Nov 142016
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

– डा. विनय श्रेष्ठ
binaya-shresthaनेपालको नयाँ संविधानले राजनीतिक अधिकार बिनाको भए पनि गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार प्रत्याभूत गरेपछि गैर-आवासीय नेपालीहरुले यसलाई एक आंशिक सफलताको रुपमा ग्रहण गर्दै खुशीले दंग परेका थिए। तर हालका केही घटनाले तिनको उल्लासमा चिसो पानी छ्यापेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनपश्चात् आफ्नो मातृभूमि जान प्रवेशाज्ञा लिई राख्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त भइने र आफूले गरिआएको पेशा गरी जिविकोपार्जन गर्न पाउनेमा गैर-आवासीय नेपालीहरु ढुक्क थिए। तर हालैको एक घटनाले एनआरएन नागरिकताको संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद उनीहरुको पेशागत अधिकार संकुचित गर्न प्रयास हुने संकेतहरु देखा परेको छ। बेलायतनिवासी एक गैर-आवासीय नेपालीले गत भाद्र १८ गते आफ्नो कानून व्यवसायी प्रमाण-पत्र नविकरणका लागि नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमा निवेदन दिएका थिए। परिषदले उनको कानून व्यवसायी प्रमाण-पत्र नविकरण गर्न नमिल्ने भनी निवेदन तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको खबरले एनआरएन वृत्तमा व्यापक असन्तोष छाएको छ । एनआरएन नागरिकताले गैर-आवासीय नेपालीहरुको पेशागत हक सुनिश्चित नगर्ने हो की भन्ने आशंका बढेको छ ।
नयाँ संविधानमा एनआरएन नागरिकताको व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ धारा १४ मा एनआरएन नागरिकताका सम्बन्धमा उल्लेख छ- “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर-आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ ।” धारा १४ बाट विदेशी नागरिकता ग्रहण गरी सकेकाहरूलाई प्रदान गरिने ‘गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताʼ द्वैध नागरिकता वा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता होईन भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ। गैर-आवासीय नेपाली सँघले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको माग राख्दै आएको थियो । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व वर्गले एन.आर.एन. वालाहरूलाई तुरून्तै राजनीतिक अधिकार दिन नचाहेको परिस्थितिलाई हृदयङ्गम गरी मध्यमार्गको रूपमा यो नयाँ संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका थिए ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँदै आएको गैर-आवासीय नेपाली समुदाय विविधतायुक्त नेपाली समाज कै एक अभीन्न भाग हो। संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रले नेपाली जनतालाई विभेदरहित व्यवहार गर्ने ग्यारन्टी गरेको छ, जुन गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीहरूको हकमा पनि लागू हुनपर्ने देखिन्छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको नियमनका लागि सर्वप्रथमतः संघीय कानून बन्नु पर्ने हुन्छ, जुन आजको मितिसम्म बनी सकेको छैन।
विदेशीलाई चिकित्सा पेशाको अनुमति, एनआरएनलाई तामेली
पेशागत रुपमा यो पंक्तिकार स्विटजरल्याण्डमा कन्सल्ट्यान्टको हैसियतमा कार्यरत एक चिकित्सक हो । नेपाल छँदै मैले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाईसेन्सिङ परिक्षा उत्तिर्ण गरी, काउन्सिलमा आफूलाई दर्ता गरी चिकित्सा क्षेत्रमा अनुभव संगालेको छु। एक दशकअगाडि म नेपाल छँदै अष्ट्रेलिया, स्विटजरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका लगायतका विभिन्न राष्ट्रहरुबाट नेपाली जनताको सेवामा नेपालमा विदेशी मित्रहरु काम गरेका थिए, र अद्यावधि गर्दैछन्। ति मनोकारी एवं सेवाभावी विदेशी मित्रहरु न नेपाली, न त गैर-आवासीय नेपाली नागरिक हुन्। तिनीहरु नेपाली शिक्षा पद्धतिका उत्पादन पनि होईनन्। ति विदेशी नागरिकहरुले त नेपालमा आफ्नो पेशा गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका छन् भने एक चिकित्सक जो गैर-आवासीय नेपाली नागरिक हुन, उसले नेपालमा चिकित्सा पेशा गर्न पाउने कि नपाउने ?
