Oct 172014
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा १ सय ६० वर्षदेखि निरन्तर कायम रहेको मुलुकी ऐनलाई खारेज गर्न सरकारले औपचारिक रूपमा चारवटा विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको छ।
मुलुकी ऐनमा भएको फौजदारी र देवानी कानुनको संहितालाई पूर्ण रूपमा खारेज गरी नयाँ र बदलिँदो परिस्थितिलाई ख्याल गरी दुवै प्रकृतिका कानुनलाई बेग्लाबेग्लै रूपमा संहिता गरी तयार भएको विधेयक सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको हो।
फौजदारी संहितामा भएको व्यवस्थामा अबदेखि जन्मकैदलाई साँच्चीकै अपराधी नमरेसम्म कैदमा राख्नुपर्ने रहेको छ। जन्मकैदलाई हालसम्म २० वर्ष भन्ने बुझिएको छ।
गम्भीर प्रकृतिका कसुरहरूमा जन्मकैद ठहर भएका व्यक्ति जीवनभर नै कैद बस्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। अलि कम गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिलाई भने ३० वर्ष कैद हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा कसुरमा सजाय भएका व्यक्तिले कसुरबाट आर्जन गरेको र कसुर गर्दा प्रयोग भएको साधनसमेत जफत हुने नयाँ व्यवस्था कायम गरिएको थाहा भएको छ।
विद्यमान सजाय प्रणालीमा सुधार गरी कसुरको गम्भीरता तथा कसुरमा कसुरदारको सहभागिताको अनुपातमा कसुरको गम्भीरता घटाउने तथा बढाउने व्यवस्थाहरू गरिएको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा एक वर्ष कैद हुने भएमा १० हजार रुपियाँ र दुई वर्ष कैद हुने भएमा २० हजार गरी कैद र जरिवानाको तादात्म्यता मिलाइएको छ।
पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने र यस्तो व्यवस्था अन्तरिम रूपमा भराउनुपर्ने गरी मस्यौदामा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यसभन्दा अघि पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था खासै थिएन।

संहिताले कसुर कायम गरेका अपराध नेपालबाहिर गरे पनि त्यसमा नेपालमा सजाय हुने व्यवस्था कायम गरेको छ। हालसम्म त्यस्तो कानुनी व्यवस्था नेपाल छैन। छुट्टाछुट्टै परिच्छेदमा कसुरहरूको व्यवस्था गरी सोही परिच्छेदमा हद म्यादसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
अर्कोतर्फ देवानी संहितामा पनि उल्लेख्य रूपमा विशेषताहरू रहेका छन्। यो संहितामा ६ भाग, ५३ परिच्छेद र ७ सय ४३ वटा दफाहरू रहेका छन्। यो मस्यौदालाई जस्ताको तस्तै पारित गरिएमा मुलुकको सबैभन्दा लामो ऐन हुनेछ।
मस्यौदामा दर्ता विवाह गर्दा अबदेखि अदालतमा नै दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। हालसम्म ‘कोर्ट म्यारिज’ गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
छोराछोरी हुनेले धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म छोराछोरी हुनेले धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री राख्न नपाउने प्रावधान रहेको छ। अन्तरदेशीय धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
देवानी संहिताको मस्यौदामा आफ्नो नाममा भएको सम्पत्ति कसैलाई दिन चाहेमा (इच्छापत्र) सिलबन्दी गरेर पनि दिन सकिने नौलो व्यवस्था कायम गरिएको छ। सिलबन्दी गर्दा सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्ने र सो निकायको हाकिमलाई समेत कसलाई दिन लागेको हो भन्ने थाहा नहुने बताइएको छ। सम्पत्ति दिनेले आफ्नो शेषपछि सो सिल फोड्न अनुरोध गरेमा सो सम्पत्ति कसलाई दिन लागिएको हो भन्ने बल्ल थाहा हुनेछ।
१० हजार रुपियाँभन्दा बढी घर बहाल लिने घर मालिकले घर भाडामा बस्नेसँग त्यसबारेमा लिखित रूपमा नै सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हालसम्म घर बहाल लिँदा सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन। ती संहिताहरू व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरिएको बारेमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कानुन तथा न्याय मन्त्री नरहरि आचार्यले १ सय ६० वर्षअघि जंगबहादुर बनाएको कानुनलाई आधुनिकीकरण गर्न लागिएको बताउनुभयो।
उहाँले मुलुकी ऐन भन्ने शब्दहरूलाई नबल्न धेरै ठाउँबाट सुझाव आएको भए पनि अब यसलाई संसद्ले चाहेजस्तो गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यस्तो कानुनलाई संसद्ले पारित गरेपछि आफूलाई कानुन नै थाहा नभएको भन्ने अवस्था नरहने दाबी गर्नुभयो। कानुन मन्त्रालयका सचिव भेषराज शर्माले मुलुकी ऐनको नाम फेरेको कतिपयलाई मन नपरेको बताउनुभयो। सहसचिव कमलशाली घिमिरेले संहिता पारित भएपछि न्यायाधीशहरूले कानुन छैन भनेर पन्छिन नपाउने उल्लेख गर्नुभयो।
अर्का सहसचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले अब नयाँ बन्ने फौजदारी संहितामा पहिले आरोपित व्यक्ति कसुरदार हो कि होइन भनेर न्यायाधीशले छुटइउनुपर्ने र त्यसपछि कति सजाय गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा पुनः बहस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको जानकारी दिनुभयो। मुलुकी ऐनलाई कतिपय अवस्थामा नेपालको संविधान नै मान्ने प्रचलन रहेको छ। नेपालको न्याय प्रणाली विशेष गरी मुलुकी ऐनमा नै घुमिरहेको पाइन्छ।