नेपालको निजामती सेवामा विदेशी मुलुकको स्थाई बसोवास सम्वन्धि परिचयपत्र बाहक कर्मचारीको बिषयमा सामान्य 
प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित पछाडी नहटेपछी व्यवस्थापिका संसदले निजामति सेवा ऐन २०७२ पारित गरेको छ । बिधेयक पारित भएसँगै डिभिपिआर धारी कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने बाटो खुलेको हो ।
मन्त्री परिषदमै केहि बरिष्ठ मन्त्रीहरुको अवरोधका बिच मन्त्री पण्डितले बिधेयकका पक्षमा अडान राखेका थिए । उनकै एक्लो प्रयासले नेपालको निजामति सेवामा सुद्धिकरणको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ ।
नेपालको निजामति सेवामा विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास सम्बन्धी परिचयपत्र बाहक १२ हजार भन्दा बढि कर्मचारी रहेका छन । उनीहरुले अमेरिकाको ग्रिन कार्ड, क्यानडाको पिआर र अष्टे«लिया लगायतका अन्य मुलुकहरुको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र लिएका छन ।
डिभिपिआर धारी कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने बाटो खुलेसँगै अब विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र बाहक राजनीतिज्ञहरुलाई समेत नैतिक संकट बढेको छ । अब त्यस्ता राजनितिज्ञलाई समेत राजनीतिबाट मुक्त हुन दबाव बढ्नेछ ।