कानून व्यवसायी प्रमाण-पत्र नविकरण गरि पाउँ भनी नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमा निवेदन दिने बेलायतनिवासी गैर-आवासीय नेपाली मित्रले नेपालमै अध्ययन गरेका हुन् । नेपालमा कानून व्यवसायीको हैशियतमा काम गरिसकेका उनी अनुभवी कानूनी विशेषज्ञ हुन्। त्यसबाहेक कानून विषयमा नै उनले बेलायतमा थप उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। नेपाली भाषामा लेख्नु र बोल्नु उनका लागि समस्याको विषय होईन। तर पनि उनको प्रमाण-पत्र नविकरण किन भएन ? संविधानले प्रदान गरेको आर्थिक अधिकार भित्र आफ्नो पेशा गर्न पाउनु पर्ने होईन? राजनीतिक अधिकार बाहेकका विषयमा नेपाली नागरिक र गैर-आवासीय नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रले भेदभावरहित व्यवहार गर्नु पर्ने होईन र?
नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले ति कानून व्यवसायी मित्रलाई लेखेको पत्रमा विद्यमान नेपालको कानूनले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कामबाहेक अरु काम गर्ने अधिकार गैर-आवासीय नेपाली नागरिकलाई दिएको नपाईएको एवं कानूनी व्यवसाय सेवामूलक व्यवसाय भएकोले निवेदकको मागअनुसार कानून व्यवसायीको प्रमाण-पत्र नविकरण गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले निवेदन तामेलीमा राख्ने जानकारी गराईएको छ। यस सन्दर्भमा परिषदको पत्र भित्रका केही शब्दहरुलाई केलाउनु पर्ने देखिन्छ। परिषदले भनेको “नेपालको कानून” कुन कानून हो? ‘नेपालको संविधान २०७२ʼ अनुसारको संघीय कानून त बनिसकेको छैन ! संविधानविपरित गएर अमूर्त कानूनको हवाला दिन मिल्छ ?
कानूनी पेशा सेवामूलक हो भने चिकित्सा पेशा सेवामूलक हो कि होईन? विदेशी मूलका चिकित्सकहरुले नेपालमा चिकित्सा पेशा गर्न पाउने, तर नेपालमै अध्ययन गरेका र अनुभव संगालेका गैर-आवासीय नेपालीले सेवामूलक पेशा किन गर्न नपाउने? साथै कानून व्यवसाय सेवामूलक मात्र हो भनी कुन कानूनले व्याख्या गरेको छ? यी प्रश्नहरुको उत्तर परिषदको पत्रमा भेटिन्न । तर परिषदमा बस्नेहरूले ठण्डा दिमागले सोची यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्छ ।
द्वैध नागरिकताको छिमेकमा प्रयोग
संसारका थुप्रै देशहरूमा क्रमशः द्वैध नागरिकता स्वीकार गरिंदै गएको छ । यो ए विश्वब्यापी ‘ट्रेण्ड’ हो । नेपालको सन्दर्भमा यो एक नयाँ अनुभव हो । नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत प्रदान गरिने गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता द्वैध नागरिकता नभएको कुरामा द्विविधा छैन ।
दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकाका प्रवासीहरुले पछिल्लो समयमा आफ्नो नागरिकताको निरन्तरता वा द्वैध नागरिकताको माग बुलन्द गरेका छन् । श्रीलंकाको नागरिकता ऐनको अध्ययन गर्ने हो भने लगभग नेपालको जस्तै व्यवस्था गरेको भेटिन्छ। पाकिस्तानले द्वैध नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ, तर संकुचित राजनीतिक अधिकार सहितको। भारतले प्रवासीहरुलाई कुनै पनि प्रकारको नागरिकता प्रदान गरेको छैन, तर एनआरआई भनेर परिचय-पत्रको व्यवस्था गरेको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा बंगलादेश यस सन्दर्भमा अत्यधिक लचिलो देखिन्छ। बंगलादेशले प्रवासी बंगालादेशीहरुलाई द्वैध नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। जस अन्तर्गत ति प्रवासी बंगलादेशीहरुले राजनीतिक लगायतका सबै अधिकारको उपभोग गर्न सक्दछन्।
