, राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका मित्र र शुभेच्छुकहरुबाट प्राप्त सहयोग र ऐक्यबद्धताको खुलेर प्रशंसा गरे ।
अल्पविकसित राष्ट्रहरुको खासखास आवश्यकताको सम्बोधन र उनीहरुको समावेशी विकासका लागि साधन स्रोतको वृद्विमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने ‘अल्पविकसित र भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालले संस्थागत अभाव, दक्षतामा कमी, व्यापक र जटिल विकासका चुनौतीहरुको सामना गरिरहन परेको छ ।
अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको अल्माटी कार्ययोजनालाई यस वर्षको नोभेम्बरमा मूर्त रुप दिन महात्वाकांक्षी र परिणाममूलक साधनको विकास गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
नेपालले सन् २०२२ सम्ममा आफूलाई अल्प विकासित मुलुकको दर्जाबाट स्तरवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘अल्पविकसित मुलुकहरूलाई विश्व व्यापार पद्धतिबाट लाभ हासिल गर्न सक्ने तुल्याउन हामी त्यस्ता मुलुकका उत्पादनको करमुक्त र कोटामुक्त बजार पहुँचको प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनका लागि आह्वान गर्दछौँ ।’
नेपाल सरकार विगतको सशस्त्र द्वन्द्वलाई मर्यादित ढङ्गबाट टुङ्ग्याउन कटिबद्ध रहेको जानकारी विश्व समुदायलाई दिँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगले तीतो विगतलाई पछाडि छोड्न र जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू पुनः दोहोरिन नदिन सधाउ पु¥याउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । म विश्व समुदायसामु जघन्य अपराधहरूलाई एकमुष्ट माफी दिने काम हुने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
आप्रवासी कामदारहरूको हकहित प्रत्याभूत गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘हामी त्यसका लागि उद्गम राष्ट्र, मार्गमा पर्ने राष्ट्र र गन्तव्य राष्ट्रको भूमिका र जिम्मेवारी परिभाषित हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक ठान्छौँ ।’
उनले विश्वको विभिन्न भागमा व्यापक मानवीय क्षति हुने गरी चलिरहेको द्वन्द्वप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री कोइरालाले यस्ता द्वन्द्वको मूल जरोसम्म पुग्न राजनीतिक र कूटनीतिक पहललाई तीव्रता दिन र यस्ता विवादित मुद्दाहरूको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्न साझा प्रयासका लागि आह्वान पनि गरे।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, ‘राष्ट्रसङ्घको प्रस्तावमा आधारित रहेर प्यालेस्टिनी जनताको वैध अधिकारलाई नेपाल मान्यता प्रदान गर्दछ र इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई सुरक्षित र मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेर व्यवहार गर्न प्रोत्साहन गर्दछ ।
अफगानिस्तान, इराक, लिबिया र सिरियाको वर्तमान स्थितिले राष्ट्रसङ्घको थप क्रियाशीलताको आवश्यकतालाई माग गरेको बताउँदै उनले ती मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भूअखण्डप्रति सम्मान र समर्थन दर्शाएका थिए। र यी मुलुकका समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्न र राष्ट्रिय एकता, मेलमिलाप र पुनःनिर्माणमा लाग्न सघाउन राष्ट्रसङ्घको सक्रिय भूमिकाका लागि आग्रह गरे।
विश्व शान्ति स्थापनार्थ सेना खटाउने नेपाल विश्वकै पाँचौँ ठूलो मुलुक भएको बताउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा जिम्मेवार सदस्यको हैसियतले नेपाल शान्ति स्थापना कार्यमा निरन्तर लागिरहने र त्यसमा महिलाको सहभागिता पनि बढाउँदै लग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
असमानता र अभाव विश्वको जारी अस्थिरताको जड रहेको वर्तमान सन्दर्भमा ‘सन् २०१५ पछिको विकास योजना र त्यसको कार्यान्वयन’ लाई यो सभाको मुख्य विषयको रुपमा छनोट गरिनु त्यति सान्दर्भिक हुन नसक्ने चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले बृहत्तर विश्वव्यापी कार्यसूचीमा विश्वका अति नाजुक र सीमान्तकृत मुलुक र समाजका आवश्यकता एवं प्राथमिकतालाई इमान्दारितापूर्वक समेट्ने प्रयास भए र त्यसलाई हासिल गर्न पर्याप्त साधन उपलब्ध गराए मात्रै यस्तो विकास योजना वास्तव मै परिवर्तनकारी माध्यम बन्न सक्ने बताए।
जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित देखिएको समस्याको सम्बोधनका लागि यस सभाबाट आउने ऊर्जाले आगामी वर्ष दीर्घकालीन विस्तृत प्रतिवद्धता र सहमति जुटाउन सहयोग पु¥याउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।
आतङ्कवाद मानव सभ्यताको लागि ज्यादै निष्कृष्ट र घृणित भएको बताउँदै उनले यो शान्ति, सुरक्षा र विकासका लागि चुनौतीका रुपमा रहिआएको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘नेपाल आतङ्कवादका हरेक प्रकार र प्रकट हुने स्वरुपको घोर भत्र्सना गर्दछ । हामी विश्वका बढ्दो आतङ्कवाद, अतिवाद र धार्मिक अन्धवादप्रति बढ्दो चासोलाई आत्मसात् गर्छाैं । यही सिलसिलामा यही हप्ता सम्पन्न राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को शिखर सम्मेलनको स्वागत गर्दछौं र विदेशी आतङ्कवादी लडाकूहरूलाई लक्ष्यित गरी पारित प्रस्तावप्रति समर्थन जनाउँछौँ ।’
