अख्तियारको पत्रले राजदूतावासहरू सतर्क

अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै लन्डनस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र लेखी संभावित अनियमितताको बारेका छानविन शुरू गरेपछि विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा हलचल ल्याएको छ । अख्तियारले लन्डन राजदूतावासलाइ केही विषयमा केरकार र स्पष्टिकरण मागेपछि विदेशमा रहेका अन्य दूतावासहरूमा समेत चासो र चर्चा बढेको हो ।
embassy_of_nepal_in_londonअख्तियारले लन्डनस्थित नेपाली राजदूतलाई हालै पत्र लेख्दै सोधेको थियो:
‘श्रीमतिलाई सरकारी खर्चबाट किन मोबाइल उपलव्ध गराइयो ? आर्थिक कारोवारमा राजदूत र एकाउन्टेन्ट मात्र किन संलग्न भए ? परामर्श खरिद वा भवन निर्माण कार्य गर्दा किन सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ लागू गरिएन ?’
यस्ता प्रश्नहरू सोधिएपछि विदेशस्थित दूतावासमा हल्लीखल्ली भएको श्रोत बताउंछ । ती दूतावासहरुले पछिल्ला वर्ष दश लाख रुपैंयाभन्दा बढि मुल्यको गाडी किन्ने वा घर मर्मत गरेकाले पनि उनीहरु चिन्तित भएका हुन् । उनीहरुको चिन्ता छ- यदि कसैले अख्तियारमा व्यक्तिगत रिसइवी सांधेर लन्डन दूतावासलाइ जस्तै उजुरी हालिदिएमा यसबाट आफू पनि अख्तियारको फन्दामा परिएला भन्ने छ । खासगरि फ्रान्स, बेल्जियम, चीन, अमेरिका, साउथ अफ्रिका र ब्राजिलका राजदूतहरुले हालै घर मर्मत र गाडी खरिद गरेका छन् । लन्डनको हकमा गाडी खरिद र भवन मर्मतका अलावा सुडानमा कार्यरत कर्णेल कुमार लामाको निम्ति कानुनी परामर्श खरिद पनि प्रमुख विषय थियो । स्मरणरहोस्, लन्डन दूतावासले चिलीका तानाशाह पिनोसेका मुद्दा लड्ने किंगस्ले नेप्ली ल फर्मका माइकल क्याप्सानलाई हायर गर्दा पनि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ आकर्षित भएको थियो ।
अख्तियारले अन्य प्रश्न उठाएको मध्ये दूतावासमा लेखा र आर्थिक कारोवारहरुमा नियोग प्रमुख र मन्त्रालयको एकाउन्टेन्टले मात्र गर्ने गरेको हस्ताक्षर पनि छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, राजदूत र एकाउन्टेन्टले चेक सञ्चालन गर्ने गरेको अवस्था प्रायः सबै दूतावासमा छ र यसलाई अडिटर जेनरल महालेखा परिक्षक) को अफिसले पनि स्वीकृति दिंदै आएको अवस्था छ ।
त्यस्तै सबै दूतावासहरुले राजदूतका श्रीमतिहरुलाई दूतावासको पर्यटन प्रवर्द्धन र एम्बासडर स्पाउज क्लवमा भाग लिन मोवाइल सेट उपलव्ध गराएका छन् । यसलाई भ्रष्टाचार नै भन्न नमिल्ने अधिकारीहरुको दावी छ । परराष्ट्र श्रोतका अनुसार, आजका मितिसम्म विदेशस्थित दतावासहरुमा अर्वौं रुपैयांको गाडी खरिद, परामर्श सेवा खरिद र भवन निर्माण भएका छन् । ति कार्य गर्दा व्यवहारिक र सैद्धान्तिक कठिनाइले विदेशस्थित राजदूतावासहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६४ लागू गर्न नसकेको श्रोत दावी गर्छ ।
ऐन किन लागू हुन सकेन ?
दश लाख रुपैंया मुल्य बढिको सामान खरिद गर्दा पालना गनुपर्ने उक्त ऐन विदेशमा भने सम्भव नभएको बताइन्छ । किनकि दश लाखभन्दा बढि मुल्यको टेण्डरका लागि एउटा खरिद इकाइ बनाउन अपरिहार्य छ र त्यसका लागि एक दक्ष लेखापाल र एक दक्ष प्राविधिकको परिकल्पना ऐनले गरेको छ, जुन मानव संशाधन विदेशका चौंतीसवटै नेपाली दूतावासमा छैनन् । दूतावासको खरिद नियमावली लागू गर्न नसक्ने बारे अडिटर जनरलको कार्यालय पनि जानकार छ । सोही सुत्रका अनुसार, अख्तियारको पत्रपछि दूतावासहरुमा परामर्श खरिद तथा भवन मर्मत सम्भार र निर्माणका कार्यहरु नहुने सम्भावना बढेको छ किनकी विना कारण जोखिम कसले मोल्ने भन्नेमा छन्, राजदूतहरु । यसबारे केही दूतावासहरुले आफ्नो सरोकार मन्त्रालयलाई जनाइसकेको पनि बताइएको छ ।
मन्त्रालय यो अव्यवहारिक कानुन संशोधन प्रक्रियामा रहे पनि विभिन्न प्राविधिक कारणहरुले सम्भव भइरहेको छैन् । जस्तै, संसद विहीन अवस्था, अस्थिर सरकार, व्युरोक्रेसीमा संक्रमणकाल आदि । परराष्ट्र मन्त्रीहरु फेरिरहने, मन्त्रालयका सचिव भित्रबाट ल्याइने कि बाहिरबाट ल्याइने जस्ता तिकडम इत्यादि कारणले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ कहिले संशोधन या परिमार्जन हुने हो निश्चित छैन् । तर, त्यो नहुन्जेलसम्मका लागि दूतावासहरुलाई अख्तियारको पत्र आउने सम्भावना चाहिं रहिरहने पक्का छ । जसले गर्दा उनीहरूमा अख्तियारको फन्दामा परिने हो की भन्ने भय छाएको छ ।