संयुक्त्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार घोषणा-पत्र र कामको अधिकार
नेपालको संविधान २०७२ ले गैर-आवासिय नेपाली नागरिकलाईप्रदान गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरु संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार घोषणा-पत्रका मूलभूत तत्त्वहरु हुन्। सन् १९४८ डिसेम्बर १० तारीखमा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा-पत्रलाई अनुमोदन गरेको हो । जुन आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको श्रोत दस्तावेज हो। उक्त घोषणा-पत्रले आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा विशेषत: निम्न अधिकारहरुको पहिचान गरेको छ— सामाजिक सुरक्षा (धारा २२), कामको अधिकार (धारा २३), शिक्षाको अधिकार (धारा २६), सांस्कृतिक अधिकार (धारा २७) आदि। त्यसैले काम गर्न पाउने अधिकार आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारबाट पृथक छैन। काम विशेषका लागि आवश्यक तालिम, भाषा वा अनुभवको आवश्यकता जोसुकैले पनि अवश्य पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो की, चिकित्सकहरुका लागि नियमसंगत ढंगले मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने, कानून व्यवसायीका लागि कानून व्यवसाय गर्न नेपालको कानूनको आवश्यक अध्ययन पुरा गरेको हुनुपर्ने आदि। कुनै पनि गैर-आवासीय नेपालीले गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकै भरमा चिकित्सक, ईन्जिनियर वा आधिवक्ताको हैसियतमा नेपालमा पेशा गर्न देउ भनेका होइनन्। उनीहरुले आफ्नो अध्ययन, तालिम, ज्ञान र अनुभव अनुसारको काम नेपालमा गर्न पाईयोस भनेका छन्। यसरी काम गर्न पाउँदा उनीहरुले विदेशमा आर्जेको ज्ञान र अनुभवलाई पनि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा प्रयोग गर्न सक्छन्।
संविधानलाई कागजको खोस्टा नबनाइयोस्
संविधान मुलुकको मूल कानून हो । स्पष्टै छ कानूनभन्दा संविधान ठूलो हो । संघीय कानून नबने पनि संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्ने कुरामा यो वा त्यो बहानामा रोकावट गर्नु संविधानविपरित हुन्छ । यदी संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न दिइँदैन भने संविधान कागजको खोस्टा बन्ने भय रहन्छ। कागजको खोस्टा बनाउन चाहनेहरूलाई हौसला मिल्छ । गैर-आवासीय नेपाली नागरिकको नेपाल छँदैको कानून व्यवसायी प्रमाण-पत्र नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले नविकरण नगरेको परिप्रेक्ष्यमा ति अधिकारहरु उपभोग गर्न पाईने हो की होईन, गैर-आवासीय नेपालीहरुबीच ठूलो प्रश्न उब्जेको छ । के फेरि गैर-आवासीय नेपालीहरुले गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताले प्रदान गरेको अधिकारको सुरक्षार्थ संघर्ष गर्नु पर्ने त होईन ?
निश्चित रूपमा गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रष्ट व्याख्या र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय कानून बन्न जरूरी छ। तर थप ब्याख्या आवश्यक नपर्ने कुराहरूमा नेपाली नागरिकहरूले उपभोग गरिरहेको अधिकार नै गैरआवासिय नेपालीहरूको अधिकार हो, राजनीतिक अधिकारबाहेक । तरफ घटनाक्रम हेर्दा अहिल्यै संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास भैसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ धारा १४ ले प्रदान गरेको अधिकारको सुरक्षार्थ गैर-आवासीय नेपाली संघ र गैर-आवासीय नेपालीहरुले नेपाल सरकार र सरकारी निकायहरुलाई दबाव दिनुपर्ने देखिन्छ। गैर-आवासीय नेपाली संघको सञ्जाल र सक्रियता हेर्दा गैर-आवासीय नेपालीहरु यस सम्बन्धमा मौन नबस्ने विश्वास गरिन्छ। नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको अभियान अझै सजिव छ।

