Apr 292016
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

बन्द–हड्तालबाट प्रभावित तराईका ८ वटा जिल्लामा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि विकास निर्माणको काम ठप्प भएपछि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका गाविस, नगरपालिका र जिविसले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र अनुमानित बजेट परिषद्बाट अनुमोदन नै गर्न सकेका छैनन् । “जतिसुकै खर्च हुन सकेन भने पनि अन्तिम चौमासिकमा केही काम त हुनुपर्ने हो । तर, तराईका ८ जिल्लामा केही पनि भएको छैन,” धनुषाबाट फर्किएका ….मन्त्रालयका उपसचिव विजयराज सुवेदीले भने, “बन्द–हड्तालका कारण स्थानीय निकायले परिषद् गर्न त सकेनन् नै, विनियोजन भएको बजेटसमेत खर्च हुन सकेको छैन ।”

eastern teraiसुवेदीका अनुसार बालबालिकालक्षित ‘सुनौला हजार दिन’ कार्यक्रमअन्र्तगत ८ जिल्लामा विनियोजन भएको ८१ करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । यो वर्ष विनियोजित गाविस, नगरपालिका र जिविसको अनुदान पनि खर्च भएको छैन । “धनुषामा मात्रै ‘सुनौला हजार दिन’ कार्यक्रमलाई १० करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिने बेला हुँदासम्म २ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन,” सुवेदीले भने । यही कार्यक्रम सञ्चालित अरु जिल्लामा थप निकासा भएर ७५ प्रतिशत खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

उपभोक्ता समिति गठनमा ढिलाइ तथा ठेकेदार छनोट गर्नुपर्ने समयमा बन्द–हड्तालका कारण काम अवरुद्ध हुँदा स्थानीय निकायलाई विनियोजन भएको बजेट खर्च हुन नसकेको हो । ८ जिल्लाका ६२५ गाविसका लागि केन्द्रीय अनुदान १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । “गाविस अनुदानमात्रै होइन, नगरपालिका र जिविस अनुदानको पनि हालत यस्तै छ,” उपसचिव सुवेदीले भने । उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षभित्र परिषद् नगरे बजेट कटौती हुन्छ ।

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत पर्सामा ७३ लाख ८५ हजार, रौतहटमा ६९ लाख ४७ लाख, महोत्तरीमा ७२ लाख २२ हजार र सप्तरीमा ७४ लाख ३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, महिला तथा बालबालिका र स्थानीय सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्न विनियोजन गरेको यो बजेटको खर्च पनि निराशाजनक छ । “स्थानीय निकायसँग सम्बन्धितमात्रै होइन, अन्य विषयगत मन्त्रालय र कार्यक्रमहरूको पनि खर्चको अवस्था दयनीय छ,” सुवेदीले भने । बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण उनी स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुनु र दलहरूमा विकास प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने संस्कार नहुनुलाई ठान्छन् ।

सरकारले गएको माघमा भारतसँग सीमा जोडिएका ८ जिल्लाका १०७ गाविस र विभिन्न नगरपालिकाका २५ वटा वडामा ‘सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ सुरु गर्यो । ५ वर्षका लागी ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भइसकेको छ । चालू वर्षका लागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । सामुदायिक तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित यो कार्यक्रमका लागि स्थानीयले छनोट गरेका आयोजना चैत पहिलो साताभित्र मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्ने थियो । तर, मधेशमा आन्दोलनरत दलहरूको अवरोधका कारण अहिलेसम्म केही काम हुन सकेको छैन ।

 Leave a Reply

(required)

(required)


*