चिन्तन

Nov 142016
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

– डा. विनय श्रेष्ठ
binaya-shresthaनेपालको नयाँ संविधानले राजनीतिक अधिकार बिनाको भए पनि गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार प्रत्याभूत गरेपछि गैर-आवासीय नेपालीहरुले यसलाई एक आंशिक सफलताको रुपमा ग्रहण गर्दै खुशीले दंग परेका थिए। तर हालका केही घटनाले तिनको उल्लासमा चिसो पानी छ्यापेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनपश्चात् आफ्नो मातृभूमि जान प्रवेशाज्ञा लिई राख्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त भइने र आफूले गरिआएको पेशा गरी जिविकोपार्जन गर्न पाउनेमा गैर-आवासीय नेपालीहरु ढुक्क थिए। तर हालैको एक घटनाले एनआरएन नागरिकताको संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद उनीहरुको पेशागत अधिकार संकुचित गर्न प्रयास हुने संकेतहरु देखा परेको छ। बेलायतनिवासी एक गैर-आवासीय नेपालीले गत भाद्र १८ गते आफ्नो कानून व्यवसायी प्रमाण-पत्र नविकरणका लागि नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमा निवेदन दिएका थिए। परिषदले उनको कानून व्यवसायी प्रमाण-पत्र नविकरण गर्न नमिल्ने भनी निवेदन तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको खबरले एनआरएन वृत्तमा व्यापक असन्तोष छाएको छ । एनआरएन नागरिकताले गैर-आवासीय नेपालीहरुको पेशागत हक सुनिश्चित नगर्ने हो की भन्ने आशंका बढेको छ ।
नयाँ संविधानमा एनआरएन नागरिकताको व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ धारा १४ मा एनआरएन नागरिकताका सम्बन्धमा उल्लेख छ- “विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैर-आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिने छ ।” धारा १४ बाट विदेशी नागरिकता ग्रहण गरी सकेकाहरूलाई प्रदान गरिने ‘गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताʼ द्वैध नागरिकता वा नेपाली नागरिकताको निरन्तरता होईन भन्ने प्रष्ट बुझिन्छ। गैर-आवासीय नेपाली सँघले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको माग राख्दै आएको थियो । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व वर्गले एन.आर.एन. वालाहरूलाई तुरून्तै राजनीतिक अधिकार दिन नचाहेको परिस्थितिलाई हृदयङ्गम गरी मध्यमार्गको रूपमा यो नयाँ संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका थिए ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँदै आएको गैर-आवासीय नेपाली समुदाय विविधतायुक्त नेपाली समाज कै एक अभीन्न भाग हो। संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रले नेपाली जनतालाई विभेदरहित व्यवहार गर्ने ग्यारन्टी गरेको छ, जुन गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीहरूको हकमा पनि लागू हुनपर्ने देखिन्छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको नियमनका लागि सर्वप्रथमतः संघीय कानून बन्नु पर्ने हुन्छ, जुन आजको मितिसम्म बनी सकेको छैन।
विदेशीलाई चिकित्सा पेशाको अनुमति, एनआरएनलाई तामेली
पेशागत रुपमा यो पंक्तिकार स्विटजरल्याण्डमा कन्सल्ट्यान्टको हैसियतमा कार्यरत एक चिकित्सक हो । नेपाल छँदै मैले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाईसेन्सिङ परिक्षा उत्तिर्ण गरी, काउन्सिलमा आफूलाई दर्ता गरी चिकित्सा क्षेत्रमा अनुभव संगालेको छु। एक दशकअगाडि म नेपाल छँदै अष्ट्रेलिया, स्विटजरल्याण्ड, बेलायत, अमेरिका लगायतका विभिन्न राष्ट्रहरुबाट नेपाली जनताको सेवामा नेपालमा विदेशी मित्रहरु काम गरेका थिए, र अद्यावधि गर्दैछन्। ति मनोकारी एवं सेवाभावी विदेशी मित्रहरु न नेपाली, न त गैर-आवासीय नेपाली नागरिक हुन्। तिनीहरु नेपाली शिक्षा पद्धतिका उत्पादन पनि होईनन्। ति विदेशी नागरिकहरुले त नेपालमा आफ्नो पेशा गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका छन् भने एक चिकित्सक जो गैर-आवासीय नेपाली नागरिक हुन, उसले नेपालमा चिकित्सा पेशा गर्न पाउने कि नपाउने ?
