चार दलबीच सेनामा समायोजन भएका माओवादीका एक पूर्व लडाकुलाई महासेनानी (फुल कर्णेल) र दुई प्रमुख सेनानी (लेफ्टिनेन्ट कर्णेल) बनाउने सहमति भए पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन निकै कठिन देखिएको छ। तत्काल नियुक्तिको त सम्भावनै छैन, प्रक्रिया सरासर अघि बढेमा दुई वर्षपछि पनि माओवादीले भनेकै लडाकुले ती पदहरू पाउने सम्भावना छैन।
चार राजनीतिक दलका बीचमा गत साता सम्पन्न सहमतिमा ‘सेनाको प्रचलित नियम, अभ्यास र मापदण्ड पूरा गरेपछि’ ती पद दिने उल्लेख छ। सैनिक स्रोतका अनुसार अहिले तालिमरत लडाकुले सैनिक नियम, अभ्यास र मापदण्ड पूरा गरेर कर्णेल पाउने सम्भावना न्यून छ। बुधबारको सम्पर्कमा आएका एक उच्च सैनिक अधिकारीका अनुसार छिट्टै भएमा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न दुई वर्ष लाग्नेछ। ती अधिकारीले भने– ‘राजनीतिक रूपमा दुई वर्षपछि के–के हुन्छ, अहिल्यै भन्न सकिन्न। तर, सैनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि दुई वर्षपछिसम्म पनि सेनाका सदस्यहरूलाई लडाकुकै रूपमा हेरिने हो र त्यहीअनुसार पद दिलाउन खोजिने हो भने कसरी समायोजन भएको मान्ने?’
स्टाफ कलेजको खड्गो 
अहिले माओवादीका ७१ लडाकुले अधिकृतस्तर र १ हजार ३ सय ८९ ले तल्लो दर्जाको गरी १ हजार ४ सय ६० लडाकुले सैनिक महाविद्यालय खरिपाटीमा तालिम लिइरहेका छन्। अधिकृतस्तरको तालिम लिनेमध्ये एक तालिम छोडेर त्यत्तिकै बसिरहेका छन् भने पदिक तहका ४० जनाले प्याकेज पाए तालिम छोड्ने भन्दै निवेदन दिएका छन्। मंसिर १० गतेबाट सुरु भएको उक्त नौमहिने तालिम भदौमा सकिनेछ। त्यसपछि सबैलाई पदमा मिलान गर्न तीन महिनाको ब्रिजिङ कोर्स गराउने यसअघि नै तय भइसकेको छ। लडाकुलाई सेनानी (मेजर) सम्मको दर्जा त्यसपछि मंसिरसम्ममा दिइनेछ भने कर्णेलका लागि भने बल्ल प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
नेपाली सेनामा महासेनानी हुनका लागि एक बर्से स्टाफ कलेज गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम छ। उक्त तालिममा सहभागी हुन प्रमुख सेनानीमध्येबाट लिखित जाँच दिनुपर्ने हुन्छ र उत्तीर्ण भएपछि एक वर्षमा बढीमा ३० जनाले स्टाफ कलेज गर्ने मौका पाउँछन्। ती सैनिक अधिकारीका अनुसार पुस, माघमा हुने स्टाफ कलेजको जाँचमा लडाकुका अधिकृतहरूले
पनि नेपाली सेनाकै अधिकृतसरह सहभागी हुनुपर्नेछ। उनले भने– ‘त्यसमा उत्तीर्ण भएपछि एक वर्ष स्टाफ कलेज गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै महासेनानीका लागि बढुवा हुने मापदण्ड पूरा हुन्छ। स्टाफ कलेज गरेका सबै सैनिक अधिकारी स्वतः महासेनानी हुने होइन।’ त्यसबाट पनि योग्यताक्रम अनुसार सैनिक बोर्डले बढुवा सिफारिस गर्दछ। समायोजनमा संलग्न एक सैनिक अधिकारीले भने– ‘लडाकुहरू समायोजन गर्दा सैनिक अधिकृतहरूको वृत्तिविकासमा असर नपार्ने कुरालाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सेनाका योग्य, सक्षम र प्रतिस्पर्धामा खारिएका अधिकृतलाई पन्छाएर तलकालाई बढुवा दिने कुरा आउँदैन।’
