सहमति नभए प्रक्रियाबाट संबिधान : नेकपा एमाले

संविधानका विवादित विषयहरुमा सहमति जुटाउन दलहरुबीच पटकपटक बसेका बैठकहरु एकपछि अर्को निष्कर्षविहीन हुन थालेपछि  नेकपा एमालेले UMLसंविधानका अन्तर्वस्तुमा अब संविधान सभाको भित्रको प्रक्रिया अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ | एमाले केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा आइतबार भएको स्थायी कमिटी बैठकले संविधानसभाका अध्यक्ष र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग दुई तिहाइ प्रक्रियामा कसरी जाने भन्ने विषयमा सहमति खोज्न निर्णय गरेको हो |

एमालेले जातीय र क्षेत्रीय विद्वेष ल्याउने खालको संघियतामा सहमत नहुने तर अन्य विषयहरुमा भने अधिकतम लचिलो हुन तयार रहेको पुनः दोहोर्‍याएको छ | तराईलाई पहाडमा जोड्न नहुने र जातिको नाम झल्किने गरी प्रदेशको नामाकरण गर्ने बिषयमा सहमत हुन नसक्ने अडान एमालेको छ |

मुख्य विवादित विषयहरु संघीयता, शासकीय स्वरुप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति जुट्न नसकेको कार्यदलमा सहभागी नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले बीबीसीलाई बताए | उनले भने, “हामीले एउटा विषयमा टुंगो लगाएर अर्को छोड्ने गरि नभइ आरम्भमा नै समग्रतामा सहमति खोज्ने बताएका थियौं | त्यो हाम्रो तहबाट सम्भव नभएपछि हामीले शीर्ष नेताहरुलाई सहमति खोज्न सुझाव दियौं |”

संविधानमा सभामा प्रस्तुत बिषयहरु टुंग्याउने वा त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रक्रियामा पनि दलीय सहमति आवश्यक पर्छ | सहमति नहुने हो भने बहुमत अल्पमतको प्रक्रियामा जान पनि समस्या पर्छ | कांग्रेस एमाले लगायतका सत्तारुढ दल सहमति नभए प्रक्रियाबाट पनि टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् | एमाओवादीको मोर्चा भने यसमा सहमत छैन | समग्र बिषयमै सहमति खोज्नुपर्ने अडान विपक्षी मोर्चाको छ |

यसरी विवादित विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरुबाट कार्यदल, कार्यदलबाट शीर्ष तहमै जिम्मेवारी फर्किने यो क्रमलाई माघ ८ को निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्ने सम्भावना झन् टर्दै गएको रुपमा कतिपयले अर्थ्याएका छन् |