कानून व्यवसायी प्रमाण-पत्र नविकरण गरि पाउँ भनी नेपाल कानून व्यवसायी परिषदमा निवेदन दिने बेलायतनिवासी गैर-आवासीय नेपाली मित्रले नेपालमै अध्ययन गरेका हुन् । नेपालमा कानून व्यवसायीको हैशियतमा काम गरिसकेका उनी अनुभवी कानूनी विशेषज्ञ हुन्। त्यसबाहेक कानून विषयमा नै उनले बेलायतमा थप उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। नेपाली भाषामा लेख्नु र बोल्नु उनका लागि समस्याको विषय होईन। तर पनि उनको प्रमाण-पत्र नविकरण किन भएन ? संविधानले प्रदान गरेको आर्थिक अधिकार भित्र आफ्नो पेशा गर्न पाउनु पर्ने होईन? राजनीतिक अधिकार बाहेकका विषयमा नेपाली नागरिक र गैर-आवासीय नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रले भेदभावरहित व्यवहार गर्नु पर्ने होईन र?
नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले ति कानून व्यवसायी मित्रलाई लेखेको पत्रमा विद्यमान नेपालको कानूनले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कामबाहेक अरु काम गर्ने अधिकार गैर-आवासीय नेपाली नागरिकलाई दिएको नपाईएको एवं कानूनी व्यवसाय सेवामूलक व्यवसाय भएकोले निवेदकको मागअनुसार कानून व्यवसायीको प्रमाण-पत्र नविकरण गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले निवेदन तामेलीमा राख्ने जानकारी गराईएको छ। यस सन्दर्भमा परिषदको पत्र भित्रका केही शब्दहरुलाई केलाउनु पर्ने देखिन्छ। परिषदले भनेको “नेपालको कानून” कुन कानून हो? ‘नेपालको संविधान २०७२ʼ अनुसारको संघीय कानून त बनिसकेको छैन ! संविधानविपरित गएर अमूर्त कानूनको हवाला दिन मिल्छ ?
कानूनी पेशा सेवामूलक हो भने चिकित्सा पेशा सेवामूलक हो कि होईन? विदेशी मूलका चिकित्सकहरुले नेपालमा चिकित्सा पेशा गर्न पाउने, तर नेपालमै अध्ययन गरेका र अनुभव संगालेका गैर-आवासीय नेपालीले सेवामूलक पेशा किन गर्न नपाउने? साथै कानून व्यवसाय सेवामूलक मात्र हो भनी कुन कानूनले व्याख्या गरेको छ? यी प्रश्नहरुको उत्तर परिषदको पत्रमा भेटिन्न । तर परिषदमा बस्नेहरूले ठण्डा दिमागले सोची यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्छ ।
द्वैध नागरिकताको छिमेकमा प्रयोग
संसारका थुप्रै देशहरूमा क्रमशः द्वैध नागरिकता स्वीकार गरिंदै गएको छ । यो ए विश्वब्यापी ‘ट्रेण्ड’ हो । नेपालको सन्दर्भमा यो एक नयाँ अनुभव हो । नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत प्रदान गरिने गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता द्वैध नागरिकता नभएको कुरामा द्विविधा छैन ।
दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकाका प्रवासीहरुले पछिल्लो समयमा आफ्नो नागरिकताको निरन्तरता वा द्वैध नागरिकताको माग बुलन्द गरेका छन् । श्रीलंकाको नागरिकता ऐनको अध्ययन गर्ने हो भने लगभग नेपालको जस्तै व्यवस्था गरेको भेटिन्छ। पाकिस्तानले द्वैध नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ, तर संकुचित राजनीतिक अधिकार सहितको। भारतले प्रवासीहरुलाई कुनै पनि प्रकारको नागरिकता प्रदान गरेको छैन, तर एनआरआई भनेर परिचय-पत्रको व्यवस्था गरेको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा बंगलादेश यस सन्दर्भमा अत्यधिक लचिलो देखिन्छ। बंगलादेशले प्रवासी बंगालादेशीहरुलाई द्वैध नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। जस अन्तर्गत ति प्रवासी बंगलादेशीहरुले राजनीतिक लगायतका सबै अधिकारको उपभोग गर्न सक्दछन्।
