Sep 302015
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

– पंचम अधिकारी

PanchamM‘केही भारतिय सरकारहरूले आफ्नो जटील समस्याको सहज समाधानको रूपमा काठमाडौंको सत्तालाई आफ्ना विश्वासपात्रहरूबाट प्रतिस्थापन गर्न सक्छन् । यस्तो काम विभिन्न उपायबाट सजिलै फत्ते हुनसक्छ, जस्तै- नेपाली क्रान्तिकारीहरूको सहयोग लिएर अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप, वा पूर्ण नाकाबन्दी, जुन दीर्घकालमा प्रत्युत्पादक साबित हुनसक्छ ।‘
– लियो ए. रोज (नेपाल- स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल्, सन् १९७१)

४४ वर्ष अगाडि यी विद्वानले लेखेको कुरा नेपालको सन्दर्भमा पटक-पटक प्रमाणित हुँदै आएको छ । माओवादीहरूलाई भारतमा संरक्षण दिइएको तथ्यदेखि बिगत साढे चार दशकको इतिहासमा तिन पटक नेपालविरूद्ध नाकाबन्दी लगाइएको वास्तविकताले रोजको कथन घाम जत्तिकै सत्य सिद्ध भएको छ । भारतको कदम उसको लागि कति प्रत्युत्पादक बनेको छ भन्ने कुरा सिक्काको दोस्रो पाटो हो । नेपाल र भारतबीच ‘विशेष सम्बन्ध’ छ भनेर कहिल्यै नथाक्ने नेता र राजनीतिशास्त्रीहरूले मोटो अक्षरमा नोट गरे भयो- नेपाल-भारत सम्बन्ध रोटी र बेटीको मात्र होइन नाकाबन्दीको पनि हो ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा रोटी र बेटीको चर्चा गरेर चार मुख भएका ब्रम्हा पनि नथाक्लान् । यहाँ धेरै चर्चा नगरौं । नेपालको शासनसत्तामा माइक्रो म्यानेजमन्टको भारतीय चाहना छर्लङ्ग छ । यही चाहना पुरा गर्न बारम्बार भारतले नाकाबन्दीको हत्कण्डा अपनाउने गरेको छ । यस पटकको भारतीय नाकाबन्दीलाई धेरैले अनपेक्षित माने । मोदी दिल्लीको सत्तामा आएपछि नेपाल-भारत सम्बन्धले नयाँ उचाई पाएको थियो, तर यो सद्भाव एकै वर्षमा गर्ल्यामगुर्लुम ढलेको छ । मलाई लाग्छ, नेताहरू त कुन्नी, अहिलेको पुस्ताको स्मृतिमा यो नाकाबन्दी अमिट छाप भएर जीवनभर रहनेछ । २०२५ र २०४५ सालमा लगाइएका नाकाबन्दीहरूमा द्विपक्षिय सम्बन्धको निहुँ थियो भने यसपटक नेपालको एक समुदायविशेषको पक्षपोषणमा भारत खुलेको हो । यस कारण पनि यस पटकको नाकाबन्दीको परिणाम ज्यादा जटील र प्रत्युत्पादक हुनेछ । नाकाबन्दीको सकस छ, त्यसभन्दा ज्यादा यसले पढाएको पाठ मूल्यवान् छ ।

समग्रमा हेर्दा यसले दुई पाटो उजागर गरेको छ- एक, मधेशी जनताको अधिकारको लडाइँलाई सम्बोधन गर्ने कुरा । दुई, आर्थिक विकासबिनाको राष्ट्रवाद खोक्रो हुन्छ भन्ने यथार्थ ।

नेपालका प्रायशः समस्याहरूको जड गरिबी हो । एक महिना चिन्ता गरेर वा एक वर्ष चिन्तन गरेर गरिबी निराकरण हुने होइन । मधेश आन्दोलनको चर्चा हुन्छ । त्यसको मुहान गरिबीको पीडा हो र गरिबी मुक्तीका लागि सत्तामा भागीदारीको इच्छा हो । कुरा खोस्रँदै जाने हो भने मधेशका जनताभन्दा कर्णालीका जनता ज्यादा गरिब छन् । ज्यादै पीडित छन् । तैपनि जसले आवाज उठाउँछ, त्यो सुन्नै पर्यो । अहिलेको सन्दर्भमा आन्दोलनरत मधेशी दलहरूसँग वार्ता गर्ने र हदैसम्म लचक भएर उनीहरूलाई मनाउनु लोकतान्त्रीक सरकारको दायीत्व हो । मधेशी दलहरूको माग संबोधन हुनुपर्छ, साउथ ब्लकको होइन ।

