मन्त्री नरिझाउँदा महानिर्देशकको घटुवा

मन्त्रीलाई रिझाउन नसक्दा एक जना महानिर्देशकको पद घटुवामा परेको छ। उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापालाई खुशी बनाउन नसक्दा गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक रामआधार साहको पद घटुवामा परेको हो।
महानिर्देशक साहलाई केही समय अगाडि मन्त्रालयमा काजमा तान्नुभएका मन्त्री थापाले आफूसँग कुरा नमिलेपछि साहले खाईपाई आएको भन्दा तल हुने गरी वातावरण विभागको उपमहानिर्देशकमा सरुवा गर्नु भएको हो।
उद्योग मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुनै पनि कर्मचारी तथा अधिकृतको सरुवा गर्दा उसको सेवा समूह र तह मिल्ने गरी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यद्यपि, महानिर्देशक साहको हकमा भने केही पनि नमिलाई सजाय गर्ने हिसाबले अपमान हुने गरी खाईपाई आएको भन्दा तल हुने गरी सरुवा गर्ने प्रयास भएको हो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत उत्तःअवैध कार्यमा सहमति जनाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एमालेकै मन्त्रीको निर्देशन आएकाले त्यसलाई स्वीकृति दिन आफू बाध्य भएको सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताउनु भएको छ।
स्रोतका अनुसार टौदह आयल स्टोरलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा उद्योगमन्त्री थापा र महानिर्देशक साहबीच विमति भएको थियो। तोकिएको भन्दा कम परिमाणमा तेल बेच्ने पेट्रोल पम्पलाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान महानिर्देशक साहले लिएपछि मन्त्रीले साहलाई काजमा सरुवा गरी निमित्त महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीबाट उत्तःकार्य सम्पन्न गराउनु भएको थियो। त्यसपश्चात अनियमितताको सजाय भोगिरहेका अन्य चार पम्प पनि मन्त्रीको आदेशमा फुकुवा भएको उद्योग स्रोतले बतायो।
महानिर्देशक साहले आफूलाई गिराउने उद्देश्यले यस किसिमको कार्य भएको दाबी गर्नुभयो। महानिर्देशकको रूपमा कार्यरत व्यक्तिलाई कसरी उपमहानिर्देशकमा सरुवा गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न गर्दै साहले त्यसबाहेक पनि सेवा, समूहसमेत नमिल्ने गर्ने काम भएको दाबी गर्नुभयो।
निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ (१२) को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालय, विभाग, केन्द्रीय निकाय वा क्षेत्रीय कार्यालयको प्रमुख भइसकेको निजामति कर्मचारीलाई निजले स्वइच्छाले माग गरेकोमा बाहेक समान श्रेणीको पदमा सो भन्दा तल्लो निकाय वा कार्यालयमा सरुवा गरिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यद्यपि, यो व्यवस्थालाई हाल बेवास्ता गर्दै महानिर्देशकलाई उपमहानिर्देशकमा र प्राविधिक क्षेत्रको व्यक्तिलाई असम्बन्धित क्षेत्रमा सरुवा गरिएको साहले बताउनुभयो।
अवैध तरिकारले गरिएको सरुवाप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय भने मौन रहेको छ। स्रोतका अनुसार साहको सरुवाको फाइल मन्त्री थापाले जेठ २९ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरिसक्नुभएको छ।