 Tagged with:
Jul 252015
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

ratan jhaआगामी असोजमा हुने गैर आवासिय नेपाली संघ, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए) को काठमाडौं विश्व सम्मेलनले नयाँ कमिटीको निर्वाचन गर्दैछ । वर्तमान अध्यक्ष शेष घलेले दोस्रो कार्यकालका लागि इच्छा राखेको उनी निकटर्थीहरूले बताएका छन् । उनको संभावित प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका उपाध्यक्ष भवन भट्टले घलेलाइ मैदान छोडीदिएको घोषणा गरेपछि चुनावी हल्ला सुस्ताएको थियो । तर, यसैबीच संघका पूर्व महासचिव रतन झाले उम्मेदवारी दिने तयारी गरेर एन. आर. एन. संघको चुनावी माहोल तताएका छन् ।

गैर आवासिय नेपाली संघ, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए)को आगामी विश्व सम्मेलनमा अमेरिकाका ब्यवसायी तथा संघका पूर्व महासचिव रतन झाले उम्मेदवारी दिने भएको नेपाल ब्रिटेन डट कमले उल्लेख गरेको छ । झा  संयुक्तराज्य अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा निर्माण तथा रियल स्टेट डेभलपमेन्ट सम्बन्धि ब्यवसाय गर्छन् ।

एक औपचारिक समारोह मार्फत संघका पूर्व महासचिव झाले आगामी साता संघको आगामी कार्यकालको लागि अध्यक्ष पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्ने बताइएको छ ।

झाले विश्वका ७१ मुलुकमा फैलिएका सदस्यहरुलाई समेटेर गैर आवासीय नेपालीलाई एकत्रित गर्ने आफ्नो योजना रहेको सुनाएका छन् । उनले नेपालमा पुँजी लगानी मात्र नभइ समुदायलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्षम बनाउन प्रदान गरिने ज्ञान, सिप र समय लगानीमा पनि गैर आवासीय नेपालीको ध्यान पुग्नु पर्ने र आफू त्यसका लागि तयार रहेको बताए ।

नेपालको सर्लाहीमा जन्मिएर संयुक्तराज्य अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा निर्माण तथा रियल स्टेट डेभलपमेन्ट सम्बन्धि ब्यवसाय गरिरहेका झा संघ स्थापना देखिनै गैर आवासिय नेपाली अभियानमा सक्रियतासाथ् सहभागी हुँदै आएका छन् । उनको उम्मेदवारीलाई एनआरएन अमेरिका र एनआरएन अभियानका संस्थापक अगुवाहरुको समेत समर्थन रहेको स्रोतले पुष्टि गरेको छ । एनआरएन अमेरिका २०१४ को निर्वाचनसंगै संघको सबै भन्दा धेरै ICC सदस्य रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको रुपमा स्थापित भएको छ ।

 

