Mar 302016
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलाण्डले आतंकवादको अभियोगमा दोषी ठहर भएकाहरुको फ्रान्सेली नागरिकता रद्द गरिने पहिलेको योजना त्याग गरिएको बताएका छन्।

आतंकवादको अभियोगमा दोषी ठहरीएका उग्रवादीहरुलाई फ्रान्सेली नागरिकताबाट बञ्चीत गर्ने प्रस्तावमाथि संसदको दुवै सदनमा सहमति हुन सकेन। त्यसपछि राष्ट्रपतिले त्यस सम्बन्धमा हुनै सम्झौता हात पर्न नसक्ने बताएका छन्।

गत नोभेम्बरमा १३० जनाको ज्यान जाने गरी प्यारिसमा हमलाहरु भएपछि ल्याइएको त्यस्तो प्रस्तावको ठूलो विरोध भएको थियो। त्यसै क्रममा फेब्रुअरीमा कानुन मन्त्रीले राजीनामा दिएकी थिइन्।

ति प्रस्तावहरुमा अघि सारिएका योजनामा संविधानबाटै नयां आपतकालीन शक्तिहरुको व्यवस्था गर्ने लगायतका प्रावधानहरु थिए।

फ्रान्सको मात्र नागरिकता भएकाहरुका हकमा त्यस्तो प्रस्तावित प्रावधान लागु नहुने बताइएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार सरकारहरुले आफ्ना नागरिकलाई राज्यविहीन तुल्याउन पाउंदैनन्।

संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार घोषणापत्रका अनुसार एउटा मात्र देशको नागरिकता भएकाहरुलाई त्यसबाट बञ्चीत गरिंदा तिनीहरु राज्यविहीन हुन पुग्छन्।

फ्रान्समा संविधानमा परिवर्तन गर्न दुवै सदनको पांच भागको तीन भाग सदस्यको सहमपति आवश्यक पर्दछ।

प्यारिसस्थित बीबीसी सम्वाददाता लुसी विलियमसन भन्छिन्, फ्रान्समा देशको संविधान संशोधनको प्रयास गर्नु निकै ठूलो आंटको विषय हो।

र राष्ट्रपति ओलाण्ड र उनको गहिरो रुपमा विभाजीत सोसलिष्ट पार्टीका लागि त्यो अहिले धान्न नसकिने कदम सावित भएको छ।

फ्रान्समा गत नोभेम्बर १४ तारिख देखि आपतकालीन अवस्था कायम रहेको छ। जस्को म्याद आगामी मे २६ तारिखमा समाप्त हुंदैछ।bbc

 

 Leave a Reply

(required)

(required)


*