गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक अधिकारविहीन नागरिकता पाउने

गैरआवासीय नेपालीहरुले नयाँ संविधान बनेपछि राजनीतिक अधिकारविहीन ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ पाउने भएका छन् । राजनीतिक अधिकारविहीन यस्तो नागरिकता दिने प्रावधानसहित संविधानको मस्यौदा तयार भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको बिषयलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाउंदै आएको थियो । करिव दश बर्षदेखिको एजेण्डा पुरा भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघले यसलाई आफ्नो सफलता जस्तै ठानेको छ । यो मागअनुसार नभए पनि चित्त बुझाउने खालको छ ।

NRN_logoसंविधान मस्यौदा समितिले आइतबारको वैठकले नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा पारित गरेको छ । बैठकमा सभापति कृष्ण सिटौलाले कार्यदलले तयार पारेको एकीकृत मस्यौदामा समितिका सदस्यहरुले दिएको सुझाव अनुसार परिर्माजनसहित पारित भएको घोषणा गरेको छ ।

एक सदस्यका अनुसार चार दलका शीर्ष नेताहरुसहितको परामर्शले परिर्माजित मस्यौदा तयार हुनेछ र सोमबार संविधानसभा पेश हुनेछ ।
नयाँ संविधानको मस्यौदा अनुसार गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र नै पाउनेछन् । तर, त्यस्तो नागरिकताले आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र पाइनेछ ।

एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले अनलाइनखबरसँग भने-‘गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता नै पाउँछन् । तर, राजनीतिक अधिकार भने पाउने छैनन् ।’

संविधानको एकीकृत मस्यौदाको धारा १९ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सम्वन्धी व्यवस्था छ ।

मस्यौदामा भनिएको छ-‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको सार्क भन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेका नेपाली मुलको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’

नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा प्रमाण पत्र कि नागरिकता दिने भन्ने बहस चलेको थियो । अन्तिम दिनसम्म पनि राजनीतिक दलहरुवीच गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने विषयमा एकमत हुन सकेको थिएन । खासगरी नेकपा एमालेले सकेसम्म गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्र मात्रै दिनुपर्ने भन्दै अडान लिएको वैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।

तर, गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वले नागरिकताको बिषयमा पहिले सम्बाद समितिमा भएको सहमतिलाई नै अन्तिम रुप दिन दबाब दिएपछि अन्तिम समयमा मस्यौदामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने प्राबधान समावेश भएको बताइएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरू सकारात्मक
गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको बिषयलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाउंदै आएको थियो । करिव दश बर्षदेखिको एजेण्डा पुरा भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघले यसलाई आफ्नो सफलता जस्तै ठानेको छ । यो मागअनुसार नभए पनि चित्त बुझाउने खालको छ ।  नेपाली नागरिकता दिंदा नेपाली मूलका दोस्रो पुस्ताका नेपालीहरु नेपालप्रति आर्कषिर्त हुने र उनीहरुको सीप र पूाजीसमेत नेपालमा लगानी हुने गैरआवासीय नेपाली संघको भनाई छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा सवै राजनीतिक दलवीच गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने बिषयमा सहमति जुटन सकेको थिएन । तर, गैरआवासीय नेपाली संघको नयां नेतृत्वले एनआरएनले नागरिकतामार्फत् राजनीतिक अधिकार नखोजेको प्रष्ट पारेपछि राजनीतिक नेतृत्व एनआरएनलाई नागरिकता दिन तयार भएको थियो ।
सवै दलका शीर्ष नेताहरु संलग्न संवाद समितिमा यस बिषयमा केही महिना पहिले नै टुंगो लागिसकेको थियो । तर, मस्यौदा लेखन प्रकृयामा फेरि राजनीतिक दलवीच यसबारेमा बिबाद भयो । पहिलेदेखि नै एनआरएनलाई नागरिकता दिने बिषयमा असहमति राख्दै अाएको एमालेले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन नसकिने भनेपछि मस्यौदाबाट नागरिकताको प्राबधान हटाइयो ।  तर, गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वले पुनः राजनीतिक नेतृत्वलाई नागरिकताको ब्यबस्था परिवर्तन नगर्न दबाब दिएपछि आइतबारको अन्तिम मस्यौदामा पुनः नागरिकताको प्राबधान राखिएको छ । संविधानसभाले अन्तिम संसोधन नगरेको खण्डमा अब गैरअावासीय नेपालीले नागरिकता पाउने पक्का भएको छ ।