संयुक्त्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार घोषणा-पत्र र कामको अधिकार
नेपालको संविधान २०७२ ले गैर-आवासिय नेपाली नागरिकलाईप्रदान गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरु संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार घोषणा-पत्रका मूलभूत तत्त्वहरु हुन्। सन् १९४८ डिसेम्बर १० तारीखमा संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणा-पत्रलाई अनुमोदन गरेको हो । जुन आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरुको श्रोत दस्तावेज हो। उक्त घोषणा-पत्रले आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रमा विशेषत: निम्न अधिकारहरुको पहिचान गरेको छ— सामाजिक सुरक्षा (धारा २२), कामको अधिकार (धारा २३), शिक्षाको अधिकार (धारा २६), सांस्कृतिक अधिकार (धारा २७) आदि। त्यसैले काम गर्न पाउने अधिकार आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारबाट पृथक छैन। काम विशेषका लागि आवश्यक तालिम, भाषा वा अनुभवको आवश्यकता जोसुकैले पनि अवश्य पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो की, चिकित्सकहरुका लागि नियमसंगत ढंगले मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने, कानून व्यवसायीका लागि कानून व्यवसाय गर्न नेपालको कानूनको आवश्यक अध्ययन पुरा गरेको हुनुपर्ने आदि। कुनै पनि गैर-आवासीय नेपालीले गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेकै भरमा चिकित्सक, ईन्जिनियर वा आधिवक्ताको हैसियतमा नेपालमा पेशा गर्न देउ भनेका होइनन्। उनीहरुले आफ्नो अध्ययन, तालिम, ज्ञान र अनुभव अनुसारको काम नेपालमा गर्न पाईयोस भनेका छन्। यसरी काम गर्न पाउँदा उनीहरुले विदेशमा आर्जेको ज्ञान र अनुभवलाई पनि नेपाल र नेपाली जनताको हितमा प्रयोग गर्न सक्छन्।
संविधानलाई कागजको खोस्टा नबनाइयोस्
संविधान मुलुकको मूल कानून हो । स्पष्टै छ कानूनभन्दा संविधान ठूलो हो । संघीय कानून नबने पनि संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्ने कुरामा यो वा त्यो बहानामा रोकावट गर्नु संविधानविपरित हुन्छ । यदी संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न दिइँदैन भने संविधान कागजको खोस्टा बन्ने भय रहन्छ। कागजको खोस्टा बनाउन चाहनेहरूलाई हौसला मिल्छ । गैर-आवासीय नेपाली नागरिकको नेपाल छँदैको कानून व्यवसायी प्रमाण-पत्र नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले नविकरण नगरेको परिप्रेक्ष्यमा ति अधिकारहरु उपभोग गर्न पाईने हो की होईन, गैर-आवासीय नेपालीहरुबीच ठूलो प्रश्न उब्जेको छ । के फेरि गैर-आवासीय नेपालीहरुले गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताले प्रदान गरेको अधिकारको सुरक्षार्थ संघर्ष गर्नु पर्ने त होईन ?
निश्चित रूपमा गैर-आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रष्ट व्याख्या र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय कानून बन्न जरूरी छ। तर थप ब्याख्या आवश्यक नपर्ने कुराहरूमा नेपाली नागरिकहरूले उपभोग गरिरहेको अधिकार नै गैरआवासिय नेपालीहरूको अधिकार हो, राजनीतिक अधिकारबाहेक । तरफ घटनाक्रम हेर्दा अहिल्यै संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास भैसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ धारा १४ ले प्रदान गरेको अधिकारको सुरक्षार्थ गैर-आवासीय नेपाली संघ र गैर-आवासीय नेपालीहरुले नेपाल सरकार र सरकारी निकायहरुलाई दबाव दिनुपर्ने देखिन्छ। गैर-आवासीय नेपाली संघको सञ्जाल र सक्रियता हेर्दा गैर-आवासीय नेपालीहरु यस सम्बन्धमा मौन नबस्ने विश्वास गरिन्छ। नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको अभियान अझै सजिव छ।

