Apr 152013
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

embassy_of_nepal_in_londonसर्वोच्च अदालतले बेलायतको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासको भवन तत्काल बिक्री नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै विपक्षीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

भूतपुर्व सैनिक संघ (गेसो) अध्यक्ष पद्‍मबहादुर गुरुङ र अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। दूतावास बेच्नका लागि सहसचिवसहितको टोली लन्डनमा छ। संरक्षण गर्न नसकिएको कारण देखाउँदै सरकारले लन्डनको क्यान्सिटनस्थित नेपाली राजदूतावासको भवन बिक्री गर्ने योजना बनाएको थियो। गोरखा सैनिकमा भर्ना भएर बेलायती सार्वभौमसत्ता, राजमुकुट र जनताको रक्षाको गोर्खालीहरुले उच्च वफादारितापूर्वक बलिदान गरेबापत भवन निःशुल्क दिइएको दावी रिट निवेदनमा गरिएको छ।

भवन मर्मत गर्न खर्च हुने भएकोले संरक्षण गर्न नसकेको बहानामा बिक्री गर्नु पुर्खाको अपमान भएको दावी रिट निवेदनमा गरिएको छ। पुर्खाको बलिदानीको चिनोको रुपमा भवन रहेको उल्लेख गर्दै बिक्री गर्ने कुनै अधिकार नरहेको जिकिर गरिएको थियो। भवन संरक्षण गर्न नसकेरभन्दा पनि यहाँका राजनीतिक दल, तिनका नेता र कर्मचारीले ‘कमिसन’को लोभमा बेच्न लागेको दावी रिट निवेदनमा गरिएको छ।

लण्डनस्थित नेपाली दूतावासको भवन बिक्री गर्ने क्रममा आर्थिक अनियमितता प्रमुख कारण रहेको  समाचारहरू संचार माध्यमहरूमा समेत आइरहेका छन् ।