राजदूतसहितका संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने परिषद्को पूर्णतासँगै विभिन्न ७ स्थानमा रिक्त विशिष्ट कूटनीतिक पदमा नियुक्ति पाउन परराष्ट्रमा दौडधुप सुरु भएको छ । हाल न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगमा स्थायी प्रतिनिधि तथा भारत, थाइल्यान्ड, मलेसिया र इजिप्टमा राजदूत पद रिक्त छ । जर्मनीस्थित राजदूत पद आगामी असार मसान्तदेखि रिक्त हुँदै छ । आगामी माघदेखि श्रीलंका, कुवेत, वासिंटन, बेलायत र क्यानडामा समेत राजदूत पद रिक्त हुनेछ । काठमाडौंस्थित सार्क सचिवालयमा पनि आगामी वर्षबाट रिक्त हुने विशिष्ट कूटनीतिक तहको सदस्यसचिव पदमा नेपालले नियुक्ति गर्ने पालो छ । ‘परराष्ट्रमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरेले छिट्टै राजदूत नियुक्ति सुरु हुने संकेत दिनुभएको छ,’ मन्त्रालयमा विभागीय ‘बि्रफिङ’ थालेका मन्त्री घिमिरेसँगको भेटघाटपछि एक सहसचिवले भने ।
पहिलो चरणमा निर्वाचन आयोगलगायतमा नियुक्तिपछि तत्कालै राजदूत चयनमा लागिने मन्त्री घिमिरेले बताए । यो चरणमा जतिसक्दो बढी परराष्ट्रभित्रका वरिष्ठ सहसचिवलाई राजदूतका रूपमा पठाइने सम्भावना छ । भारतबाहेका सबैमा परराष्ट्रबाटै पठाइने स्रोतले बताएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा आन्तरिक रूपमा सूचीकृत पछिल्लो ‘सर्कुलर’ मा अवकाश पाउन लागेका वरिष्ठ सहसचिवलाई राजदूत नियुक्तिको २५ प्रतिशत (कोटा) प्राथमिकता दिइने भएको छ । पूर्वमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अवकाश पाउन लागेका सहसचिव तहका कर्मचारीको सेवा मूल्यांकनका आधारमा ‘प्राथमिकता’ बारे सर्कुलर जारी गरेका थिए । परराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई भने न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय नियोगको स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा पठाइने निश्चित प्रायः भएको छ ।
परराष्ट्रबाट आगामी साउन पहिलो साता अवकाश पाउन लागेका शिष्टाचार महापाल निरञ्जनमान सिंह बस्न्यात र माघ पहिलो साताबाट अवकाश पाउने सहसचिव अर्जुनबहादुर थापा ‘आन्तरिक सर्कुलर’ अनुसार राजदूत बन्ने प्राथमिकतामा छन् । यससँगै वरिष्ठताका आधारमा सहसचिव दीपक धिताल र अम्बिका लुइँटेल पनि बन्न सक्ने देखिएको छ । यस्तै सार्क महासचिवमा भने पूर्वपरराष्टसचिच मधुरमण आचार्य वा सुरक्षा मामलिाविद् श्रीधर खत्रीको नाम अग्रस्थानमा छ ।
यसअघि पनि परराष्ट्र सेवाबाट अवकाश पाइसकेका सहसचिव हरिकुमार श्रेष्ठ र मधुवनप्रसाद पौडेल क्रमशः बंगलादेश र कुवेतका लागि राजदूत नियुक्त भएर सेवारत छन् । ‘तर अबको नियुक्तिमा मूल्यांकन पद्धतिलाई पनि विशेष संयन्त्रअन्तर्गत ल्याइनेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री निकटस्थ स्रोतले भन्यो । अहिले कतार र दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकमा राजनीतिक कार्यकर्ताको पनि सिकारु पंक्तिबाट राजदूत नियुक्त भएर गएकाले कार्यदक्षताबारे चर्को गुनासो आइरहेकोमा परराष्ट्रले आगामी दिनमा ‘मूल्यांकनको आधार’ तय गर्ने भएको हो ।
संवैधानिक परिषद् सदस्यसचिव रहेका मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले पनि राजदूतको कार्यदक्षता र मूल्यांकन पद्धतिमा निश्चित आधार बनाउन चासो राखेकाले यस्तो पद्धति तर्जुमा गरेर मात्रै राजदूत नियुक्त गरिने सम्भावना छ ।
‘अहिले राजदूतले काम गरे/नगरेको विषय पनि कहीं मूल्यांकनमा छैन,’ परराष्ट्र प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘विशेष गरी खाडी मुलुकमा खटाइएका श्रम सहचारीसँग मिलेर काम गर्न नसक्ने र तोकिएको जिम्मेवारीमा एकपक्षीय निर्णय गर्दै आएका राजदूतहरूसँग स्पष्टीकरण माग्ने तयारी भइरहेको छ ।’