 Tagged with:
Oct 282016
 
बेल्जियममा रक्षामन्त्री खांड संग अन्तरक्रिया सम्पन्न

फ्रान्समा भएको पिस किपिंग सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा भाग लिन आएका नेपाल सरकारका रक्षामन्त्रि बालकृष्ण खांड संग गैर आवासीय नेपाली संघ बेल्जियमले अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा मन्त्रि खाँडले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले नेपालको राजनीतिक [ थप …]

May 202016
 
बुद्धसम्बन्धी चिर्नुपर्ने भ्रम

गौतम बुद्धको २५६०औँ जयन्तीका अवसरमा यही वैशाख पूर्णिमा (जेठ ८ गते) बुद्धसम्बन्धी भ्रमलाई चिर्नका लागि काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन र लुम्बिनीमा समारोह आयोजना गरिएको छ । यसअघि पनि बुद्धसम्बन्धी सम्मेलन गरिँदै आएकोमा यसचोटी भने मुलुककै [ थप …]

Mar 302016
 
बुद्ध त्यो युगका महान क्रान्तिकारी अगुवा हुन

-डिल्ली राम अंमाई   विश्वभरि नै २५६०औँ बुद्ध–जयन्ती सन्निकट पुगेर हेर्दा  देशभित्र र बाहिरका नेपालीले बुद्धको जन्मसँग जोडिएको स्थानबारे भारतले फिँजाएको भ्रमको डेटर सामना गरिरहेका छन । उनीहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि सडक कार्यक्रमका ब्यानरसम्ममा बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमै [ थप …]

Feb 112016
 
प्रवासी नेपालीका संघ-संस्थामा किन हुन्छ विवाद?

– डा. विनय श्रेष्ठ पछिल्लो एक दशकमा युरोपमा नेपाली संघ-संस्थाहरुको स्थापना र गतिविधिहरू ह्वात्तै बढेको छ। समाज सेवाको भावले ओतप्रोत भएर खोलिएका यस्ता थुप्रै संस्थाहरू प्रकृयागत रूपमा चुस्त र आशातीत रूपमा परिणाममुखि हुन सकेका छैनन्। [ थप …]

Jan 212016
 
असल बुहारी कि दाइजो ?

माघ महिना, विवाहको साइत जुर्ने लगनको महिना । धेरै जोडी यो महिनामा विवाह बन्धनमा बाधिँदै छन् । विवाह बन्धनमा बाँधिएका र बाँधिन चाहनेको मनमा कुत्कुती हुन्छ– आफ्नी जीवनसाथीको कुल घरान, सस्कार, योग्यता, चालचलन, कस्तो होला [ थप …]

Jul 112015
 
मस्यौदा,दिल्ली र करण सिंह

 संविधानसभाले दिशा र प्रतिबद्धताविहीन मस्यौदा पारित गरी ‘जनमत’ संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ‘जनमत’ संकलन १५ दिनभित्र आँखामा छारो हाल्ने अर्को कामबाहेक केही साबित हुने छैन।  तर, यसबीच तीन÷चारवटा घटनाक्रमले नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित गर्नेछ, यद्यपि [ थप …]

