एनआरएनएद्वारा नियमावली संसोधन|राजनीतिक,जातीय संस्थामाथि प्रतिबन्ध

गैरआवासीय नेपाली संघमा राजनीतिक, जातिय र धार्मिक संस्थाको हस्तक्षेप बढ्दै गएको भनी आलोचना हुन थाले पछी NRN_logoएनआरएनएले राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, जातीय र धार्मिक संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी नियमावाली संशोधन गरेको छ| एनआरएनको निर्वाचनसम्बन्धी संशोधित प्रावधान अनुरुप कुनै राजनैतिक, जातीय र धार्मिक संस्थामा संलग्न व्यक्तिले एनआरएनको कार्यकारी पदमा उम्मेद्वाार बन्न पाउने छैनन् | गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको गैरआवासीय नेपाली संघको बैठकले दुई बर्षभन्दा कम विदेशमा बसेका र विद्यार्थीले एनआरएनको कुनै पनि निकायमा उम्मेद्वाोर बन्न नपाउने निर्णय समेत गरेको हो |

संशोधित नियमावली अन्तर्गत एनआरएनमा राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, जातीय र धार्मिक संस्थामा आबद्ध व्यक्तिले एनआरएनको राष्ट्रिय (एनसीसी) वा अन्तर्राष्ट्रिय (आईसीसी) को कुनै पनि पदमा उम्मेरद्वा्र बन्न पाउने छैन् | यदि उनीहरुले एनआरएनको कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न चाहेमा आफू संलग्न भएको राजनीतिक दल, जातीय संगठन तथा धार्मिक संस्थाको आबद्धता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ |

राजनीतिक दल, जातीय वा धार्मिक संस्थाको कार्यकारी पदमा रहेर एनआरएनमा उम्मेद्वार बन्न नपाईने प्रावधान यसअघि आचारसँहितामा थियो भने हाल विधान संशोधन गरी नियमावालीमा राखिएको छ | विश्वभरका ७० देशमा गैरआवासीय नेपाली संघको सञ्जाल विस्तार भएको र ती देशको राष्ट्रिय अधिवेशन नजिक आइरहेको बेला बिधान संसोधन गरीएको छ |

बैठकले गैरआवासीय नेपाली संघको ९ औं महाअधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन आगामी अक्टोवर १४ देखि १७ सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ | सो सम्मेलन सफल पार्न अध्यक्ष घलेको संयोजकत्वमा तयारी समितिसमेत गठन गर्ने निर्णय भएको छ | गैरआवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समितिको सदस्यता शुल्क ३ डलरबाट बढाएर ५ डलर बनाइएको छ भने अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको दर्ता शुल्क १०० डलरबाट बढाएर १ सय ५० डलर तोकेको छ |