निश्चित रूपमा अहिले मधेशी दलहरू र साउथ ब्लक जोडिएर आएका छन् । नेपाल सरकारलाई नाकाबन्दी खोल्नु हतार पनि छ । मधेशी दलहरूको माग पुरा हुने बित्तिकै साउथ ब्लकको माग पनि पुरा भइहाल्छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । यहाँ सैद्धान्तिक रूपमा भन्न खोजिएको कुरा हो- साउथ ब्लकलाई रिझाउने पट्टी होइन, मधेशीलाई मनाउनेतिर लाग्नुपर्छ र मधेशीलाई पनि राष्ट्रवादको हिस्सा बनाउनुपर्छ । अनि प्रश्न उठ्छ, नेपालका विद्यमान नालायक नेताहरूबाट यो संभव छ ? यो मीठो चाहना हो । जनता शिक्षित र दीक्षित भए खेल बदलिन्छ ।

हो, नेपालको आर्थिक विकासको हरेक चरणमा भारत जोडिएर आइहाल्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा नेपालले भारतलाई झेल्नै पर्ने हुन्छ । आफू अत्यन्त निर्भर रहेको छिमेकी दाजु कपटी हुँदा कसरी ब्यवहार गर्ने भन्ने चिन्तन हो यो । भारतलाई नेपालले कसरी झेल्ने भन्ने बारेमा प्रमुख दलहरूले मिलेर एक परराष्ट्र नीति र रक्षा नीति बनाउन अब ढीलो गर्नु हुँदैन । आर्थिक सम्झौताहरू पुनरालोकन हुनुपर्छ । नियम नमानेपछि यही मौका हो कुरा उठाउने । नेपालका प्रमुख चार दलहरू अहिलेको समस्याका मामिलाहरूमा एउटै लाइनमा छन् । हालका लागि पक्ष-प्रतिपक्ष भिडाउने अवस्था पनि छैन । परराष्ट्र र रक्षामा एक आधारभूत नीति बने विदेशीको चलखेल त्यसै स्वाट्टै कम हुन्छ ।

कातर र आज्ञाकारी भए संसारमा जसले पनि हेप्छ । आफ्नो स्वार्थमा विनम्रतापूर्वक, तर जब्बर रूपमा प्रस्तुत भएरै नेगोसिएसन दरो हुने हो । श्रीलंकामा हस्तक्षेप र झमेलाले राजीव गान्धीको अवसान भएको तथ्य, नेपालको दक्षिणी सीमा अस्थीर रहँदा पाकिस्तानीहरू सहजै खेल्नसक्ने दरिलो अनुमान र चिनिया रेलले निकट भविष्यमा नेपाली सीमा छुने समाचारहरूबाट दिल्ली अनभिज्ञ छैन । काठमाडौंका कमजोर मुटु भएका राजनीतिक सभ्रान्तहरूको नाडी छामेकाले बुझ पचाएको मात्र हो । तिब्बतमा चीनको सशक्त उपस्थितिसँगै उत्तरी नाका अब पहिले जस्तो अव्यवहारिक छैन । इन्धन लगायतका केही अत्यावश्यकिय सामानमा चीनबाट सामान ल्याउँदा केही महंगो पर्न सक्छ, तर असंभव छैन । यो नाकालाइ सदुपयोग गर्ने हो भने एकातर्फ भारतको नाकाबन्धी हतियार स्वतः निकम्मा हुन्छ अर्कोतर्फ आयातमा हाम्रो नेगोसिएन गर्ने शक्ती बढ्छ । भारतका विषम तथ्यहरूले उसलाई नै हिर्काउने हो भने गभर्नर बन्न खोज्नेहरू आफ्नो साइजमा आउँछन् । राष्ट्रिय स्वधीनताका निम्ति दुनियामा कत्रा कत्रा युद्ध र संघर्षहरू भएका छन् । त्यसमा पनि नेपालीहरू वीरताका लागि चिनिएका परे । साउथ ब्लकका अधिकारीहरूले झट्का पाउनै पर्छ । भारत एक लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले त्यहाँ सधैं केही गुप्तचर र कर्मचारीहरूले निर्णय गरिरहने हैसियत राख्न सक्दैनन्, जनमतको दबाब आइहाल्छ ।

अहिले भारतीय कदमले नेपालीहरूको मनमा ठेस लागेको छ । राष्ट्रवाद मौलाएको छ । आर्थिक र कुटनीतिक जग कमजोर भएको देशमा राष्ट्रियताको गर्जन खहरे खोला जस्तो हो । खहरे खोला गर्जन्छ त ज्याद्री, आफै पहिरोले धमिलिन्छ र सुक्छ । जब जब भारतले पेल्छ, हामी त्यसरी नै गर्जन्छौं । चिया गफमा चीन छ नि भनेर आत्म-केन्द्रीत हुन्छौं । तर चिनियाँ विकल्पलाई व्यवहारिक बनाउन केही गर्दैनौं । अन्ततः बडा भैयाहरूले लुटुपुटु खेलाउँछन् ।