Mar 222015
 
ईपर स्मारकलाई सबैको बनाउन पनि सकिन्छ

“When you come to the end of your rope, tie a knot and hang on.”—Franklin D. Roosevelt अर्थात ‘डोरिको अन्त्यमा आइपुगे पछि त्यसलाई गाँठो पार अनि झुन्ड्याउ’। ता कि बन्धनको डोरिको पोयो नफुकोस र आफु [ थप …]

Jan 032015
 
मित्रताको रहस्य

एक पाश्चात्य लेखकले भनेका थिए मित्रता धन जस्तै हो जसलाई सजिलै कमाउन त सकिन्छ तर निरन्तर सुरक्षित राख्न कठिन छ| जव प्रशन्नताको वातावरण हुन्छ, त्यस समय मित्र बन्दै जान्छन, तर समस्या वा पीडाको समयमा हुदैनन्| [ थप …]

Jun 142014
 
आङसाङ सुकीसहित काठमाडौँमा ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादको भविष्य’ बारे विमर्श

विपी चिन्तन प्रतिष्ठानको आयोजनामा प्रजातान्त्रिक समाजवादको भविष्य विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि यहाँ सुरु भएको छ। नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एवम् प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा जननायक विपी कोइरालाको जन्म शताब्दिका अवसरमा आयोजित सो अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी सम्मेलनको प्रधानमन्त्री [ थप …]

May 192014
 
मदन भण्डारी हुरी बतास भएर आए, त्यसरी नै गए

(सन्दर्भ मदन भण्डारी स्मृति दिवश ) “जनताको राजनीतिमा थकाइ भन्ने हुन्न प्रतिक्रयाबादीहरुले यदि हाम्रो शांतिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउन खोजे भने हामी जनताको हातमा पनि दही जमेर बसेको छैन । प्रतिक्रियाबादी शक्तिहरुमा हामी बिरुद्द उत्रे भने हामी [ थप …]

Mar 312014
 
नेपालबारे जवाहरलाल नेहरुका धारणा

भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भारतको नेपालनीतिको जग स्थापना गरेकाले नेपालप्रतिको भारतको दृष्टिकोण बुझ्नुअघि नेहरुको नेपालसम्बन्धी धारणा बुझ्न आवश्यक छ । ग्लिम्सेज अफ वल्र्ड हिस्ट्र, डिस्कभरी अफ इन्डियालगायत आफ्ना किताबमा उनले नेपालबारे उल्लेख गरेका छन् [ थप …]

Feb 102014
 
के ज्योतिषशास्त्र ठगशास्त्र हो त ?

: ज्यो. रत्ननिधि रेग्मी ‘ज्योतिषां नयनं चक्षु: चक्षो सूर्य अजायत । भूत भव्यं भविष्यं च सर्व वेदात्प्रसिद्धयति ।।’ अर्थात् ज्योतिष भनेको आँखा हो, जो सूर्यले देख्न नसकेको कुरा पनि देख्न सक्छ, अरूले नजानेको विषय पनि [ थप …]

Jan 312014
 
युवा बिदेशीनुको बाध्यता – कस्को जिम्मेवारी ?

भर्खरै नेपाललाई माया गर्ने र बिदेशमा हामी बस्नु हुँदैन भन्ने मेरा एकजना मित्रको सोचाईमा यसपटकको नेपाल भ्रमणले एक्कासी परीवर्तन ल्याईदियो । आउँदा आउँदै वहाँले भन्नुभयो, अब म तपाईलाई पढाई सकाएर नेपाल फर्कनुस भन्दिन । बरु [ थप …]

Dec 302013
 
के होला २०१४ मा ?

ई. सं. २०१३ बिदा हुँदैछ, र २०१४ को आगमन । नयाँ साल कस्तो रहला ? आउँदो एक वर्षको संभावित घटनाक्रमबारे यहाँ चर्चा गरिन्छ । आशा गरौँ, धेरै राम्रा कामको शुरूवात हुनेछ । तैपनि, बितेका सालहरू [ थप …]