May 282013
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

remittanceनेपाली अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान खेल्दै आएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पछिल्लो समयमा खस्कन थालेको छ। लामो समयदेखि मुलुकमा जारी राजनीतिक अन्योलताका कारण मुलुकका प्रायः सबै आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक बनेको विद्यमान अवस्थामा पनि रेमिट्यान्स सबल रहेको थियो । यसरी सक्षम रहेको रेमिट्यान्स आयको वृद्धिदरसमेत घट्न थालेपछि अर्थतन्त्र चौपट बन्दै गएको संकेत मिल्दछ।

मुलुकमा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतकोरुपमा वर्षौँदेखि रेमिट्यान्स रहँदै आएको छ। हालसालै विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार पनि रेमिट्यान्सले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने मुलुकमध्ये नेपाल एक छ। गतवर्ष पनि नेपाल छैटौं स्थानमा थियो। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सको रहन्छ। यसमा सबैभन्दा बढी ताजकिस्तानमा ४७ प्रतिशत, लाइबेरियामा ३१ प्रतिशत, किगिर्जस्थानमा २९ प्रतिशत, लेसोथोमा २७ प्रतिशत र मोल्दोभाको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २३ प्रतिशत छ। मालदोभापछि नेपाल छ भने त्यसपछि सामोआमा २१ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सको रहन्छ।

आकारको हिसाबले हेर्ने हो भने विश्वमा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भारतमा भित्रिन्छ। भारतमा वार्षिक ६९ अर्ब डलर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। त्यसै गरी चीन दोस्रो स्थानमा रहेको छ, जहाँ वार्षिक ६० अर्ब डलर रेमिट्यान्स जाने गरेको छ। भारत, चीनपछि फिलिपिन्समा २४ अर्ब डलर, मेक्सिकोमा २३ अर्ब डलर रेमिट्यान्स जाने गरेको छ। नाइजेरिया र इजिप्टमा २१ अर्ब डलर, पाकिस्तान र बंगलादेशमा १४ अर्ब डलरका दरले, भियतनाममा ९ अर्ब र लेबनानमा ७ अर्ब डलरको रेमिट्यान्स प्रवाह हुने गरेको छ। विश्वमा विकाशोन्मुख मुलुकमा ४०१ अर्ब डलरको रेमिट्यान्स प्रवाह हुने गरेको छ।

विश्वका विकसित मुलुकमा समेत वार्षिक ५ खर्ब ३४ अर्ब डलर रेमिट्यान्स प्रवाह गरेको विश्व बैंकको ग्लोबल माइग्रेसन एन्ड रेमिट्यान्सको रिपोर्टमा छ। सन् २०१२ मा विकशोन्मुख देशमा जाने रेमिट्यान्सको वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत छ। यो वृद्धिदर ८.८ प्रतिशतसम्म पुग्ने र सन् २०१५ सम्म ५ खर्ब १५ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान प्रतिवेदनमा छ। बसाइसराई र रेमिट्यान्सको प्रवाहले लाखौं मानिसको जीवनमा मुख्य भूमिका खेलेको र यसले अर्थतन्त्रलाई पनि उकासेको प्रष्ट छ। पछिल्ला केही वर्षयता दक्षिण एसियामा रेमिट्यान्सको आप्रवाह सबैभन्दा उच्च गतिमा बढेको छ। दक्षिण एसियामा मात्रै सन् २०१२ मा १२.८ प्रतिशतको वृद्धि रेमिट्यान्स आएको छ। यो वर्ष यी मुलुकमा १ खर्ब ९ अर्ब डलरको रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा छ। सन् २०१५ सम्म दक्षिण एसियाली मुलुकमा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने रकम बढेर १ खर्ब ४० अर्ब डलर पुग्ने अनुमान छ।

सन् २००० देखि यता विकशोन्मुख मुलुकमा जाने रेमिट्यान्सको वृद्धि चार गुणाले बढेको देखिएको छ। सन् २००० मा विकाशोन्मुख मुलुकले जम्मा १ खर्ब ३२ अर्ब डलरको रेमिट्यान्स प्राप्त गरेका थिए। मुख्य गरी दक्षिण एसियामा पेट्रोलियम पदार्थले धनी गल्फ राष्ट्रमा गएका कामदारले पठाएको रेमिट्यान्सको आप्रवाह ठूलो छ । यस्तो रकम भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र नेपालसम्म जाने गरेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने विगत केही महिनायता रेमिट्यान्स आयको वृद्धिदर घट्न थालेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्मको अवधिमा २१.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब २ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ। आकारको हिसाबले अघिल्लो वर्षको भन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिएको देखिए पनि वृद्धिदरको हिसाबले भने यो अघिल्लो वर्षको भन्दा कम हो। यस अवधिमा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आय अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २५.१ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा यस अवधिमा जम्मा १०.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ अर्ब ४७ करोड डलर पुगेको छ। मुलुकमा रेमिट्यान्स आयको हिस्सा ठूलो रहेको भए पनि यसको सही सदुपयोग हुन अझै सकेको छैन्। रेमिट्यान्स आयको ठूलो हिस्सा अनुत्पादन क्षेत्रमा खर्च हुने प्रवृत्ति रोकिएको छैन्। यसले गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासमा भने ठोस योगदान पुग्न सकेको देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले सन् २०१३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी) ३ प्रतिशतमा सीमित हुने पूर्वानुमान यरेको छ। आइ.एम.एफ.ले ५ वर्षसम्म नेपालको आर्थिक विकास खासै नहुने जनाएको छ । उसले यो वर्षको भन्दा सन् २०१४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सामान्य रूपमा बढे पनि आगामी ५ वर्षसम्म विकासले गति नलिने उल्लेख गरेको छ।