 Tagged with:
Apr 162013
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

nrn
लामै आनाकानीपछि दर्ताको लागि तयार रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई नेपाल सरकारले कानूनी जटिलताका कारण देखाउँदै संस्था दर्ता गर्न नसकिने पत्र पठाएपछि ‘एनआरएन आन्दोलन’ मा ठुलै समस्या आएको छ । खाडी, कोरिया, मलेशिया लगायतका देशहरूमा काम गर्ने ठूलो प्रवासी समुदाय एनआरएनको परिभाषाबाट अलग्गिने भएपछि ‘एनआरएन राजनीति’ मा समेत धक्का लाग्ने नै भयो । यो तथ्यले एनआरएन राजनीतिमा दूरगामी रूपमा ठुलै असर पर्ने देखिन्छ ।
उसो त संगठन चाहिने नै काम र अध्ययनका लागि अस्थाई रुपमा विदेश गएकाहरूलाई हो । स्थायी रुपमै विदेश बस्नेको पहुँच र आवस्यकता अन्य एक-दुइ वर्षका निम्ति बाहिरिने प्रवासीहरूको भन्दा फरक हुन्छ । यी व्यवहारिक पक्षलाई थाँति राखेर अहिलेको एनआरएन राजनीति र कानूनी प्रकृयालाई हेर्दा आउँदा दिनहरूमा वर्तमान एनआरएनले ‘उँचो बजार’ को पथ समात्ने देखिन्छ ।
६५ देशमा राष्ट्रिय समितिहरू बनीसकेको एनआरएनको नेतृत्वमा आउन ‘हुने र पुग्ने’ हुनै पर्ने बनिसकेको छ । ज्यादा देशहरूमा ब्यापारीहरूको पकड छ भने अन्यत्र पनि दलाल र राजनीतिक रूपमा नेतागिरी गर्नेहरूको चलखेल ज्यादा छ र क्रमशः एनआरएनको नेतृत्व ब्यापारीहरूले भरिंदै छ । नेतृत्वमा बस्न प्रशस्त आम्दानी हुनै पर्ने अवस्था घनिभूत हुँदैछ । देशभरिका कार्यक्रमहरूमा भाषण ठोक्दै हिंड्ने, थरिथरिका चन्दा दिनुपर्ने र अन्तर्देशिय जमघटहरूमा पुग्नुपर्ने भएपछि सफल ब्यापार नभएकाहरू एनआरएनमा लागेर जोगी बन्दैछन् । संरचनागत त्रुटी र भ्रमका कारण एनआरएन ‘ब्यापारीहरूको क्लब’ बन्ने बाटोमा छ ।
‘ब्यापारीहरूको क्लब’ बन्दै रहेको एनआरएनलाई सरकारी परिभाषाले झन् त्यही बाटोमा घचेटीदिएको छ । यो ‘ब्यापारीहरूको क्लब’ मा, केवल केही पेशागत व्यक्तिहरू झुल्कनेछन् ।
अहिले एनआरएनको नेतृत्व सँस्था दर्ता प्रकृयामा हस्याङफस्याङको अवस्थामा देखिए पनि यो पूर्वअनुमानित नै हो ।
नेपाल सरकारले हालै गैरआवासीय नेपाली संघलाई एक पत्र पठाई दुई वर्षभन्दा कम समय विदेश बस्ने, विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र विदेशमा कुटनीतिक नियोगमा रोजगारी भएकालाई ‘गैरआवासीय नेपाली’ मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । एनआरएनको विधानमा भने ६ महिनाभन्दा बढि विदेश बस्ने नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली मान्ने ब्यवस्था रहेको छ र त्यसै अनुसार सबै संरचनाहरू बनेका छन् ।
सरकारले बनाएको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था आफ्नो संरचना र मागभन्दा विपरित भएको भन्दै नेपालमा एनआरएन संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरिंदै आएको थियो । नेताहरूले ऎन संशोधन गर्ने आशा देखाए पनि संविधान सभाको अवसानसँगै सबै संभावनाहरू विसर्जित भए ।
सन् २००९ मा आएको गैरआवासीय नेपाली सम्वन्धी ऐनले “विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भन्नाले सार्कको सदस्य मुलुकमा बसोबास गरेको, नेपाल सरकारबाट खटिई विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा बहाल रहेको र विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिक बाहेक कुनै पेशा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसोबास गरेको नेपाली नागरिक सम्झनुपर्छ” भनेर गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा गरेको छ । तर, गैरआवासीय नेपाली संघले चालू आर्थिक वर्षमा १८२ दिन (६ महिना) भन्दा बढी दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) अन्तर्गतका मुलुकहरू वाहेकका अन्य देशहरूमा अध्ययन, पेशा रोजगारी वा व्यवसाय गरी बसोवास गर्ने सबै नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली मान्दै आएको छ । ऎनको परिभाषा सच्चाउन संसदले मात्र सक्ने र राष्ट्र अहिले शान्ती प्रकृयालाई टुङगो लगाउन, निर्वाचन र संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएकोले परिभाषा सच्चाउने कुराले प्राथमिकता पाउने संभावना छैन। यसैले गर्दा समय तन्कने देखेर एनआरएनएले सँस्था दर्ताको निम्ति आवेदन दिएको थियो । खाडी, कोरिया र मलेशियामा काम गर्ने ठूलो प्रवासी समुदायलाई स्वभावतः एनआरएनको परिभाषाबाट अलग्याउन एनआरएनको नेतृत्व चाहँदैन । प्रवासी नेपालीबिचको एकिकृत सँस्था किन खलबल्याउनु ?
तर, बाध्यता र परिस्थिति त्यस्तै बन्दै गएको छ । र, छिट्टै नियम संशोधित हुने संभावना नरहेकोले पनि हाल कै सरकारी ऎनअनुसारै एनआरएन दर्ता हुने टड्कारो संभावना छ । खासमा एनआरएन दर्ता हुनै ढीलो भैसकेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, सँगठन र स-साना सहयोग ज्यादा चाहिने अल्पकालिन प्रवासी श्रमिकहरू र विद्यार्थिहरूको निम्ति कुन छाता सँगठनले काम गर्छ त ? सँस्था खोल्ने कुरामा माहिर नेपालीहरूले यस्को जवाफ छिट्टै दिनेछन् । अनि छुट्टाछुट्टै देखिनेछ, अयोग्य एनआरएनहरूको दयनिय चहलपहल र सुकिला एनआरएनहरूको फूर्तिफार्ति ।
– पंचम अधिकारी
 

