अयोग्य एनआरएनहरू र ‘ब्यापारीहरूको क्लब’ एनआरएन

nrn
लामै आनाकानीपछि दर्ताको लागि तयार रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई नेपाल सरकारले कानूनी जटिलताका कारण देखाउँदै संस्था दर्ता गर्न नसकिने पत्र पठाएपछि ‘एनआरएन आन्दोलन’ मा ठुलै समस्या आएको छ । खाडी, कोरिया, मलेशिया लगायतका देशहरूमा काम गर्ने ठूलो प्रवासी समुदाय एनआरएनको परिभाषाबाट अलग्गिने भएपछि ‘एनआरएन राजनीति’ मा समेत धक्का लाग्ने नै भयो । यो तथ्यले एनआरएन राजनीतिमा दूरगामी रूपमा ठुलै असर पर्ने देखिन्छ ।
उसो त संगठन चाहिने नै काम र अध्ययनका लागि अस्थाई रुपमा विदेश गएकाहरूलाई हो । स्थायी रुपमै विदेश बस्नेको पहुँच र आवस्यकता अन्य एक-दुइ वर्षका निम्ति बाहिरिने प्रवासीहरूको भन्दा फरक हुन्छ । यी व्यवहारिक पक्षलाई थाँति राखेर अहिलेको एनआरएन राजनीति र कानूनी प्रकृयालाई हेर्दा आउँदा दिनहरूमा वर्तमान एनआरएनले ‘उँचो बजार’ को पथ समात्ने देखिन्छ ।
६५ देशमा राष्ट्रिय समितिहरू बनीसकेको एनआरएनको नेतृत्वमा आउन ‘हुने र पुग्ने’ हुनै पर्ने बनिसकेको छ । ज्यादा देशहरूमा ब्यापारीहरूको पकड छ भने अन्यत्र पनि दलाल र राजनीतिक रूपमा नेतागिरी गर्नेहरूको चलखेल ज्यादा छ र क्रमशः एनआरएनको नेतृत्व ब्यापारीहरूले भरिंदै छ । नेतृत्वमा बस्न प्रशस्त आम्दानी हुनै पर्ने अवस्था घनिभूत हुँदैछ । देशभरिका कार्यक्रमहरूमा भाषण ठोक्दै हिंड्ने, थरिथरिका चन्दा दिनुपर्ने र अन्तर्देशिय जमघटहरूमा पुग्नुपर्ने भएपछि सफल ब्यापार नभएकाहरू एनआरएनमा लागेर जोगी बन्दैछन् । संरचनागत त्रुटी र भ्रमका कारण एनआरएन ‘ब्यापारीहरूको क्लब’ बन्ने बाटोमा छ ।
‘ब्यापारीहरूको क्लब’ बन्दै रहेको एनआरएनलाई सरकारी परिभाषाले झन् त्यही बाटोमा घचेटीदिएको छ । यो ‘ब्यापारीहरूको क्लब’ मा, केवल केही पेशागत व्यक्तिहरू झुल्कनेछन् ।
अहिले एनआरएनको नेतृत्व सँस्था दर्ता प्रकृयामा हस्याङफस्याङको अवस्थामा देखिए पनि यो पूर्वअनुमानित नै हो ।
नेपाल सरकारले हालै गैरआवासीय नेपाली संघलाई एक पत्र पठाई दुई वर्षभन्दा कम समय विदेश बस्ने, विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र विदेशमा कुटनीतिक नियोगमा रोजगारी भएकालाई ‘गैरआवासीय नेपाली’ मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । एनआरएनको विधानमा भने ६ महिनाभन्दा बढि विदेश बस्ने नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली मान्ने ब्यवस्था रहेको छ र त्यसै अनुसार सबै संरचनाहरू बनेका छन् ।
सरकारले बनाएको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन र नियमावलीको व्यवस्था आफ्नो संरचना र मागभन्दा विपरित भएको भन्दै नेपालमा एनआरएन संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरिंदै आएको थियो । नेताहरूले ऎन संशोधन गर्ने आशा देखाए पनि संविधान सभाको अवसानसँगै सबै संभावनाहरू विसर्जित भए ।
सन् २००९ मा आएको गैरआवासीय नेपाली सम्वन्धी ऐनले “विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक भन्नाले सार्कको सदस्य मुलुकमा बसोबास गरेको, नेपाल सरकारबाट खटिई विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग वा महावाणिज्य दूतावासमा बहाल रहेको र विदेशस्थित शिक्षण संस्थामा अध्ययन गरिरहेको नेपाली नागरिक बाहेक कुनै पेशा, व्यवसाय र रोजगारी गरी विदेशी मुलुकमा कम्तीमा दुई वर्ष बसोबास गरेको नेपाली नागरिक सम्झनुपर्छ” भनेर गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा गरेको छ । तर, गैरआवासीय नेपाली संघले चालू आर्थिक वर्षमा १८२ दिन (६ महिना) भन्दा बढी दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) अन्तर्गतका मुलुकहरू वाहेकका अन्य देशहरूमा अध्ययन, पेशा रोजगारी वा व्यवसाय गरी बसोवास गर्ने सबै नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली मान्दै आएको छ । ऎनको परिभाषा सच्चाउन संसदले मात्र सक्ने र राष्ट्र अहिले शान्ती प्रकृयालाई टुङगो लगाउन, निर्वाचन र संविधान निर्माणमा केन्द्रित भएकोले परिभाषा सच्चाउने कुराले प्राथमिकता पाउने संभावना छैन। यसैले गर्दा समय तन्कने देखेर एनआरएनएले सँस्था दर्ताको निम्ति आवेदन दिएको थियो । खाडी, कोरिया र मलेशियामा काम गर्ने ठूलो प्रवासी समुदायलाई स्वभावतः एनआरएनको परिभाषाबाट अलग्याउन एनआरएनको नेतृत्व चाहँदैन । प्रवासी नेपालीबिचको एकिकृत सँस्था किन खलबल्याउनु ?
तर, बाध्यता र परिस्थिति त्यस्तै बन्दै गएको छ । र, छिट्टै नियम संशोधित हुने संभावना नरहेकोले पनि हाल कै सरकारी ऎनअनुसारै एनआरएन दर्ता हुने टड्कारो संभावना छ । खासमा एनआरएन दर्ता हुनै ढीलो भैसकेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, सँगठन र स-साना सहयोग ज्यादा चाहिने अल्पकालिन प्रवासी श्रमिकहरू र विद्यार्थिहरूको निम्ति कुन छाता सँगठनले काम गर्छ त ? सँस्था खोल्ने कुरामा माहिर नेपालीहरूले यस्को जवाफ छिट्टै दिनेछन् । अनि छुट्टाछुट्टै देखिनेछ, अयोग्य एनआरएनहरूको दयनिय चहलपहल र सुकिला एनआरएनहरूको फूर्तिफार्ति ।
– पंचम अधिकारी