आइ.एम. एफ. ले २०१४ मा वृद्धि ४ प्रतिशत पुग्ने उल्लेख गरेको छ। सन् २०१८ मा यो बढेर ४.१ प्रतिशत पुग्ने छ। एसियाली विकास बैंकको एउटा सर्वेक्षणमा आर्थिक वृद्धिदर साढे तीन प्रतिशत हुने उल्लेख थियो। सन् २०१२ मा आथिर्क वृद्धि दर ४.६ प्रतिशत थियो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वृद्धिदर ३.५६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो। आइएमएफले केही दिनअगाडि वल्र्ड इकोनोमिक सर्वे सार्वजनिक गर्दै नेपालमा चालू वर्ष मूल्य वृद्धि ९.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। जबकि एसियाको मूल्य वृद्धि ५ प्रतिशत हुने छ। एसियाली विकास बैंकले मूल्य वृद्धि १०.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि साढे ९ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०६९ ⁄७० को नौ महिनासम्ममा समग्र शोधनान्तर स्थिति जम्मा ३० अर्ब ७७ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो बचत ९२ अर्ब ५५ करोड रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा चालू खाता २२ अर्ब २३ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो खाता ४१ अर्ब ९५ करोडले बचतमा रहेको थियो। खास गरी सेवा आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धि र विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर घटेको कारण समीक्षा अवधिमा चालू खाता बचत अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम रहन गएको हो । अमेरिकी डलरमा समीक्षा अवधिमा चालू खाता बचत २५ करोड ३९ लाख डलर रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो खाता ५२ करोड ४३ लाख डलरले बचतमा रहेको थियो।

९ महिनाको अवधिमा मुलुकको कुल वस्तु व्यापार घाटा २३.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ५१ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १८.४ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। कुल वस्तु व्यापार घाटामध्ये भारतसँगको घाटा मात्रै २७.६ प्रतिशतको उच्च दरले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भारतसँगको यस्तो घाटा १२ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। त्यस्तै, अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३१.९ प्रतिशतले बढेको अन्य मुलुकसँगको व्यापार घाटा समीक्षा अवधिमा १६.५ प्रतिशतले बढेको छ। मुलुकको व्यापार घाटा यसरी चुलिँदै जाने हो भने जतिसुकै रेमिट्यान्स प्राप्त भए पनि त्यसले अर्थतन्त्र धानिराख्न सक्दैन। देशको शोधनान्तर बचत ९२ अर्ब ५५ करोडबाट घटेर ३० अर्ब ७७ करोडमा झर्नु आफैंमा चुनौती थपिनु हो। खासगरी वस्तु तथा सेवाको आयातमा भएको वृद्धि र रेमिट्यान्स वृद्धिदर घटेकाले शोधनान्तर घटेको हो। यस अवधिमा मुलुकको चालू खाता २२ अर्ब २३ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो खाता ४१ अर्ब ९५ करोडले बचतमा रहेको थियो। खासगरी सेवा आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धि र विपे्रषण आप्रवाहको वृद्धिदर घटेको कारण समीक्षा अवधिमा चालू खाता बचत अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम रहन गएको हो।

अमेरिकी डलरमा समीक्षा अवधिमा चालू खाता बचत २५ करोड ३९ लाख डलर रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो खाता ५२ करोड ४३ लाख डलरले बचतमा रहेको थियो। एसियाली मुलुकबीच हालका वर्षमा व्यापार निर्भरता बढ्दै गएको तथ्य उजागर भएको छ। बोआओ फोरम फर एसियाको हालै चीनको हाइनान प्रान्तमा भएको सम्मेलनमा एसियाली मुलुकहरूको व्यापार अन्तरनिर्भरता ५४ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यसर्थ आयात निर्यातबीचको बढ्दो असन्तुलन तथा रेमिट्यान्स आयको खस्कँदो वृद्धिदर र त्यसबाट पर्ने प्रभावका बारेमा बेलैमा ख्याल गर्न जरूरी छ।
– शिव दुवाडी

May 102013
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

remittanceरेमिट्यान्सले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत योगदान दिए पनि नेपालमा छुट्टै रेमिट्यान्स नीति नभएको एक अध्ययनले औंल्याएको छ ।
इन्टरनेसनल माइग्रान्ट रेमिट्यान्स अबजरभेक्टरी (आइएआरओ) को सहयोगमा साउथ एसियन इस्टिच्युट फर पोलिसी एनालाइसिस एन्ड लिडरसिप (सैपाल) ले गरेको अनुसन्धानले उक्त कुरा औंल्याएको हो । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा अनुसन्धान सार्वजनिक गर्दै मुख्य अनुसन्धानकर्ता डा. देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले विभिन्न ऐनमा रेमिट्यान्सबारे उल्लेख भए पनि छुट्टै नीति नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४, नीति ०६८, नेपाल राष्ट्र बैक रेमिट्यान्स रेगुलेसन ०६७, एनआरएन ऐन ०६४ र रेगुलेसन ०६६ मा रेमिट्यान्सबारे उल्लेख भएपनि छुट्टै नीति भने छैन । प्रत्येक वर्ष नेपालमा करिब तीन खर्ब ५० करोड बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको तथा प्रत्येक वर्ष करिब चार लाख विदेशिने अध्ययनमा उल्लेख छ । कुल भित्रिने रकममध्ये ४४ प्रतिशत मनी ट्रान्सफर, २९ प्रतिशत हुन्डी र २२ प्रतिशत बैंकमार्फत आउने गरेको छ ।