 Tagged with:
Mar 112013
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

-अर्जुन भण्डारी, वाइन उद्यमी                                                                                                                                                                 मेरा बुबाआमा, आफन्त सबै नेपाली । जन्मभूमि नेपाल । तर, म अहिलेचाहिँ हुँ अस्ट्रेलियन नागरिक । Arjun-Bhandariअस्ट्रेलियामा दुईटा घर थिए मेरा । राम्रो जागिर थियो, निकै राम्रो आम्दानी हुन्थ्यो । तर, शरीरमा बगिरहने नेपाली रगत अस्टेलियन भूमिमा रमाउनै सकेन । सबै थियो, तैपनि के नपुगेनपुगेजस्तो शून्यताले खाइरह्यो । मनले सधैँभरि हुटहुटी लगाइरह्यो– ‘यहाँ नबस, नेपालै जा । जे गर्नु छ मातृभूमिमै गर ।’ तुलनात्मक रूपमा नेपालमा निकै अभाव छ तर पनि आफ्नो नाभि गाडिएको भूमिजति प्यारो अर्को हुँदो रहेनछ । सिड्नीका मनोरम दृश्य र उच्च जीवनशैलीसँग अभ्यस्त बनाउन निकै प्रयास गरेँ, यो नेपाली चित्तलाई । तर, मान्दै मानेन । सम्भ्रान्त सहरका मगमगाउँदा बगैँचाभन्दा आफ्नै गन्हाउने टुकुचा प्यारो लाग्न थाल्यो । अनि त के थियो, चटक्कै छाडिदिएँ त्यो वैभवपूर्ण जिन्दगी । फर्किएँ आफ्नै जन्मभूमि । Continue reading »

 Tagged with: