May 022017
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

आइतबार सम्पन्न फ्रान्सको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्तारूढ सोसलिस्ट पार्टीका उमेदवार बेन्वा आमोंले ७ प्रतिशतभन्दा कम मत पाएर पाँचौँ भए। प्रष्टै छ, फ्रान्सका मतदाताले सत्तारूढ राष्ट्रपति फ्रँस्वा ओलाण्डको कार्य-अकुशलता हेरेर भोट दिए। नेपालको सन्दर्भमा यस्तो संभव छ?

नेपाली मतदाताहरू गाली गर्छन्-गर्छन, अनि अन्तमा त्यही काँग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट हाल्छन्। गुनासो गर्नु तर भोट उसैलाई हाल्नु, मन नपरे पनि उही पार्टीप्रति वफादर रहनु नेपाली लोकतन्त्रको विशेषता मान्नुपर्छ।

काँग्रेस, एमाले र माओवादीले इतिहासको कालखण्डमा विशेष योगदान गरेका ऐतिहासिक तथ्य हो। त्यही योगदानबापत नेपाली मतदाताबाट यी पार्टीहरूले फल खाइसकेका छन्। यीनका नेताले ३ महिने होस् वा ६ महिने प्रधानमन्त्री भएर सिंहदरबारमा फोटो झुन्डाउने ‘उपलब्धी’ पाइसकेका छन्।

दोस्रो तहका ठुला र ठालु नेताले राम्रा घर र गाडी जोडेर सामाजिक सुरक्षाको जोहो पनि गरिसकेका छन्। छोराछोरीलाई विदेशमा पढाएका छन् र आफू विरामी हुँदा विदेश गएर उपचार गर्ने हैसियत पनि बनाएकै छन्। गर्न नसकेको भनेको एउटै कुरो हो- देश विकास। यसमा मतदाताको आफ्नै बिडम्बना छ- देशको विकास भएन भनेर गनगन गर्नु अनि त्यही काँग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट हाल्नु! ‘रङ नम्बर’ डायल गरेर आजसम्म कसले पो ‘राइट रिजल्ट’ पाएको छ र?

उन्नत प्रजातन्त्रमा पार्टीको कार्यकुशलता र उमेदवारको व्यक्तित्व र ईमान्दारीता महत्वपूर्ण हुन्छ। तर नेपाल जस्ता शिशु लोकतन्त्र भएको देशमा व्यक्तित्व सुगन्धित छ कि दुर्गन्धित छ भन्ने कुराले कमै महत्व राख्छ। भोट हाल्नेभन्दा भोट गन्नेले चुनाव जित्छ। त्यसैले त मतगणना गर्न पाइयोस् भनी आफै सत्तामा बसेर, गृह मन्त्रालय लिएर चुनाव गर्न अनेक दाउपेच अपनाउँछन्। शक्ति अर्थात् सत्ता, गुन्डा र पैसाको आडमा चुनावमा जान्छन् र चुनाव जितेपछि अनेक सैद्धान्तिक आदर्शको आवरणमा ब्याख्या र विश्लेषण गर्छन्- माइक वा मिडियामा।

फ्रान्सको राष्ट्रपति निर्वाचनको चर्चा गरौं। ‘अँ मार्स्’ पार्टी (नेपालीमा ‘अगाडि बढ्नु’ ) एक वर्षअघि मात्र गठन भएको हो। एक वर्षमा साढे दुई लाखले यसको सदस्यता लिए। त्यसमध्ये आधाजसो नागरिक समाजका मान्छे हुन्। आइतबारको राष्ट्रपति निर्वाचनमा त्यही ‘अँ मार्स्’ पार्टीका उमेदवार इमान्युअल माक्रोँले सबैभन्दा बढी मत पाए। फ्रान्सको कानूनअनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुनै उमेदवारले खसेको मतको ५० प्रतिशत नपाए सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दुई उमेदवारबीच दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन्छ। अरू सबै छाँटीएका उमेदवारले माक्रोँलाई समर्थन गर्ने अवस्था छ। त्यसैले दुई हप्तापछि हुने निर्वाचनमा उनको विजय प्रबल छ।

गत वर्षदेखि नै सर्वेक्षणमा सत्तारूढ सोसलिस्ट राष्ट्रपति फ्रँस्वा ओलाण्डको अनुमोदन रेटिङ १५ प्रतिशत भन्दा कम रहँदै आएको थियो। फलतः उनको पार्टीको लज्जास्पद हार भयो। चुनाव-प्रचारको प्रारम्भिक दिनहरूमा अर्को ठूलो कन्जरभेटीभ पार्टीको उमेदवार फ्रँस्वा फिलोँको अवस्था निर्वाचनअनुकूल थियो। तर उनले श्रीमति र छोरीलाई अनधिकृत भुक्तानी दिएको समाचारहरू प्रकाशित भएपछि उनको लोकप्रियता ओरालो लाग्यो।

फ्रँस्वा फिलोँले श्रीमति र छोरीलाई आफ्नो संसदीय सहायकको रूपमा जागिर दिएको र बिनाकाम तलब खुवाएको आरोप लागेको छ। पदमा पुगेकाले आफ्नै सहोदर नातागोतालाई सहायक (पि.ए.) राख्ने कुरा नेपालमा कति ब्यापक छ भन्ने कुरा हामी सबैले जानेबुझेकै हो। फरक यही हो- नेपालमा यसलाई सामान्य प्रचलनका रूपमा लिइन्छ र फ्रान्समा मुद्दा/मसला बन्छ।

नेपाली जनताको कमजोर शैक्षिक स्तर र नेपालको कच्चा लोकतन्त्रको प्रतिप्रेक्ष्यमा फ्रान्स कै स्तरमा नेपाली मतदाता सचेत छैनन्। तर त्यसको मतलब अबुझ र अचेत पक्कै होइनन्। एक्काइसौं शताब्दिको युगचेतना हुर्कंदै छ। कम्तिमा चिया पसलमा, भट्टीमा र फेसबुकका भित्तामा नेपाली मतदाताहरूको तगडा-तगडा बुद्धिविनोद सुन्न पाइन्छ। मान्छेहरू भन्छन्- सरकार पो खत्तम, जनता त गरिखाउँ भन्ने नै छन्।

गरिखाउँ भन्ने जनतालाई सत्ताले कहिले साथ दिने हो? विदेशमा भएका परिवर्तनहरूले नेपालको राजनीतिमा पनि असर गर्दै आएका छन्। फ्रान्सको चुनावबाट नेपाली मतदातालाई एक खालको प्रेरणा मिलेको छ। सायद अब, चुनावी भाषणको उत्तेजनामा काँग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट हाल्ने र फुर्सदमा पछुताउने नगर्लान्!

  • पंचम अधिकारी

(सेतोपाटी डट कममा प्रकाशित)

 Tagged with:

 Leave a Reply

(required)

(required)


*