केही मान्छेहरू नेपालमा भारतको हैकमको चर्चा थाल्ने बित्तिकै सिक्किमको प्रसंग ल्याइ हाल्छन् । सन्दर्भ सूचिमा रहनु बेग्लै, तर ६ लाख जनसँख्या भएको सिक्किमको नेपालसँग तुलना गर्नु फोबिया मात्र हो । श्रीलंकामा भारतीय असफलतादेखि इराकमा महाशक्ती अमेरिका समेत विफल भएको विश्व उदाहरणलाई हेर्दा नेपालमा भारतले गर्नसक्ने भनेको झमेला र उपद्रव मात्रै हो । नेपालको दक्षिणी सीमाना अस्थीर भए वा नेपाल चीनतिर टाँसिए, घाटा भारतलाई हो । मधेश अशान्त भए भारतको सुरक्षामा फरक पार्छ भन्ने सरोकार वर्तमानमा भारतको छ । त्यो त अहिलेको घटनाक्रम देख्दा ‘बहाना’ मात्रै हो । साँच्चिकै अशान्त भए त्यो बहाना भारतको प्रमुख ‘सच्चाई’ बन्नेछ । त्यो परिस्थितिबारे हवाई कल्पना गर्ने हो भने भारत आफै बोर्डर बन्द गर्ने एजेण्डा बोकेर आउँनेछ । जसरी उसले हिंसा बढेपछि बाँग्लादेशको सीमामा काँढेतार लगायो ।

अर्को भूपरिवेष्ठीत छिमेकीको उदाहरण हेरौं । भुटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले चीनसँग निकटता बढाएपछि भारत खुशी भएन । फलस्वरूप सन् २०१३ मा चुनावको मुखैमा त्यहाँ ग्याँसमा दिएको अनुदान कटौती गर्दा निर्वाचन परिणाम मै फरक पर्न गयो । सायद नेपालमा पनि त्यही गर्न सकिने भारतीय पक्षले आँकलन गरेको हुनसक्छ । तर अहिलेको नाकाबन्दीले नेपालीहरू आफ्ना नेतासँगभन्दा छिमेकीसँगै रिसाएका छन् । हुन पनि अहिलेको घटनाक्रममा जुन नेपालीले दिल्लीको समर्थन गर्छ, या त त्यो भारतीय दलाल हो, अन्यथा कलंकको टीका हो ।

केही मान्छेहरू भारतको अगाडि नेपाल कमजोर भएको वस्तुस्थिति अघि सार्छन् । जुन सत्य हो, तर त्यो नै पूर्ण सत्य होइन । हो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कुटनीतिक पहुँच र उपस्थिति कमजोर छ । यसको फाइदा उठाउँदै भारतले विश्वव्यापी रुपमा नेपाल नै अर्घेलो हो भन्ने दुष्प्रचार गर्न सक्छ । त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्ने कुटनीतिक च्यानल नेपालसित छैन पनि । अर्कोतर्फ भारतलाई खुशी पार्न खोज्ने देशहरुले खुलेर समर्थन गर्ने छैनन् । किनभने उनीहरुका लागि भारत सवा अरब जनसँख्याको बजार हो, बढ्दो बजार । भारतलाई चिढ्याउँदा उनीहरुलाई ब्यापारिक बेफाइदा हुन्छ । यस्ता केही चुनाैति छन् तर अन्य उपाय पनि छन् । यो जसरी ब्यापारको युग हो त्यसरी नै संचारको युग पनि हो । हिजै मोदी स्वयंले भनेका छन्, यो सोसल मिडियाको जमाना हो । त्यस्तै ७० भन्दा बढी देशमा गैरआवासीय नेपाली सँघका शाखाहरू खुलेका छन् । स्ट्राटेजेटिक राजधानीहरूमा प्रवासी नेपालीको घनत्व छ । प्रचारबाजीमा सरकार सीधै संलग्न हुन नचाहने हो भने पनि न्यूयोर्क, ब्रसेल्स, पेरिस, लन्डन, सिड्नी र टोकियोमा प्रवासी नेपालीहरूले जुलुश र नाराबाजी गरेर मिडियाको र प्रकारान्तरले त्यहाँका सरकारको ध्यान खिँच्न सक्ने अवस्थाहरू पनि छन् ।

राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग साट्न मिल्ने त केही पनि हुँदैन । यसै त नेपाल विश्वको अति गरिब देशमा सूचिकृत छ । योभन्दा खस्केर कहाँ पो पुग्छ ? जसको छ उसैले गुमाउने हो । महत्वाकांक्षा हुनेलाई नै ठेस लाग्ने हो । अब नेपालले डराएर गरिबीको यो ‘कम्फर्ट जोन’ मा अल्झिनु छैन । राष्ट्रवादको डकार होइन, स्वाभिमानको जिरे खुर्सानी बन्नुपर्छ ।

जे जसो होस्, कपटी दाजुसँग निहुँ खोजेर होइन, डराएर पनि होइन, हक्की रूपमा आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्नुपर्छ । कुटनीतिले आफ्नो बाटो लिन्छ तर अन्य च्यानलहरू प्रयोग गर्न डराउनु हुँदैन । भारतले यहीँका पार्टीहरूमा खेलेर विभिषण खोज्ने हो । प्रमुख दलहरू र जनमत ‘एन्टी इन्डीयन’ भए उसले कताबाट ल्याउँछ खेताला ?