May 102013
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

euro-dollerअर्थमन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजीओ र एनजीओ)हरूको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउनुपर्ने ब्यवस्था गर्न लागेको छ। एनजीओ र आइएनजीओले गरेका कार्यहरू अपारदर्शी भएकाले महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनका लागि नयाँ नीति ल्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो । अर्थमन्त्रालयले बैदेशिक सहायता सम्बन्धी नयाँ नीति ल्याएर विदेशी सहयोग परिचालन गर्ने दातृसंस्था र आइएनजीओ–एनजीओलाई पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाटै लेखापरीक्षण गराउन लागेको हो।
नेपालमा भित्रिने बैदेशिक सहायताको रकम ठूलो भए पनि पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा चेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा बढी खर्च हुने गरेको तथ्यांक अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। विद्यमान ऐन कानुनमा सरकारी कार्यालयबाहेको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई छैन। नेपालमा बहुपक्षीय सम्झौताका आधारमा सहयोग गर्दैआएका विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंक र द्विपक्षीय सम्झौतामा संचालित यूरोपियन युनियन, स्वीस सहयोग, अमेरिकी सहयोग नियोगहरूका अलावा एनजीओ–आइएनजीओका कार्यहरू पारदर्शी बनाउन यो नीति ल्याउन लागेको अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ। एशोसिएसन अफ इन्टरनेशनल एनजीओज नेपाल(एआइएन)का अध्यक्ष आशुतोष तिवारीले ‘सरकारबाट आइएनजीओ र एनजीओको लेखापरीक्षण गर्ने कुरा आफूलाई जानकारी नभएको’ बताए। ‘सरकारले आइएनजीओ र एनजीओले कर तिरे नतिरेको हेर्नसक्छ। तर लेखापरीक्षण गर्ने कुरा सम्भव देखिदैन। यदि सरकारले नै आइएनजीओ र एनजीओको लेखापरीक्षण गर्ने हो भने दर्तावाला लेखापरीक्षकहरूको आवश्यकता किन पर्योल, उनीहरूले के गर्ने?’ आइएनजीओ र एनजीओका काम पारदर्शी नभएकाले सरकारले लेखापरीक्षण गर्न लागेको बारेमा तिवारीले भने–’पारदर्शी शब्द रबरजस्तो जहाँ जति तन्काए पनि हुन्छ।’ समाज कल्याण परिषद्का एक पदाधिकारीले कानुनमै नभएको लेखापरीक्षण गराउन संभव नभएको प्रतिक्रिया दिए।
विदेशी सहयोगको ठूलो हिस्सा सामाजिक क्षेत्रमा
बार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ बैदेशिक सहायता नेपालमा आए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा ४० प्रतिशत सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ भने २९.८ प्रतिशतमात्र पूर्वाधार निर्माणमा र १९.३ प्रतिशत आर्थिक क्षेत्रमा लगानी हुने गरेको अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बैदेशिक सहायता प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विदेशी सहायताको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय बजेटमा समावेश नगरी सोझै एनजीओ र आइएनजीओमार्फत् आउने र त्यसको हिसाबकिताव पारदर्शी नदेखिएकाले लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाटै गराउने नीतिमा व्यवस्था गर्न लागेको अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बजेट भाषणमै बताइसकेका छन्। नेपालमा ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहयता गर्दैआएका दातृसंस्थाहरूले पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा सामाजिक सेवामा बढी सहयोग खर्च गर्दैआएको तथ्यांकले देखाएको छ। सामाजिक क्षेत्रको विकासका नाममा विदेशी सहायता नेपालमा धार्मिक र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्यािउन दुरुपयोग हुने गरेका गुनासाहरू पनि आउन थालेका छन्। विदेशी सहयोगको ठूलो हिस्सा बजेटमा समावेश नगरी सोझै खर्च गर्ने क्रम बढिरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन्। देशभर विदेशी सहयोगमा ४ सय ५४ परियोजना संचालनमा छन्। तीमध्ये देशको बजेटमार्फत् १ सय १४ वटा परियोजना संचालित छन्। सोझै संचालित कार्यक्रम ३ सय ४० छन्। यसले पनि विदेशी सहयोग सामाजिक विकासका नाममा दुरुपयोग हुने गरेको कुरालाई संकेत गरेको छ।
समाज कल्याण परिषद्मा आवद्ध भएका आइएनजीओको संख्या २ सय ७ रहेको परिषद्को बेवसाइटमा उल्लेख छ। प्रथमतः आइएनजीओ र एनजीओलाई एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत ल्याउनुपर्छ भन्ने माग पनि उठिरहेको छ। नेपालमा ठूलो सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगहरूलाई नियमन गर्न नसक्ने अर्थमन्त्रालयले आइएनजीओ र एनजीओको लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्ने कुरा असंभव छ, समाजकल्याण परिषद्का एक पदाधिकारीले भने–’नेपालमा जति पनि विदेशी सहायता आउँछ, त्न्यो एकद्वार प्रणालीमा लागू गर्न अर्थमन्त्रालयले किन सकिरहेको छैन? पहिला अर्थको ध्यान यो पाटोमा जानुपर्छ। कृषि मन्त्रालय, वन मन्त्रालय लगायत अरु मन्त्रालयका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग डब्लुएचओ, एसडीसी, युनिसेफ, नेदरल्याण्ड, नर्वे, जापान सहयोग नियोग(जाइका)को सहयोग एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ। यी सहयोग संस्थाहरू सबै अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी संचालित छन्। यिनको सहयोग कहाँ कति सदुपयोग भएको छ, अनुगमन, मूल्यांकनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न अर्थ मन्त्रालयले सकेको छैन।’ नेपालमा सहयोग गर्ने संस्थाहरू समाजकल्याण परिषद्मा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
एशोसिएसन अफ इन्टरनेशनल एनजीओज नेपाल(एआइएन)का अध्यक्ष आशुतोष तिवारीका अनुसार विदेशी सहयोग नेपालमा तीन किसिमबाट आउँछ । विश्वबैंक, एसियाली विकास बैक जस्ता संस्थाले बहुपक्षीय र यूरोपिन युनियन, एसडीसी जस्ता संस्थाले द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा विदेशी सहयोग दिन्छन् । तिवारीले अर्थमन्त्रालय र एआइएनले एड मनिटरिङ प्लेटफर्म सुरु गरिसकेको जानकारी दिए।