निष्पक्ष सरकारका प्रमुख खिलराज रेग्मीले राजनीतिक दलहरूको विश्वास कायम राख्दै अघि बढ्ने सोच बनाउनुभएको छ। मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूको चयन र संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भएको दलीय हस्तक्षेपलाई पर्यवेक्षकहरूले अस्वाभाविक ठानेका भए पनि रेग्मीले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। रेग्मीले यही सोच कायम राख्नुभएमा उहाँको सरकारले चार राजनीतिक शक्तिहरूको साथ र सहयोग निरन्तर पाइरहने सम्भावना छ। तर, उहाँको यस प्रकारको रवैयाले चार पक्षबाहेकका राजनीतिक शक्तिहरूलाई भने निराश र आक्रोशित तुल्याएको छ।

नेकपा–माओवादी, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दर्जनौँ राजनीतिक दल रेग्मीको कार्य–व्यवहारप्रति थप असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन्। नेकपा–माओवादी लगायत २२ साना दलहरूले सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म ठोस पहल भइरहेको छैन। यदि सरकारले यथाशीघ्र असन्तुष्ट दलहरूलाई विश्वासमा लिन नसक्ने हो भने आगामी निर्वाचन सम्पन्न गराउन मुस्किल हुनसक्ने देखिएको छ। चार राजनीतिक पक्षले आगामी असार चार गते निर्वाचन गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। तर, असारमा चुनाव गराउन सकिने सम्भावना पटक्कै देखिएको छैन। कृषिप्रधान देशका आमकिसान सर्वाधिक व्यस्त रहने र मौसम पनि प्रतिकूल हुने हुनाले असार,
साउन र भदौलाई चुनाव प्रतिकूल समयका रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै असोज र कात्तिकमा नेपालीहरूको महान् चाड बडादशैं र दीपावली पर्ने हुनाले ती दुई महिनामा पनि चुनाव गराउन उपयुक्त मानिँदैन। यता निर्वाचन आयोगमा पनि आयुक्तहरूको पदपूर्ति भइसकेको छैन भने आयोगले जेठ मसान्तसम्ममा निर्वाचनको तयारी पूरा गरिसक्न पनि कठिन देखिन्छ। वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि चार राजनीतिक पक्षको संयन्त्रले किन असार ४ गते चुनाव गराउन सिफारिस गरेको हो बुझ्न सकिएको छैन। प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पक्षमा नरहेको उनीहरूले नयाँ सरकार गठन आफ्नो बाध्यता भएको बताउँदै आएको परिपे्रक्ष्यमा कतै रेग्मी सरकारलाई असफल तुल्याउनका लागि नै असार ४ गतेको समयसीमा दिइएको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ। चुनाव मङ्सिरमा मात्र गराउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै बलजफ्ती असारमा गराउन दबाब दिनुको अर्को कारण देखिएको छैन। यदि दलहरूले साँच्चै असारमा चुनाव गराउन चाहेका हुन् र सरकारसँग यस विषयमा सम्झौता गर्न दलहरू तयार भइदिएनन् भने प्रधानमन्त्री रेग्मीका निम्ति यो एउटा प्रमुख सङ्कट बन्नसक्ने सम्भावना छ। दलहरूको राजनीतिक संयन्त्रले सरकारलाई सहयोग गर्न चाहेका भए निर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मा सरकारलाई दिन सक्थे या रेग्मीसँग परामर्श गरेर मात्र मितिको टुङ्गो लगाउन सक्थे। तर, संयन्त्रले त्यसो गर्न आवश्यक देखेन, बलपूर्वक निर्वाचन मिति निर्धारण गरिएको छ।
रेग्मी नेतृत्वको सरकार दलहरूको असफलताको परिणामका रूपमा आएको हुँदा नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नयाँ सरकारमाथि ठूलो भरोसा राखेका छन्। दलहरूको सरकारले भन्दा भिन्न र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगरी दलहरूको लाचार छायाका रूपमा मात्र रहने हो भने रेग्मी सरकार आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न सफल हुने आशा गर्न सकिँदैन। त्यसैले चार राजनीतिक पक्षहरूसँगको समन्वय र सहकार्य नै नयाँ सरकारका निम्ति एउटा चुनौती बन्नसक्ने देखिएको छ। एकातिर नेकपा एमाओवादीसहितका दलहरू सरकारविरुद्ध क्रियाशील रहेकोले चार राजनीतिक पक्षसमेत चिढिने गरी अघि बढ्ने सोच र हिम्मत रेग्मीमा नहुनु स्वाभाविक छ। यो समस्यालाई उहाँले कसरी सामना गर्नुहुन्छ– प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।
दलहरूमाथि असफल भएको आरोप लागिरहेकोले उनीहरू आफूमाथि लागेको आरोप पखाल्न प्रयत्नशील रहन खोज्नु स्वाभाविक छ। तर, दलहरूले रेग्मी सरकारको सफलतामा आफूहरूको सफलता देख्ने सोच बनाएको पाइन्न। बरु रेग्मी सरकार असफल भएमा मात्र आफूहरू सफल भएको अर्थ लाग्ने या आफ्नो हातमा राजनीति फर्कने नकारात्मक सोचमा राजनीतिक दलहरू रहेको देखिँदै छ। यसरी रेग्मी नेतृत्वको सरकार राजनीतिक दलहरूको चक्रब्यूहमा फस्न सक्ने सङ्केतहरू प्रारम्भमै देखिन थालेका छन्। दलहरू वर्तमान सरकारलाई आफ्नो लाचार छाया बनाउन खोज्दै छन्। तिनले भनेबमोजिम नगर्दा असहयोग र विरोध हुने डर, मान्दा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष सरकारको छवि धमिलिने सम्भावनालाई रेग्मी सरकारको सङ्कटका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सङ्घर्षमा रहेका दलहरूलाई विश्वासमा लिएर चुनावी वातावरण बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने रेग्मी सरकार चार पक्षलाई समेत रिझाउन समय खर्चिनुपर्ने अवस्थामा पुगेकोले सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको हो। सरकार निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको भए पनि दैनिक प्रशासनिक कामबाट पन्छिन मिल्ने या पाउने अवस्था छैन। मुलुकमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूको निरन्तरता र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति जनतामा दिलाउने दायित्वप्रति पनि सरकार उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ। यसप्रकारका चुनौती चिर्दै अघि बढ्ने सरकारले आफ्नो विशेष कार्यकौशल र क्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिएको छ।