पार्टीपिच्छेको परराष्ट्र नीति र पार्टीपिच्छेको राजदूत सिफारिस क्रम चलिरहेको नेपालको
परराष्ट्र मन्त्रालयको हालत ब्यक्तिवादी हुँदै गएको छ। राजदूतले आफ्नो शिष्टाचार राख्न त परै जाओस्, लाजमर्दो रूपमा प्रस्तुत हुने र नियुक्ति दिलाउने आफ्नो नेताबाहेक अरूलाई नटेर्ने हुनथालेपछि पदलाई मर्यादीत बनाउन प्रष्ट नीति आउनैपर्ने भएको छ । राजनीतिक नियुक्ती गर्दा राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र वा कानूनका ज्ञाता विशिष्ट ब्यक्तिहरूलाई गरिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहनेमा नेपालबाट नियुक्त हुनेहरू पार्टी वा नेताको ‘हनुमान’ हुने गरेका छन् जो जसोतसो क्राइटेरियामा छिर्छन् । राजनीतिक नियुक्ती पाउनेहरू परराष्ट्रका कर्मचारीभन्दा विशिष्ट ब्यक्तित्व हुनेपर्नेमा कतियय कुटनीतिक शिष्टाचार समेत नजानेका छन् । कतिपय राजदूतहरूलाई शिष्टाचार र तमिज के हो सिकाउनु पर्ने हो की भन्ने सवाल उठेको छ । ठाउँ-कुठाउँ इज्जत फाल्नेहरूलाई परराष्ट्रले स्टाफ कलेज वा अन्यत्र कतै तालिम दिएर पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रय बेइज्जती हुने थिएन ।

नेपालस्थित विदेशी दूतावासहरूले त परराष्ट्र मन्त्रालयलाई वास्ता गर्दैनन् गर्दैनन्, विभिन्न देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरूसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयको नियन्त्रण बाहिर जान थालेका छन्। उनीहरू ‘आए बाउको गए साहूको’ भनेझैं व्यक्तिगत हिसाबमा चल्न थालेको परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। दक्षिण कोरियाका लागि राजदूत कमानसिंह लामाले आफ्नो पुरानो म्यानपावर व्यवसाय जारी राखेका छन्। नेपालमा म्यानपावरका लागि पहिलो आकर्षण कोरिया नै हो। म्यानपावर व्यवसायीका अतिरिक्त लामा जनजातिहरूद्वारा गरिएका कार्यक्रममा मात्र सहभागी हुने गर्दछन् । मधेसी तथा अन्यहरूले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग नलिने गरेको गुनासा छन्। यसैगरी, बेल्जियमका राजदूत राममणि पोखरेल चाहिँ कमानसिंह लामाको ठीक उल्टो बाटोमा छन्। जनजाति समुदायसँग उनी टाढीएका छन् । कार्यक्रमहरूमा उनको प्रस्तुति देख्दा मान्छे हाँस्छन् । लामा र पोखरेल दुवै एमाओवादी कार्यकर्ता हुन् । कतारकी राजदूत मायाकुमारी शर्माको प्रस्तुति पनि पहिल्यैदेखि विवादित रहेको छ । पछिल्लो पटक बिबिसीको साझा सवालमा कार्यक्रममा उनको जवाफ र हाउभाउ देख्दा उनको बद्ख्वाइँले अरू चर्चा पाइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको कोटामा बेलायतको राजदूत बनेका सुरेशचन्द्र चालिसे लन्डनस्थित दूतावास भवन बेची खाने गिरोहमा सामेल भएको आरोप छ।
संविधानसभा विघटनसँगै राजदूत नियुक्तिका लागि बाटो बन्द भएका कारण यतिबेलासम्म थाइल्यान्ड, भारत, डेनमार्क, मलेसिया, इजिप्ट, न्युयोर्क गरी ६ वटा ठाउँमा राजदूत खाली छन्। भारतमा खाली भएको डेढ वर्ष पुग्न लागेको छ भने न्युयोर्कमा खाली भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ। अन्तरिम संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा गत फागुन ३० गते जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको २२ औं बुँदाले वर्तमान सरकारलाई राजदूत नियुक्तिका लागि बाटो खोलिदिएको छ। अहिले खाली रहेका ६ र अब खाली हुने श्रीलंका र जर्मनी गरी आठवटा देशको राजदूतमध्ये आधा ठाउँमा कर्मचारीले प्राथमिकता पाउने भएकाले सरकारलाई खासै अप्ठेरो छैन। तर बाँकी चारवटामा भने राजनीतिक नियुक्तिको कसरत हुने माथापच्ची हुने देखिएको छ ।
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यो काम सजिलो छैन। समाचार स्रोतका अनुसार रिटायर्ड हुनै लागेका शिष्टाचार महापाल निरन्जनमानसिंह बस्नेत, सहसचिवत्रय अम्बिका लुइँटेल, अर्जनु थापा र दिपक धिताल राजदूत बन्ने लाइनमा छन्। तर न्युयोर्कका लागि भने पूर्वसचिवहरू वा रिटायर्ड हुन लागेका सचिवलाई पठाउने प्रचलन भएकाले दुर्गा भट्टराईले प्रयास गरेका छन्। बस्नेत, थापामध्ये महिला भएका कारण अम्बिका लुइँटेलको निश्चित जस्तै छ। यसबाहेक उपसचिवहरू खगनाथ अधिकारी, खड्ग दाहाल, रामजी खड्का, हेम भट्टराई पनि राम्रै ठाउँमा पोस्टिङ पाउने आशामा छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका उपसचिव नारायण मैनालीले चाहिँ वासिङटनमा पोस्टिङ पाइसकेका छन्।