गैरआवासीय नेपाली संघको सातौं महाधिवेशन नजिकिंदै गर्दा राजनीतिले तिब्रता पाएको छ। केन्द्रीय नेतृत्वका लागि

आकांक्षीहरूले भटाभट उमेदवारी घोषणा गरेका छन्। अर्कोतर्फ एन. आर. एन. अभियानको महत्ताबारे चिन्ता र चर्चा चुलिएको छ।

सार्क मुलुकहरूभन्दा बाहिर करिब ४० लाख नेपालीहरू रहेको अनुमान गरिन्छ। ती नेपालीहरूको साझा प्रतिनिधि संस्था मानिएको एन. आर. एन.को नेतृत्वमा रहनुको विशेष प्रतिष्ठा र मान्यता छ। विदेशमा गएर कमाउनेको नेपालमा चर्चा ठूलो र त्यस्ताहरूको संस्थाको नेतृत्व पाउनु ठूलो मर्यादा बनेकोले नै एन. आर. एन. नेतृत्वमा विशेष आकर्षण छ। खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीको नेतृत्वमा आउन नवधनाढ्यहरू लालायीत देखिन्छन्।

७१ देशमा राष्ट्रिय कमिटीहरू गठन भएका छन्। यस्तो संसारभरी छरिएको संस्थाको नेतृत्व पाउन र सम्हाल्न पनि उत्तिकै खर्चिलो छ। संघको केन्द्रीय नेतृत्व लिएर स्वयंसेवा गर्न चाहनेले चुनाव प्रसार र दौडाहाको लागि राम्रै रकम छुट्याउनु पर्ने स्थिति छ।

राष्ट्रिय समिति गठन प्रकृयामा पनि उस्तै समस्या छन्। सबैभन्दा धेरै नेपालीहरू खाडी देशहरूमा बस्छन्, तर त्यहाँ नेतागिरी गर्नेहरू मेनपावरवाला छन्। जसले गर्दा एन. आर. एन. श्रमिकहरूको शोषण र समस्याबारे बोल्ने संस्था बन्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा रहेका प्रबुद्ध नेपालीहरू संघमा खासै समाहित हुन सकेका छैनन्। संघको राजनीति गर्ने भनेका नेपालको राजनीतिक र जातिय छाया बोकेकाहरू छन्। भन्न त राजनीतिक कोट बाहिरै राखेर भित्र आउनुहोस् भनिन्छ, तर नेपालमा नेविसंघ र अनेरास्ववियुको राजनीति गरेकाहरूले त्यही स्तरको राजनीति घुसाएका छन्। जहाँजहाँ सदस्यहरू ज्यादा छन् त्यहाँ त्यहाँ ‘मनी र मसल’ बिना निर्वाचन जित्छु भनी नचिताए हुन्छ। यस्तो वातावरणमा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू एन. आर. एन.मा आकर्षित हुने र योगदान दिने स्थिति नै छैन। त्यसैले धेरैजसो बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले एन. आर. एन. संघको सदस्यता लिएकै छैनन्, लिएकामध्ये पनि सकृय छैनन् वा सदस्यता नवीकरण नगरेर बाहिरिंदै छन्, सकृय हुन खोज्नेहरूले पनि उचित भूमिका पाउने स्थिति छैन। खुला विश्वविद्यालय तथा सीप, ज्ञान र खोज जस्ता केही टास्क फोर्सहरू बनाएर बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई समेट्न खोजिएको छ। अस्ट्रेलियाका डा. राजु अधिकारी, स्वीट्जरल्याण्डका डा. बिनय श्रेष्ठ एवं डा. प्रमोद ढकाल लगायतका अमेरिकाका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू सँघमा सक्रिय हुन चाहेर पनि वातावरणले गर्दा माथि आउन सकेका छैनन्।

आकार र उमेर बढ्दै जाँदा संघ भद्दा र औसत महत्वाकांक्षीहरूको भिड बन्दो छ । एन. आर. एन. संगठनको संरचनामा तात्विक परिवर्तन गर्नैपर्ने देखिएको छ । खास क्षेत्र, विधा र वर्गका प्रतिनिधिहरूको ‘इलेक्टोरल भोट’ ले निर्वाचन गर्ने र ती सबैको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुनु मुनासिब देखिन्छ । जसले गर्दा खाडी तथा अमेरिकाको न्यून प्रतिनिधित्वलाई सकेत समेट्न सकियोस् ।

एन. आर. एन. संघ व्यापारीहरूको पेवा बन्यो भन्ने गुनासो नयाँ होइन। संस्थागत संरचनाको स्वरूप र यसको नेतृत्व स्वयं त्यस्तै पृष्ठभूमिका भएकाले केही सुधार हुन सकेको छैन। अहिले संस्थापकहरूको पहिलो ब्याचबाट नेतृत्व क्रमशः दोस्रो ब्याचमा सर्दै गएको देखिन्छ। दोस्रो ब्याचबाट केन्द्रीय नेतृत्वको दौडमा देखिएकाहरू विदेश फापेका नवधनाढ्य ब्यापारीहरू हुन्। वर्तमान अध्यक्ष शेष घलेदेखि अध्यक्षका अर्का उमेदवार खाडीका टि.बी. कार्की लगायत जापानका भवन भट्ट, जर्मनीका कुमार पन्त, बेल्जियमका अर्जुन श्रेष्ठ सबै एन. आर. एन. अभियानको बृहत्तर दर्शनभन्दा समाज सेवाको भाव बोकेका हुन्।

एन. आर. एन. संघ मा अहिलेको चुनौति भनेको व्यक्ति चयनको मात्र होइन, उचित कार्यदिशा अपनाउने पनि हो। १० प्रतिशतभन्दा कम प्रवासीहरूले मात्र संघ को सदस्यता लिएका छन्। त्यसमा पनि संस्थागत संरचना र निर्वाचन प्रकृयाको ढाँचाले नै ब्यापारीहरूले मात्र खेल्न सक्ने अवस्था भएकोले संघको भविष्य ‘गैरआवासीय नेपाली व्यापारी संघ’ मा रूपान्तरित हुने चिन्ता बढेको हो। यी विद्यमान समस्याहरूलाई  समय मै सम्बोधन गरिनु आवस्यक छ। आउँदो अक्टोबर १४-१७ मा हुने एन. आर. एन. को सातौं विश्व सम्मेलनले संस्थाको गरिमा कायम राख्न सबैलाई समेट्न सक्ने वातावरण बनाओस् भन्ने अपेक्षा राखौं ।