दक्षिणी नेपालका आदिवासी थारू समुदायका गाँउबस्तीमा अहिले माघी पर्वको रौनकले छपक्कै छोपेको छ ।
माघको १ गतेबाट सुरु हुने सप्ताहव्यापी सो पर्वमा थारू समुदायले कुटानी, पिसानी गर्ने, लत्ताकपडा किन्ने तथा गाउँघरको सरसफाइको काम धमाधम गरिरहेको पाइन्छ । माघी पर्वका अवसरमा सो समुदायले छोराछोरीको बिहे, अंशबन्डा, खेतीपातीको वार्षिक योजना निर्माण गर्नुका साथै परिवारका सदस्यको कामको बाँडफाँडसमेत गर्दछन् । सो समुदायले माघी पर्वका अवसरमा विशेषतः ढिकरी, तरुल, सखरखण्ड, फर्सी उसिनेर खाने थारू अगुवाहरू बताउँछन् ।
माघीको अघिल्लो रात सुँगुर काटी मासु खाने गरिन्छ, जसलाई थारू भाषामा ‘जिता मरना’ भनिन्छ । त्यसरात थारू समुदाय मासु, जाँड र ढिकरी खाई रातभर जाग्राम बसी ‘सखिया’ नृत्यमा रमाउने गर्दछन् ।
माघीको दिन (माघ १ गते) बिहान अँध्यारो छँदै उठेर नदी, जलाशयमा गई लोटामा सिक्का राखिएको पानीले नुहाउने र नुहाइसकेपछि लोटाको सिक्का (पैसा) लुटाउने प्रचलन रहेको थारू समुदायका अगुवा विश्वराज पछलडङ्गया बताउनुहुन्छ ।
माघीको अवसरमा तिलको आगो ताप्नाले वर्षभरि अन्जानवश गरिएको पाप नाश हुने थारू समुदायको धार्मिक विश्वास पनि रहिआएको छ । सो पर्वका अवसरमा थारू समुदायले आआप्mनो गाउँको बडघर (अगुवा) र चौकीदारसमेत चयन गर्दछन् ।
माघीका अवसरमा बर्दिया जिल्लाको ठाकुरद्वारा, बाँकेको बैजापुर गाविसस्थित भुँवरभवानी मन्दिरमा चार दिनसम्म ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ । थारू समुदायले माघी पर्वका अवसरमा वर्षभरिको दुःख बिसाइरहेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सो समुदायका मुक्तकमैयाको मुहारमा अभैm थुप्रै पीडा लुकेको देख्न सकिन्छ ।
कमैया मुक्ति घोषणाको १३ वर्ष पूरा भई १४ वर्ष प्रवेशको अवधिमा पनि मुक्तकमैयाको समुचित पुनःस्थापना अझै हुन नसक्दा मुक्तकमैया माघी पर्वमा स्वछन्द रमाउन भने सकेका छैनन् । मुक्तकमैयाले अझै गाँसबासको समस्या झेलिरहेको छन्, अभावमा बाँच्न बाध्य मुक्तकमैयाका लागि चाडपर्व पनि उत्साहजनक हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।
सरकारले ‘कमैया मुक्ति’ घोषणा गरेर जग्गा उपलब्ध गराए पनि मुक्तकमैयाको समुचित जीवनयापन सहज हुन सकेको छैन । “जग्गा मात्र भएर के गर्ने, सरकारले जीवनयापनका लागि ठोस कार्यक्रम हाम्रो लागि नल्याएपछि हामी बिचल्लीमा परेका छौँ”—मुक्तकमैया चैतु थारूको गुनासो छ ।
मुक्त कमैयाको सम्मानजनक गाँस, बास र कपासको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रत्येक मुक्तकमैया परिवारको पुनःस्थापनाका लागि रु तीन लाखको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ऐलानी, जङ्गलाद, गुठी, कम्पनी, नगर विकास, बाँझो जग्गामा बसोबास गर्दै आएकाहरूको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् ।