यामबहादुरको व्यर्थ प्रचार
त्यसो हुँदा माओवादीले बाहिर प्रचार गरे जस्तो यामबहादुर अधिकारी नै कर्णेल हुन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। माओवादीले आफ्नो तर्फबाट अधिकारीले माथिल्लो तहको भनेर प्रचार गरे पनि सेनाको तालिम, अनुशासन, परीक्षा आदिजस्ता कुराले वरिष्ठता अन्तिममा कायम हुने भएकाले त्यही नै हुन्छ भन्ने देखिँदैन। अझ चार शक्तिबीच भएको सम्झौताअनुसार त अधिकारीले स्टाफ कलेजका लागि जाँच दिन नै नपाउने स्थिति आउने देखिन्छ। किनभने, सैनिक नियममा ३५ वर्ष ननाघेको सेनानीले मात्रै स्टाफ कलेजको जाँच दिन पाउँछ। ०५२ साललाई भर्ना आधार बनाउँदा अधिकारीले १७ वर्ष पूरा गरिसकेका छन् भने १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा भर्ना हुन नपाइने भएकाले न्यूनतम गणना गर्दा पनि उनले अहिल्यै ३५ वर्ष पूरा गरिसकेको देखिन्छ। अझ उनको नागरिकता अनुसार उनी ३७ वर्षका छन्। ती सैनिक अधिकारीले भने– ‘यस्तो अवस्थामा फलानो नै हुन्छ भनेर प्रचारबाजी किन गरिएको छ, थाहा छैन।’
नहुने भएपछि सहमति  
फेरि स्टाफ कलेजको जाँचमा लडाकु उत्तीर्ण हुन्छन् भन्ने पनि केही छैन। किनभने, गत माघमा भएको यस्तै जाँचमा संलग्न १ सय २० सैनिक अधिकारीमध्ये २६ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए। सेनामा समायोजन भइसकेपछि उनीहरूका लागि मात्रै अलग्गै नियम बनाउने कुरा पनि भएन। दलहरूका बीचमा सहमति बनाउन सक्रिय एक नेताका अनुसार दिए जस्तो पनि देखिने र महासेनानी पनि नहुने अवस्था बुझेरै चार दलका बीचमा उक्त सम्झौता भएको हो। उनले भने– ‘हामीले सेनासँग सबै प्रक्रिया बुझेरै उक्त निर्णय गरेका हौँ। हामीलाई बताइएअनुसार नेपाली सेनाको नियम, अभ्यास र मापदण्डअनुसार माओवादीका लडाकु बढीमा प्रमुख सेनानीसम्म हुन सक्छन्, महासेनानी हुन सक्दैनन्। यो कुरा माओवादीको नेतृत्वलाई पनि थाहा छ।’ शैक्षिक योग्यता, वैवाहिक स्थिति र उमेरमा केही लचकता दिइए पनि त्यसबाहेक सबैलाई समान सैनिक ऐन लाग्ने भएकाले अब माओवादीले सेनाभित्र चासो राख्नुको अर्थ छैन।’
लडाकु समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिको सचिवालयको संयोजक बालानन्द शर्माका अनुसार राजनीतिक सहमतिलाई सरकारले अनुमोदन गरेपछि विशेष समितिमार्फत नेपाली सेनालाई निर्देशन दिइएपछि बाँकी काम सैनिक नियमअन्तर्गत हुनेछन्। शर्माले भन्नुभयो– ‘नीतिगत रूपमा निर्णय गरिसकेपछि अब फलानोलाई यसो गर, उसो गर भन्न मिल्दैन। अब जे हुन्छ, सैनिक नियम, अभ्यास र मापदण्डअनुसार हुन्छ। यदि त्यसो नगर्ने हो भने सेनामा असहज स्थिति आउन सक्छ।’ उनका अनुसार दलहरूका बीचमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने र प्रचलित नियम, अभ्यास र मापदण्डअनुसार नै सहुलियत दिनेबाहेक सेनामा अरू काम गर्नु उपयुक्त छैन।