सत्तापक्ष र बिपक्षीमोर्चा बीचको बार्ता सार्थक होला ?

एकीकृत नकेपा (माओवादी) नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धनले राजधानीमा जनसभा सम्पन्न गरेपछि सहमतिका लागि दलहरुको बीचमा छलफल गर्ने वतावरण बन्दै गएको छ ।

जनसभासभापछि फागुन फागुन २० गते प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला र एमाआवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ बीच चितवनमा भएको भेटघाटपछि वार्ता र छलफलको वतावरण बन्दै गएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यसपछिको दिनमा प्रधानमन्त्री कोइराला र अध्यक्ष प्रचण्डबीच पटक पटक भेटघाट भएको हो र  शनिवारदेखि दुई पक्षको बीचमा वार्ता र छलफल हुने सुनिश्चित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइराला र अध्यक्ष प्रचण्डबीच आजै विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको हो । विहान भएको छलफलमा दुई जनाबीच सकारात्मक सहमति भएको कारण शनिवारका लागि वार्ता तय गरिएको अध्यक्ष प्रचण्डका स्वीकय सचिव चुडामणी खड्काले बताउनुभयो ।

माघ ११ गते सविधानसभा प्रकृयामा गई प्रश्नावली तयारी समिति गठन गरेदेखि दुई पक्षको बीचमा बढ्दै गएको दुरीले विपक्षिहरुले एकचरणको आन्दोलन पनि सम्पन्न गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री कोईरालाले दुई पटक वार्ताका लागि लिखित आह्वान गरिसक्नु भएको छ । यसबीचमा सत्ताधारी दलहरुको तर्फबाट वार्ताका लागि पटक पटक सकारात्मक प्रयास भएकै हो तर विपक्षि दलहरु आन्दोलनलाई सफल बनाउने नाममा वार्तामा बस्न तयार नभएको दावी गर्नुहुन्छ, एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले ।
एमाआवादीका नेता अग्नी सापकोटाले प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहमतिमा सविधान बनाउने र विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएको कारण आफूहरु वार्तामा बस्न तयार भएको बताउनुभयो । रिर्पोटर्स क्लवले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै आज विहान भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले आफू स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको ‘लिगेसी’ मै अघि बढ्न तयार रहेको स्पष्ट पारेपछि यसले दलहरुवीच औपचारिक वार्ताको सुनिश्चितता भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री कोईरालाले आफू निसर्त वार्तामा बस्न तयार रहेको स्पष्ट पारेपछि मात्र विपक्षि मोर्चा वार्तामा बस्न तयार भएको नेता सापकोटाको थियो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले शनिवारबाट सुरु हुने दलहरुबीचको औपचारिक वार्ताले एक साताभित्रमा संविधानका विवादित अन्र्तवस्तुहरुमा सहमति जुटाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले आज प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबीच महत्वपूर्ण सहमति भएकाले सहमतिका आधारमा वार्ताको वतावरण तयर भएको बताउनुभयो ।
माघ ५ गते दलहरुवीच मोटामोटी सहमति भएको र सोही मध्यमार्गी प्रस्तावलाई आधार बनाएर छलफल गर्ने हो भने छिट्टै सहमतिमा पुगिने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । शनिवारबाट सुरु हुने निर्णायक बार्ताको एजेण्डा भनेको आन्दोलनका सहयात्रीहरु सँगै जाने, माघ ५ गतेको सहमतिलाई टेकेर अघि बढ्ने र त्यही विचमा आएको मध्यमार्गी प्रस्तावबाट टुङ्गयाउने रहेको बताउँदै नेता ढुगांनाले काग्रेस–एमालेले प्रस्तुत गरेको नौ बुँदे साझा प्रस्ताव अडान नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीमा करिब करिब हामीहरुवीच कुरा मिलेको छ । नमिलेको कुरा संघीयता हो । त्यसमा पनि उदार छौ । संख्याको कुरामा हामी लचक छौ, उहाँले भन्नुभयो, परिवर्तनका मुद्दाहरुमा दलहरु मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
एमालकै एर्का केन्द्रीय सदस्य डा. राजन भट्टराईले जेठ १५ गतेभित्रै संविधान जारी गर्ने गरी दलहरुले माघ ५ गतेलाई प्रस्थान विन्दु बनाएर सहमति खोज्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले माघ ५ गते धेरै कुरामा सहमति भइसकेको थियो तर दलहरुको बीचमा अलिकति असमझादारीले कुरा विग्रको दावीइ गर्दै भन्नुभयो, ‘मिल्न सक्ने कुराहरुलाई अहिले नै मिलाउने र मिल्न नसकेका विषयहरुमा असहमति दर्ज गराउँदै संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन । डेडलाईन तोकेर भन्दा पनि छिटो भन्दा छिटो सहमति गर्नुपर्नेतिर जोड दिनुपर्छ ।’

ढिलो भएपनि दलका नेताहरु वार्ता र छलफलका लागि तयार हुनु निकै सकारात्मक कुरा रहेको बताउँदै नेता भट्टराईले वार्ताबाट निष्कर्ष निकाल्न दलहरु इमान्दारी पूर्वक अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले पनि दुई पक्षमा शुरु भएको वार्ता परिणाममुखी हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सकारात्मक सोच्नुपर्यो तर मलाई लाग्दैन कि वार्ताबाट समस्या समाधान हुन्छ तर हामीलाई वार्ता विरोधीको ट्याग झुण्ड्याएकोले विहीबार वार्तामा बस्ने निर्णय गरेका हौं ।’

-सुरेशकुमार यादव