एनआरएन, सर्वोच्च अदालत र लालबाबु

दुई जना एनआरएनले नेपालको सर्बोच्च अदालतमा दोहोरो नागरिकताको संबैधानिक प्राव्धान विपरित नागरिकता ऐनमा रहेको व्यवस्था खारिज गरिपाउँ भनि दायर गरेको रिट निवेदनलाई नेपालको सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सहितका पाँचजनाको संबैधानिक ईजलाशले यहि जुलाई २०१८ मा खारिज गरेको समाचार साप्ताहिक नयाँ विर्मशमा प्रकाशित भएको पढन पाईयो।

सो समाचार पढ्ने बित्तिकै मैले लालबाबुको एनआरएनहरुप्रति रहेको धारणा र उनको आक्रोसित अनुहार सम्झिए किनकी सर्बोच्च अदालतका पुरातनवादी ५ जना न्यायाधीशज्यूहरुले पनि कानूनी भाषामा त्यही धारणा व्यक्त गर्दै रिट निवेदन खारिज गरेको पाईयो।

होईन भने एनआरएन संस्था तात्नुपर्ने ठाउँमा व्यक्तिहरु तातेर दायर भएको यो रिटमा सर्बोच्च अदालतको ईजलाशले नेपालको संंविधान २०७२ को भाग २ को धारा १४ ले राजनैतिक अधिकार बाहेकको आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार पाउने गरी सार्क देशभन्दा बाहिर बसेको नेपाली नागरिकलाई दोहोरो नागरिकता दिन सकिने छ भनि संविधानमा रहेको प्राव्धानसंग बाँझिने नागरिक ऐन २०६३ मा रहेको दफा बदर गर्ने आदेश अथवा सरकारका नाउँमा अविलम्व संविधानसम्मत कानुन बनाउने उपयुक्त आदेश जारी गर्ने बाटो खोल्ने थियो।

किनकी यो २०६३ सालको नागरिकता ऐनमा रहेको ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफू खुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन्’ भन्ने व्यवस्था २०७२ को संविधान विपरित छ।

सत्तासिलनहरुले डाँडा कटाउने परम्परा शाहकाल र राणाकालदेखि नै चली आएको प्रचलन हो। आफ्नो र आफ्ना हांगाका उत्तराधिकारीले निर्वाध रुपबाट सत्ता चलाउन सकुन् नालायक भएपनि भन्ने मनसाय हो। सत्तासिन र यस्को आश्रयमा बाच्नेहरुको।

त्यसैले अन्य भाई भारदारहरुलाई बेतिया गरेपछि फेरी देशमा फर्कन नसकुन् भनेर विभिन्न बन्देज लगाइन्थ्यो। परिणाम स्वरुप जंग बहादुरको पालामा बनेको मुलुकी ऐनको अदालतको महलमा विदेशको नागरिकता लिएका व्यक्तिले नेपालमा अंश र अपुताली नेपालमा आई भोग गर्न नपाउने तर बेचबिखन वा दान दातव्य भने गर्न पाउने व्यवस्था राखियो। यस्को उद्देश्यनै यहि थियो कि डाँडा कटाईएका भाई भारदार फेरी देशमा आएर आफू र आफ्ना रोलक्रमवालाको प्रतिस्पर्धी नबनुन्। वा दोष नदेखाउन्। त्यसैले आज पनि रवि लामिछानेहरुले सत्तासिनबाट दुःख पाउनु कुनै अनौठो होइन।

यहि संस्कारबाट आज पनि हाम्रा सत्तासिनहरु मुक्त छैनन्। हिजो रोलक्रमको परम्परा थियो। आज पनि रुप फरक छ तर प्रवृति र परिणाममा कुनै भिन्नता छैन। सत्तासिलनहरुले आफनै सन्तान र पार्टीका आफनै गुटका बफादारबाहेक अरुलाई राणाकालमा डाडा कटाएपछि प्रवेश निषेध गर्ने मनसाय राखेका छन् प्रतिस्पर्धामा उछिन्लान वा आफनो भाग खोस्लान् भनेर। यी सक्तामा बसुन वा प्रतिपक्षमा उनीहरुको संस्कार मेटिएको छैन।

पहिला डाडा कटाउँदा सत्ताको प्रत्यक्ष प्रयोग भएको हुन्थ्यो। अहिले भने अवशर नदिएर दक्ष जनशक्ति पलायन हुन वाध्य पारिन्छ। हामीले सत्ता परिवर्तनका प्रकृयाहरु बदल्यांै तर हाम्रा संस्कार र प्रवृति अझैं पनि बदल्न सकेनौं।

त्यसैले गर्दा शाह र राणाका पालामा आएको अदालतको महलमा रहेको व्यवस्था झैं अझैं पनि बोल्दैछ। संघियताको कानूनबाट रोलक्रमवालाहरुको संस्कार लालबाबुले बोलेझैं।

आजको प्रजातन्त्र र खुल्ला अर्थतन्त्र बोकेको युगमा पुरातन मुल्य र मान्यताहरु बदलीदैछन्। यद्यपि हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिमा पहिलादेखि नै वशुदैव कुटुम्बकमको संस्कार थियो। यो सभ्यता र संस्कार त संरक्षणबादी ब्राम्हण, वंशानुगत र समूहगत शासन प्रणाली चलाउनेहरुले विगारेका हुन्।

योग्यता र दक्षताको कदर विश्वका उन्नत र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले गर्न थालेको इतिहास त छोटो छ। योग्यता र दक्षता भएको व्यक्तिले कसैको भाग खोस्दैन। उसले आफ्नो ठाउँ आफैंले बनाउँछ जहाँ अरुको ध्यान पुगेको हुदैन। त्यसैले विकसित देशहरुले सीप र दक्षता भएको जनशक्तिलाई आफ्नो देशमा स्थायी रुपबाट बस्ने गरी नागरिकताको अवसर प्रदान गर्दछन।

यसरी स्वागत गरिएका विदेशीले अरुको भाग खोस्दैन बरु रोजगारी सिर्जना गर्छ। ज्ञान र सीपको बिस्तार गर्छन्। त्यसैले शाहा र राणाकालदेखिको पुरातनवादी रोलक्रमवाला संस्कार बदलिनु जरुरी छ। यो बदलाव एनआरएनले संस्थागत रुपबाट दबाव नदिएसम्म सम्भव छैन।

देशमा आएको परिवर्तनका लागि एनआरएनहरुले पनि महत्वपुर्ण योगदान पुर्याएका छन्। तसर्थ जसरी संविधानमा दोहोरो नागरिकताको प्राव्धान राख्न सकियो त्यसरीनै यसलाई कार्यान्वयन गराउने तर्फ पनि सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले।

नेतृत्वकर्ताहरुको लक्ष्य आफनो लागि लगानी गरिएका योजनामा  सुविधा पाउने प्रयास गर्नमा मात्र सिमित हुनु हुदैन। होईन भने नेपालको संविधानमा रहेको दोहोरो नागरिकता सम्वन्धि व्यवस्था सिसामा अंकित अंगुरको देखाउने चित्र मात्र हुनेछ।

  • बिनोद रोका/डिसी नेपाल

(बिनोद रोका, अधिवक्ता, न्यूर्याेक राज्यको उच्च न्यायालय, अपिलाट डिभिजनको दोश्रो न्याय विभागमा एर्टनी एट ल को रुपमा मान्यता प्राप्त वकिल र अमेरीकी ईमिग्रेशन बार एशोसियसनका सदस्य हुन्।)