भारतबाट नेपालमा सिधै पाईपलाईनबाट पेटेलियम पदार्थ ल्याउनका लागि नेपाल र भारत सरकारविच पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्झौता भएको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा रक्सौल अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनीलबहादुर थापा र भारतको तर्फबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरे ।
भारतको रक्सौलदेखि नेपाल स्थित बाराको अम्लेखजञ्जसम्म निर्माण हुने ४१ किलोमिटर पाईपलाईनको निर्माण कार्य ३० महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । नेपालमा सस्तो र सहज रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिका लागि २० वर्ष देखिको सपना पूरा गर्न पाईपलाईन सम्झौता गरीएको वाणिज्यमन्त्री सुनिल बहादुर थापाले बताए । निर्माण गर्नुपर्ने ४१ किलोमिटर पाईपलाईन मध्ये ३९ किलोमिटर भाग नेपालमा र २ किलोमिटर भाग भारतमा पर्दछ ।
साढे चार करोडको परियोजना ३० महिनामा निर्माण हुने
अमलेखगञ्ज डिपो सुधार समेत करीव ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा पर्ने अनुमान गरीएको पाइपलाइन विस्तार भारत र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने छ । उक्त रकममध्ये ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अनुदान सहयोग गर्ने र बाँकी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नेपालले खर्च गर्ने छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणमा आउँदा जनाएको प्रतिवद्धता पूरा गर्नका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरीएको सम्झौतापछि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले बताए । नेपाल भ्रमणमा आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली संसदलाई सम्बोधन गर्दै २० वर्षदेखि चर्चामा रहेको पाइपलाइन निर्माणमा भारतले सहयोग गर्ने बताएका थिए । मन्त्री प्रधानले यो परीयोजना निर्धारीत समय अगावै सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको बताए । उनले पाईपलाईन परीयोजना दुवै देशका लागि महत्वपूर्ण रहेकोले दुबै देश मिलेर परियोजना छिट्टै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।
यो पाईपलाईन निर्माण सम्पन्न भएपनि पेट्रोलियम ढुवानीमा हुँदै आएको ढुवानी व्यवसायीको कार्टेलिङ्ग हट्नुका साथै वार्षिक ७० करोड ढुवानी लागत कम हुने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । तेलको गुणस्तर तथा परीणाममा हुँदै आएको ठगी तथा ढुवानीमा आन्दोलन गरेर उपभोक्ता ठग्ने काम पनि रोकिने सरकारको दावी छ । तर यो पाईपलाईन निर्माणपछि नेपाल आयल निगमले १५ वर्षसम्म भारतिय आयल निगम आईओसि संगबाट मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र गुणस्तरमा आईओसिमा मात्रै भरपर्नुपर्ने अवस्था आउने विज्ञहरु बताउँछन् ।