Oct 022015
 
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Print this page

tc wagle

नेपालको संविधान विश्वकै उदार संविधान बनेको छ । यसको मूल चरित्र समावेशी राज्य व्यवस्था निर्माण गर्नु हो । भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा १८ को समानताको हकमा नेपालले सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने बताएको छ । जबकि भारतले संविधान जारी हुँदाका बखत यस्तो व्यवस्था गरेको थिएन र पछि पहिलो संशोधन (१९५१) मा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका केही अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान राखेको हो । भारतको संविधानको भाग ३ (मूल अधिकार) र नेपालको संविधानको भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य लगायत सबै धाराको तुलना गरेर हेर्ने हो भने भारतले नेपालको जस्तो समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त निःसृत भएको संविधान बनाउन गान्धी र अम्बेड्कर पुनः जन्मिए पनि सक्ने छैन किनभने त्यहाँ वर्तमान शासक पनि हुनेछन् जो समावेशीको कुरा गर्ने पटेलहरुको आन्दोलन दबाउन दर्जन बढी आफ्ना नागरिरको हत्या गर्छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण भारतले परम्परागत प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दैछ, नेपालले त्योभन्दा अघि बढेर समावेशी वा सामाजिक प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रयास गर्दैछ । फरक यति हो कि भारत अभ्यासमा सफल हुँदै आएको छ । संविधानमा नभएका कतिपय प्रावधानलाई भारतले पछि कानुन वा व्यवहारमार्फत फराकिलो बनाउँदै ल्याएको छ । नेपालको संविधान बन्दाका बखतमै फराकिलो छ तर कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भारतमा जसरी संविधानको परीक्षण भएको छैन त्यसका लागि केही समय कुर्नपर्छ ।
नेपालको शासकीय संरचना मूलतः सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ । सङ्घीय व्यवस्थापिका (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) लाई नेपालले स्पष्ट रूपमा समावेशी बनाएको छ । यस्तो व्यवस्था भारतको संविधानमा छैन । भारतको संविधानको धारा ७९ ले राष्ट्रपति, राज्यसभा र लोकसभा मिलेर जो संसद् बन्छ, संविधान बन्दाका बखत त्यसमा समावेशिताको छनक थिएन । पछि सन् १९७५ को संशोधनले धारा ८० लाई केही फराकिलो बनाइ राज्यसभा (काउन्सिल अफ स्टेट) मा समावेशीको छनक दिइएको हो । सोअनुसार उक्त सभामा साहित्य, विज्ञान, कला र समाज सेवाका क्षेत्रका १२ जना सदस्य राष्ट्रिपतिद्वारा मनोनित हुने, त्यसै धाराको खण्ड ३ को उपबन्धले व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ अनुसूचित जाति वा अनुसूचित जनजाति भन्ने शब्दको प्रयोग छैन तर नेपालको सन्दर्भमा तीनवटै संरचनालाई समावेशी बनाइएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले हाम्रो प्रतिनिधिसभा पूर्ण समावेशी हुनेछ । राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकको समावेशी लागि संविधाको धारा ८६ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय व्यस्थापिका र प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई र राज्यका विभिन्न संरचना जागिर÷रोजगारी आदिलाई जातीय, क्षेत्रीय आधारमा पूर्ण समानुपातिक बनाएको छ । जसमा मधेसी लगायतको समावेशीकरण सुनिश्चित गरिएको छ, कार्यान्वयनको दृष्टिले के कसो होला, त्यसको समीक्षा पछि हुँदै जानेछ तर तेस्रो लिङ्गीदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्मलाई संविधानले समेटेको छ । यस्तो संविधान न त नेपालको संविधान आएपछि चिढिएको भारतमा छ, न त नेपालको संविधान जारी भएपछि अनुदार वक्तव्य जारी गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बानकी मुनको देश दक्षिण कोरियामा छ ।
समावेशीको दृष्टिले यति उत्कृष्ट संविधानको स्वागत गर्न भारत सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अनुदार भए तर भारतकै बुद्धिजीवी अन्य विश्वमत संविधानको पक्षमा देखियो । सो हुनुका केही कारण छन् । भारतले पछिल्लो समयमा पूर्वाग्रह राखेर यो संविधानका विषयमा आफूलाई प्रस्तुत ग¥यो । कूटनीतिक मर्यादा बाहिर गएर भारतले ज्यादै अपरिपक्व रूपमा संविधानको विरोध ग¥यो । १२ बँुदे सहमतिदेखि संविधान जारी हुनु अघिसम्मको आफ्नो सहयोगको निरन्तरता संरक्षण गर्न भारत असफल रह्यो । खासगरी भारतीय कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षाका एउटा पाटोले त्यहाँको सरकारलाई पनि गलत तरिकाबाट सूचित र प्रभावित गरेको देखियो । यहीँनेर भारत चुक्यो ।
राजाले शासन हातमा लिएपछि राजालाई समर्थन गर्ने कि आन्दोलनरत दललाई भनेर द्विविधामा रहेको आदिवासी जनजाति महासङ्घले आफ्नो निर्णय पुस्तिकामा लेखेको थियो– ‘जोबाट हाम्रा अधिकार सुरक्षित हुन्छ उसैलाई समर्थन’ । राजा र दलहरुमध्ये कसले अधिकार सुरक्षित गर्छ भनेर अस्पष्ट रहेका उनीहरूमध्येका केही यति धेरै क्रान्तिकारी भए कि जातीय राज्य नदिने संविधान पूर्ण लोकतान्त्रिक हुनसक्दैन भनी हिँडे । भोटको राजनीतिमा एमाओवादीले बाँडेको जातीय राज्यको आश्वासनले पनि यो संविधानका राम्रा पक्षलाई छोप्यो । नेपालले संविधानका राम्रा पक्षलाई क्षेत्रगत रूपमा प्रचार गरी जनमत तयार गर्न सकेन । केही मधेसी नेताले हामीलाई विगतमाभन्दा कम अधिकार दिइयो भनेर गरेको झुठा प्रचारमा त्यहाँका बासिन्दा विश्वास गर्न पुगे ।
यी सबै परिस्थितिमा अब नेपालीले नै संविधानको सफल कार्यान्वयन र आवश्यक परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । तीव्र आक्रोश, घुर्की र फूर्ति लगाएर मुलुकको विकास हुनसक्दैन । समर्पण र सहिष्णुता नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

-त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

 Leave a Reply

(required)

(required)


*