नेपाल आमविनासकारी हात हतियारको पूर्ण र प्रभावकारी निःशस्त्रीकरणको पक्षमा उभिएको बताउँदै उनले भने, ‘अन्तराष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा हातहतियारको दौडको बीच प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ, हामी सबै सदस्य राष्ट्रहरू विशेष गरी आणविक हतियार भएका राष्ट्रहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छौं भने विकासका अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सबै क्षेत्रमा सैनिकीकरण रोकिनुपर्छ र निःशस्त्रीकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ । ’
विश्वमा इबोला सङ्क्रमण जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याको रुपमा आएको र यसको प्रतिरोध गर्न समन्वयकारी भूमिकाको खोजी गर्न जरुरी रहेको पनि उनले औँल्याए।
उनले नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रसङ्घको उद्देश्य र सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । नेपाली जनताको शान्ति, स्थायित्व, प्रगति, स्वाधीनता र उन्नतिको आकाङ्क्षा यसमा समाहित छ । शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एक अर्को मुलुकबीचको सार्वभौम अस्तित्व र भूअखण्डताप्रतिको आपसी सम्मान, समानता र आपसी लाभ पारस्परिक सम्बन्धको आधारशीला हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास व्यक्त गरे।
नेपालमा स्थापित शान्ति, स्थिरता र प्रजातन्त्रले छिमेकी देशमा भइरहेको आर्थिक गतिशीलताबाट फाइदा लिनसक्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने र साथसाथै यही समयमा नेपाल एशिया र समग्र विश्वकै लागि शान्ति र सम्मुन्नतिका एक स्थिर शक्तिको रुपमा रहने उनले उल्लेख गरे।
राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्मा स्थायी र अस्थायी दुवै प्रकारका सदस्यताको सङ्ख्यामा विस्तार हुनुपर्ने पक्षमा नेपाल रहेको बताउँदै उनले राष्ट्र सङ्घको आगामी वर्ष हुने ७० आँै वार्षिकोत्सव प्रतिनिधित्व र विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आवाजलाई मुखरित गर्ने अवसर बन्नुपर्ने बताए।
‘यस परिवेशमा भारत, जापान, जर्मनी र ब्राजिलको सुरक्षा परिषद् स्थायी सदस्यको रुपमा काम गर्ने आकाङ्क्षाप्रति नेपालले आफ्नो समर्थन दोहो¥याउँछ’ – उनले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको स्थायित्वको लागि योगदान गरिआएका अफ्रिकी महादेश र सदस्य राष्ट्रहरूहरूको आवाजलाई पनि सुरक्षा परिषद्को विस्तार गर्दा ध्यान दिइनुपर्ने प्रधानमन्त्री कोइरालाले उल्लेख गरे।
विगत सात दशकमा यस विश्व संस्थाको बडापत्रको अक्षरशः परिपालना गर्दा र त्यस अनुरुप निर्णय लिँदा बढी सफलता हात लागेको उनले बताए। नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सन् १९६० मा राष्ट्र सङ्घको १५ आँै महासभालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको ‘शान्ति र उन्नतिको सवालसँगै विश्वका समस्याहरूको निराकरण राष्ट्रसङ्घको अख्तियारीको विस्तार र सुदृढीकरणको दिशामै अन्तर्निहीत रहेको र यसका निर्णयहरूलाई साना तथा ठूला सबै शक्तिहरूले विश्वास र वफादारिताका साथ सम्मान गरिदिए यो अख्तियारी अझ बलियो र सुदृढ हुने’ अभिव्यक्तिलाई पनि स्मरण गरे।
अन्तमा उनले नेपाल सरकार राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र यसमा अन्तर्निहीत शान्ति, प्रगति र समृद्धिको सिद्धान्त र उद्देश्यप्रतिको दृढ प्रतिवद्धता दोहो¥याए।
राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन २२ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री कोइराला यही असोज ५ गते न्युयोर्क आएका हुन्।
महासभालाई आज सम्बोधन गर्ने राष्ट्र एवम् सरकार प्रमुखहरूमध्ये प्रधानमन्त्री कोइराला एघारौं व्यक्ति हुन्।
राष्ट्र सङ्घको सन् १९५५ मा सदस्यता लिएपछि महासभामा नेपालले अटूटरुपमा भाग लिँदै आएको छ ।
यो अवधिमा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधितित्व गर्दै ३९ जनाले महासभालाई सम्बोधन गरिसकेका छन् भने महासभालाई सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री कोइराला ४० औँ व्यक्तित्व हुन्।
प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेपालबाट सर्वप्रथम सन् १९६० को महासभालाई तात्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सम्बोधन गरे।
नेपालले राष्ट्रसङ्घको ११ औँ महासभाबाट सहभागिता जनाउने अवसर प्राप्त गरेको थियो।
विश्व संस्थाको रुपमा रहेको राष्ट्र सङ्घमा दुई परिवेक्षकका अतिरिक्त १९३ मुलुक सदस्य छन् ।
महासभालाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले करिव १५ मिनेट सम्बोधन गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन चलिरहँदा सभामा परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसहित नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका अन्य सदस्यपनि उपस्थित थिए।’रासस